काठमाडौं। उर्जामन्त्री दीपक खडकाले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का आफूले चाहेको कम्पनीलाई दिलाउन प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई चेक बाँडेको विषयले सांसदहरु तरंगित भएका छन्।

मन्त्री खड्काले आफ्नो कार्यकक्षबाट ठेक्का रकमको एक प्रतिशतका दरले चेक बाँडेको विषयलाई सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले गम्भीररुपमा लिइ सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन ताकेता छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसी, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले बैठक बोलाउन समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग माग गरेका हुन्। 

रास्वपाका सांसद झाले मन्त्री खड्का ठेक्का मिलाउन कमिसन लेनदेनमा संलग्न भएको विषय बाहिरिएकाले यस विषयमाथि समितिले तत्कालै छलफल गर्नुपर्ने ठानेर आफूले बेठकको माग गरेको बताए।

सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने मन्त्री आफैं आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन प्रतिस्पर्धी कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर चेक बाँड्छन् भने यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार के हुन्छ? यस्ता मन्त्रीबाट हामीले के अपेक्षा गर्ने,’ झाले भने, ‘मन्त्री खड्काले चेक बाँडेको विषय निक्कै गम्भीर हो। त्यसैले यस विषयमा समितिले तत्कालै बैठक राखेर निर्णयमा पुग्न आवश्यक छ।’

झाले समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग भेट नभएपछि समितिका सदस्यहरु रहेको ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत बैठकको माग गरेका छन्।

सांसदहरुले मन्त्री खड्काले चेक बाँडेको बाहेक नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा पनि छलफल गर्न चाहेका छन्।

खड्काले आफूले जागिर दिएका सदस्यलाई प्राधिकरणबाट तलबभत्ता दिन नमानेको झोकमा कुलमानलाई किन बर्खास्त नगर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै सोमबार ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले ऊर्जामन्त्रीसँग जोडिएका गम्भीर विषय सार्वजनिक भएकाले सभापतिसँग बैठक राख्न माग गरेको बताए।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा समितिले आफैं निर्णय गर्न सकेको छैन। यो विवाद सल्टिएको पनि छैन। विवाद ज्युँका त्युँ रहेको अवस्थामा मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेको देखि ठेक्का मिलाउन चेक बाँडेको विषय बाहिरिएको छ। यो हाम्रो समितिले हेर्नुपर्ने विषय हो। त्यसैले मैले सभापतिलाई सक्दो चाँडो बैठक राख्न भनेको हुँ,’ केसीले बिजमाण्डूसँग भने।

उर्जामन्त्री दीपक खडकाले १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का आफूले चाहेको निर्माण कम्पनीलाई दिलाउन अरु चार प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई ठेक्का रकमको एक प्रतिशतका दरले १५/१५ करोडको चेक कार्यकक्षबाट बाँडेको समाचार बिजमाण्डूले पुस २१ गते प्रकाशन गरेको थियो।

चेकको फोटोकपीसहित उजुरी परेपछि यसबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अध्ययन थालिसकेको छ।

समितिका सभापति पोखरेलले भने बैठक बोलाउनै छोडेका छन्। डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादमा साउन १०, ११ र १८ तथा भदौ ७ गते गरी चार पठक बैठक राखेर वक्यौता विवादलाई गिजोलेका पोखरेलले अरु विषयलाई भने अनदेखा गरिरहेका छन्।

उनले चार महिनापछि पछिल्लो पटक पुस ८ गते बैठक राखेका थिए। त्यो बैठक समितिले बेरुजुबारे गठन गरेका उप समितिको काम कारबाहीबारे केन्द्रित थियो। 

सरकारलाई निगरानी गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पोखरेलले अनियमितताका विषयमा छलफल समेत गराउन नचाहेपछि सांसदहरुले बैठक बोलाउन दबाब बढाएका हुन्। पोखरेल आफू काठमाडौं बाहिर भएको जवाफ दिएर बैठक बोलाउनबाट पन्छिएका छन्।

समितिका सचिव एकराम गिरीले सांसदहरुले बैठकबारे चासो राखेको तर सभापति काठमाडौं बाहिर रहेको बताए। 

‘सांसदहरुले बैठक कहिले बोलाउने हो भनिरहनुभएको छ। हामीले सभापति काठमाडौंमा हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्यो भनेका छौं,’ गिरीले भने।  

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न खोजेपछि विवादमा परेका पोखरेल अहिले सहकारीको रकम हिनामिनामा पत्नीविरुद्ध दायर मुद्दा र स्वकीय सचिव घुस लेनदेनमा मुछिएका कारण थप आलोचित बनिरहेका छन्।

उनकी पत्नी अञ्जला कोइरालाविरुद्ध मोरङको उमागौरी सहकारीको रकम ठगीमा मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकामा फरार छिन्। पोखरेलले पत्नीलाई अदालत उपस्थित गराएका छैनन्। बरु पत्नीको बिदाका लागि उनी कार्यरत विद्यालयमा निवेदन पठाएका छन्।

पोखरेल आफ्ना स्वीकय सचिव अनिल कुमार पोखरेलले एमबीबीएस परीक्षामा नाम निकालिदिने भन्दै ३८ लाख घुस लिएको र प्रहरीमा उजुरी लिनै नदिएको विषयले थप आलोचित छन्। सभापति पोखरेल आफैं अनेक प्रकरणमा मुछिएका कारण सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने लेखा समिति यतिखेर सबैभन्दा ‘निकम्मा’ बन्न पुगेको छ।