काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनी बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले टेलिकममा जुन कम्पनीले नेटवर्क व्यवस्थापन गरिरहेको छ उसलाई बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिन नदिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। यो आदेशका कारण चिनियाँ कम्पनी हुवावे, जेडटीई र एसिया इन्फोले बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन्।
टेलिकमको नेटवर्क व्यवस्थापनको काम अहिले हुवावेले गरिरहेको छ। टेलिकमको बिलिङ प्रणाली र त्यसको मर्मत सम्भार हुवावेकै स्वार्थ जोडिने अर्को चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोले गरिरहेको छ।
अर्थात्, बिलिङ प्रणालीमा अहिले हालीमुहाली गरिरहेको एसिया इन्फोले पनि सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि टेलिकमको टेन्डरमा भाग लिनै नपाउने परिस्थिति बनेको छ।
‘सर्वसाधारणको व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रुपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक जस्ता मौलिक हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था समेतको गम्भीर उल्लंघन हुने भएकाले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा समेत त्यस्ता मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रकृयामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चित गर्नू।’
सर्वोच्चले नेटवर्कमा काम गरिरहेको हुवावेले नै बिलिङ प्रणाली जडान तथा मर्मत गर्ने भए स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन टेलिकमलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले गार्टनर नामक संस्थाले सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीको कार्यक्षमता र प्रभावकारिताका विषयमा विविध पक्षको विश्लेषण गरी चार फरक श्रेणीमा मूल्यांकन गर्ने गरेको भन्दै सो रेटिङलाई आधार बनाएर वर्गीकरणमा उच्च स्थान पाएका कम्पनीहरु मात्र बिलिङको ठेक्काका लागि योग्य मान्न सकिने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले टेलिकमलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि गत चैत १८ गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो। तर, टेलिकम नेतृत्वकै चाहनाअनुरुप टेन्डरलाई जानीबुझी विवादित बनाउने काम भयो। अमेरिकी डलरको चार वर्षअघिको पुरानो भाउदेखि अन्य विवादित हुन सक्ने विषय राखेर टेलिकमले ठेक्का निकालेपछि भेन्डरहरु प्रस्ताव हाल्नै हच्किएका थिए। चार पटकसम्म ठेक्काको म्याद थप्दा चिनियाँ कम्पनीको प्रभावकाबीच अमेरिकी कम्पनी सीएसजीले मात्रै प्रस्ताव हालेको थियो।
बिलिङ प्रणालीमा नयाँ प्लेयर छिर्न नदिन जानाजान विवादित बनाइएको ठेक्का टेलिकमले असोज २२ गते अन्तत: रद्द गरेको थियो। त्यसपछि प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले बिलिङ प्रणाली खरिदको टेन्डर रिभ्यू गर्ने भन्दै जम्बो टोली गठन गरेकी थिइन्।
