बिलिङ प्रणाली खरिदमा सर्वोच्चले टेलिकमलाई दियो निर्देशनात्मक आदेश, ‘थप आर्थिक भार नपार्नु’

बिजमाण्डू
२०८१ पुष २२ गते १७:१७ | Jan 6, 2025
बिलिङ प्रणाली खरिदमा सर्वोच्चले टेलिकमलाई दियो  निर्देशनात्मक आदेश, ‘थप आर्थिक भार नपार्नु’

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बिलिङ प्रणाली खरिद सम्बन्धमा नेपाल टेलिकमलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

Tata
GBIME
NLIC

अधिवक्ता रीता कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको सर्वोच्चले टेलिकमलाई बोलपत्रका सर्तहरुको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले भदौ २५ गते दिएको आदेशको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको छ।

‘कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रकृया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी समेत हुनुपर्ने हुन्छ। लामो समयसम्म अवरुद्ध खरिद प्रकृयाको पुन: सुरुवात गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको हितलाई अधिकतम ख्याल गरी खरिद प्रकृया अघि बढाउने भनी निर्णय गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी खरिद प्रकृया सम्पन्न गर्नु भनी निर्देशन दिएको समेतका सन्दर्भमा प्रस्तुत खरिद प्रकृयामा बोलपत्रका सर्तहरुको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी प्रत्यर्थी कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नु गराउनू,’ आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले बिलिङ प्रणाली खरिद तथा जडान गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गर्न पनि आदेश दिएको छ। ‘बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रकृयामा स्वार्थको द्वन्द नहुने अवस्थाको सुनिश्चितत गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।   

टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि गत चैत १८ गते बोलपत्र आह्वान गरेपछि त्यो त्रुटिपूर्ण, नविन प्रविधि मैत्री नरही खर्चिलो, ग्राहकको गोपनीयता चुहिन सक्ने खालको भएको भन्दै कार्की सर्वोच्च पुगेकी थिएन।

उनले टेलिकमले कुनै विशेष बोलपत्रदातासँग ठेक्का सम्झौता गर्ने बदनियत राखी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा समेत नगराई योग्यताको नाममा बिक्रेताहरुलाई निषेध गरी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रकृया विपरित गुणस्तरहिन सेवा खरिद गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै परमादेशको आदेश माग गरेकी थिइन्।

विवादित भएपछि टेलिकमले त्यो टेण्डर रद्द यसअघि नै रद्द गरिसकेको छ।