काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी विक्रेताको ग्रेडिङ गर्ने भएको छ। बिक्रीको संख्या, सर्भिस तथा इकोसिस्टममा लगानी र ग्राहकहरूको गुनासो सम्बोधन गरेको आधारमा विभागले विक्रेताको ग्रेडिङ गर्ने भएको हो।

विभागले जथाभावी सवारीसाधन आयात तथा बिक्री गर्ने प्रवृति रोक्न तयार पारेको सवारीसाधन आयात, उत्पादन र जडानसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा सवारी विक्रेताहरूको पनि ग्रेडिङ अर्थात मूल्यांकन गरिने व्यवस्था राखिएको छ।

यसअघि, आयातकर्ता कम्पनीहरूको कुनै किसिमको ग्रेडिङ हुने गरेको थिएन। तर, यो निर्देशिका लागू भएपछि भने ग्रेडिङका आधारमा आयातकर्तालाई सवारीसाधन ल्याउन वा उत्पादन गर्न विभागले मूल्यांंकन गर्नेछ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सवारीसाधनको बिक्री संख्या, बिक्रीपछिको सेवा सुविधा, उपभोक्ताले गरेको गुनासो र सोको सम्बोधनका लागि आयातकर्ताबाट गरिएको कारबाही, प्रदूषण नियन्त्रण, दुर्घटना नियन्त्रण, पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन, चार्जिङ स्टेशन, ब्याट्री व्यवस्थापन तथा इन्ड अफ लाइफ भएको सवारीसाधनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा पुर्‍याएका योगदान समेतको आधारमा विभागले सवारी आयातकर्ताको ग्रेडिङ गर्नेछ। साथै, यसरी गरिएको ग्रेडिङ विभागले प्रत्येक वर्ष वेबसाइटमा प्रकाशन समेत गर्नेछ।’

यो व्यवस्था लागू भएमा सवारीसाधन विक्रेताको ग्रेडिङ हुनेछ। जसले कुन विक्रेता कस्तो भनेर पनि आमनागरिकले थाहा पाउनेछन्। आफूले आयात गरी बिक्री गरेको सवारीको सम्बन्धमा उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्नु आयातकर्ता/आधिकारिक विक्रेताको कर्तव्य हुने पनि उक्त निर्देशिकाको मस्यौदामा भनिएको छ।

यसैगरी, यसरी विभागले गरेको ग्रेडिङमा ३ वर्षसम्म उत्तीर्ण हुन नसकेका आयातकर्ता फर्म वा कम्पनी सवारीसाधन आयात तथा बिक्रीका लागि अयोग्य हुनेछन्। यसरी अयोग्य फर्म वा कम्पनीको सम्बन्धमा ग्राहकले गरेको गुनासो समेतको आधारमा विभागले थप कारबाही समेत गर्न सक्नेछ।

नेपाल बाहिर उत्पादन भएका कुनै पनि सवारीसाधन नेपालमा बिक्री गर्न ईच्छुक कम्पनीसँग बिक्री गरिएका सवारीको मर्मत संभार तथा ग्राहकको गुनासो समाधान गर्न मापदण्डमा तोकिए बमोजिमका न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, मेसिन उपकरण तथा प्राविधिक जनशक्ति हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

‘आयातकर्ता कम्पनीले बिक्रीपछिको सेवा केन्द्रमा सवारी मर्मतका लागि आवश्यक सम्पूर्ण औजार तथा पर्याप्त मात्रामा स्पेयर पार्ट्सको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

अर्धवार्षिक कार्य प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने

नेपालमा सवारीसाधन आयात गर्ने कम्पनीहरूले यो निर्देशिका लागू भएपछि अर्धवार्षिक कार्य प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। सवारी आयातकर्ता कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुषसम्मको कार्य अवधिको लागि माघ मसान्तभित्रमा र माघदेखि असारसम्मको कार्य अवधिका लागि साउन मसान्तभित्र सो अवधिमा सम्पन्न कार्यको प्रतिवेदन विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्ने मस्यौदामा भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा आयातकर्ताहरूले आयात भएका सवारीसाधनको संख्या र विवरण, बिक्री भएका तथा मौज्दातमा रहेका सवारीसाधनको विवरण, प्रत्येक मोडेलको सवारीका लागि आयात भएका स्पेयर पार्ट्सको पार्ट्स नम्बरसहितको विवरण र कुनै सवारीको सम्बन्धमा ग्राहकबाट प्राप्त गुनासो र गुनासो समाधानका लागि गरेका कारबाहीको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ। यो नियम नेपालमा जडान र उत्पादन हुने सवारीको हकमा पनि लागू हुनेछ।

यस निर्देशिकाको पालना गर्नु सबै उत्पादक कम्पनी, आयातकर्ता वा जडानकर्ता कम्पनीको दायित्व भएको विभागले बताएको छ। निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधानको पालना नगर्ने कम्पनी तथा आधिकारिक विक्रेतालाई विभागले नेपालभित्र कुनैपनि सवारीसाधन बिक्री गर्न बन्देज लगाउन सक्नेछ।