काठमाडौं। केन्द्र सरकारजस्तै प्रदेश सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न नपाउने भएको छ।

हाल केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकामा कानुनमार्फत प्रदेश सरकारको नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियारले हात हाल्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन गठन गरेको उपसमितिले नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

अख्तियार अहिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई नीतिगत भनेर पन्छिने गरेकामा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी संयोजक रहेको उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरेको छ।

केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्, त्यसको समिति तथा प्रदेश सरकार र त्यसको समितिले सार्वजनिक रुपमा लागू हुनेगरी गरेको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्ने भनिएको छ।

प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समानरुपमा लागू नहुने र सार्वजनिकरुपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको निर्णय, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघि गरिएको निर्णयलाई नीतिगत नमानिने सहमति उपसमितिले जुटाएको छ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले २०७७ जेठ २९ गते विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनमा संघ र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक रुपमा लागू हुनेगरी गरेका निर्णय नीतिगत हुने र त्यसमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।

उपसमितिको बैठकमा केही सांसदले प्रदेशलाई नीतिगत निर्णयको अधिकार दिन नहुने धारणा राखे भने केहीले त्यसमा विमत्ति जनाए। जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)का सांसद प्रकाश अधिकारीले प्रदेशलाई पनि नीतिगत निर्णय गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने मत राखे। ‘प्रदेशलाई बलियो बनाउने हो भने यो अधिकार किन नदिने? परिभाषित गरेर अधिकार दिउँ,’ अधिकारीले भने।

एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले पनि संविधानले नै प्रदेशहरुलाई अधिकार दिएकाले प्रदेशलाई नीतिगत निर्णयको अधिकार दिन नहुने तर्क ठिक नभएको बताए। उनले भने, ‘क्रमश: अधिकार खोल्नु पर्छ। संविधानले दिएको छ। कानुनले नदिने भन्ने हुँदैन। एउटै नीतिगत निर्णय सचिवलाई लाग्ने, प्रधानमन्त्रीलाई नलाग्ने भन्ने हुँदैन सबैलाई लाग्नुपर्छ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले भने प्रदेशलाई नीतिगत निर्णय गर्न दिन नहुने मत राखे। अहिले केन्द्रमा नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिइएको भनेर विरोध भइरहेकाले प्रदेश सरकारलाई नीतिगत निर्णयको अधिकार दिन नहुने बताए। 

सरकारलाई नीतिगत निर्णय गर्न छुट दिनुपर्ने पक्षमा जसपा सांसद अशोक राई पनि छन्। ‘कहिले काहिं राज्यलाई उन्मुक्ति दिनु पर्ने हुन्छ। ऐन कानुनले दिएको निर्णय मात्रै नभई त्यस बाहिरको निर्णय पनि गर्नु पर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। तर क्याबिनेटमा जाने जति विषय नीतिगत भनियो भने त्यो उन्मुक्ति हुन्छ,’ उनले भने। 

माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले पनि प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए। ‘कानुन बनाउँदा त संविधान अनुसार नै बनाउने हो। आम भावना भनेको नीतिगत निर्णय भनेर जोगाइएको छ। यो गर्न पाउने र यो गर्न नपाउने भन्ने भनेर ठोस् निर्णय माथि पनि गरौं तल पनि गरौं,’ उनले भने। 

अख्तियारका सचिव घनश्याम उपाध्यायले भने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नदिन सुझाव दिए। ‘त्यहाँ त्यस्तो ठूलो निर्णय पनि हुँदैन। त्यसलाई नीतिगत निर्णय मान्नु हुँदैन,’ उनले भने। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले पनि प्रदेशलाई नीतिगत निर्णयको अधिकार दिए भ्रष्टाचार झन बढ्ने तर्क गरे। ‘प्रदेशमा गर्भनेन्स कमजोर छ। झन् अधिकार दिए अनियमितता बढ्ने हो कि?,’ उनले भने। 

हटाइयो भत्ताको व्यवस्था

अनुसन्धानमा खटिने अख्तियारका कर्मचारीले भत्ता पाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो। अख्तियारका सचिव उपाध्यायले अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीले भत्ता पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताएपछि विधेयकको दफा १२ बाट प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था हटाइएको छ।

अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने अड्डि

अख्तियारले अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्न पाउने/नपाउने विषयमा पनि उपसमितिमा छलफल भयो। संविधानमै अनुचित कार्य हटाइएकाले ऐनमा राख्न नमिल्ने भनेर अधिकांश सांसद अनुचित कार्य अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाउन सहमत भए। तर, राप्रपा सांसद तामाङले भने भ्रष्टाचारको सुरुवात नै अनुचित कार्यबाट हुने भएकाले राख्नै पर्ने अडान राखे।

उनले अनुचित कार्यमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने विषयमा आफ्नो फरक मत नभए पनि विरोध भने रहेको बताए। ‘भ्रष्टाचारको सुरु नै अनुचित कार्यबाट हुन्छ। यो नराख्ने विषयमा नोट अफ डिसेन्ट त लेख्दिन तर मेरो विरोध छ,’ उनले भने।