विदेशी लगानी भित्र्याउने ढोका फराकिलो पार्न निजीक्षेत्र र अर्थविद्हरुले लामो समयदेखि सरकारलाई सुझाउँदै आएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभेरियन क्रेडिट रेटिङ) पहिलोपटक नेपालले गतहप्ता पाएको छ। कोभिड-१९ अघि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई सल्लाहकारको भूमिकामा राख्दै फिचसँग साख मूल्यांकनको पहल अघि बढाए पनि कोरोनाकालपछि अर्थतन्त्रका सूचकहरु निराशाजनक देखिँदा राम्रो ‘ग्रेड’ नआउने आकलनमा सरकारले त्यसलाई रोकेको थियो।

सोपछि अघिल्लो मंसिरमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत वैशाखका लागि तय तेस्रो लगानी सम्मेलन पूर्व नै सम्पन्न गर्ने गरि रेटिङको प्रक्रिया पुन: अघि बढाए पनि त्यसयता दुईपटक अर्थमन्त्री फेरिँदा पहिलो रेटिङको नतिजा बल्ल सार्वजनिक भएको हो।

ढिलैगरी भए पनि गरिएको मुलुकको साख मूल्यांकन नेपालका लागि आर्थिक समृद्धितर्फ फड्को मार्न ‘गेम चेन्जर’ साबित हुन सक्छ। खासगरि यसले हरित ऊर्जा, यातायात (मोबिलिटी), पर्या-पर्यटन (इको-टुरिज्म), र अन्य हरित तथा दिगो पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक वित्तीय स्रोतको खाडल पुर्न न्यून लागत (ब्याज) को बाह्य स्रोतको बाटो खोल्नेछ ।

विश्वका प्रमुख तीन रेटिङ एजेन्सीमध्येको फिचले करिब एक वर्ष लगाएर आफ्नो सघन मूल्यांकन प्रक्रिया पछ्याउँदै नेपाललाई ‘डबल बी माइनस’ रेटिङ प्रदान गरेको हो । हुन त यो रेटिङ नेपाललाई लगानीका लागि उत्कृष्ट (इन्भेष्टमेन्ट ग्रेड) गन्तव्यका रुपमा दरिनका लागि पर्याप्त छैन। यद्यपि, दक्षिण एशियामा भारत (ट्रिपल बी माइनस) बाहेक अन्य सबै मुलुकको तुलनामा नेपालले उपल्लो रेटिङ पाउनु उत्साहजनक छ।

देशको क्रेडिट रेटिङ लगानीकर्ता, ऋणदाता, र नीति निर्माताहरुका लागि सुसूचित रणनीति तथा निर्णय प्रक्रियामा सघाउने महत्त्वपूर्ण उपकरण हो। फिचको रेटिङमा ‘ट्रिपल ए’ देखि ‘ट्रिपल बी माइनस’को बीचमा सुरक्षित र स्थिर लगानीको (इन्भेष्टमेन्ट) ग्रेड मानिन्छ भने डबल बी र त्योभन्दा तलको रेटिङलाई अड्कलबाजीको स्तर (स्पेकुलेटिभ) ग्रेडको भनिएकाले लगानी गर्नुअघि ध्यानपूर्वक विचार गर्नुपर्छ। नेपालले आवश्यक ठानेमा मुडिज्, एस एण्ड पी ग्लोबल लगायतका अन्य प्रमुख रेटिङ एजेन्सीहरूबाट पनि आफ्नो रेटिङ गराउन वा प्राप्त गर्न सक्नेछ।

सार्वभौम साख मूल्यांकनले कुनै पनि देशको ऋणयोग्यताको मापन गर्ने वा देशले आफ्नो वित्तीय दायित्वहरू पूरा गर्ने र आफ्नो ऋण चुकाउने सम्भावना कतिको बलियो र दिगो छ भन्ने दर्शाउँछ। यस्तो रेटिङ राजनीतिक घटनाक्रम, आर्थिक सुधारहरू, र बाह्य झट्काहरूको आधारमा परिवर्तन हुन सक्ने गतिशील किसिमको हुन्छ। ‘डबल बी माइनस’ रेटिङले नेपाललाई अर्थतन्त्र तथा लगानीको वातावरण स्थिर भएको र केही बढी जोखिम मोल्न रुचाउने लगानीकर्ताका लागि भने उच्च प्रतिफलको सम्भावनायुक्त मुलुकको रुपमा समेत चिनाउँछ।

फिचले निर्धारण गरेको उच्चस्तरको साख वा ऋणयोग्यता (क्रेडिटवर्दिनेश) प्रतिबिम्बित गर्ने चारवटा विश्लेषणात्मक स्तम्भहरु (पिलार) को विद्यमान अवस्थामा सुधार गरे नेपालको हालको रेटिङ पनि माथि उक्लिँदै ‘इन्भेष्टमेन्ट ग्रेड’तर्फ जानेछ।

फिचले औंल्याएको पहिलो स्तम्भ – वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित जोखिम, राजनीतिक जोखिम (स्थायित्व) र सुशासनका कारकहरु लगायतले निम्त्याउने झट्कासँग जुध्न सक्ने अर्थतन्त्रका संरचनागत पक्षहरु हुन्। यस्तै, समष्टिगत आर्थिक प्रदर्शन, नीति तथा भविष्यका सम्भावनाहरू हामीले सुधार गर्नुपर्ने दोस्रो स्तम्भ हो, जसमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना, आर्थिक स्थिरता, र नीतिगत समन्वय तथा विश्वसनीयता लगायत पर्दछन्।

तेस्रो स्तम्भ हो – सार्वजनिक वित्त, जसमा बजेट सन्तुलन, सार्वजनिक ऋणको संरचना र दिगोपन, राजस्व स्रोतबाट वित्तीय व्यवस्थापन, तथा आकस्मिक दायित्वहरू प्रकट हुने सम्भावना इत्यादि समावेश छन्। सुदृढ ऋण योग्यताका लागि चौथो स्तम्भ हो – बाह्य वित्त, जसमा चालु खाता सन्तुलन र पूँजी प्रवाहको दिगोपन, साथै बाह्य ऋण (सार्वजनिक र निजी) को स्तर र संरचना पर्दछन्।

यीसहित नेपालले प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ उत्पादन, विकास परियोजनाहरुको कमजोर कार्यान्वयनका साथै वातावरणीय, सामाजिक, र सुशासनसम्बन्धी मानकहरुको फितलो अनुपालन लगायतको विद्यमान अवस्थामा पनि सुधार नगरी हुन्न।

युद्धग्रस्त देशको पुनर्निर्माणसँगै सुरु रेटिङ

औपचारिक रुपमा क्रेडिट रेटिङको अभ्यास आजका विकसित मुलुकहरुमा दोस्रो चरणको औद्योगिक क्रान्तिपछि २०औं शताब्दीको सुरुवातसँगै भएको थियो। विश्वव्यापीकरणको बढ्दो गति, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको सञ्जाल तथा संचालन विस्तार, र अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारको व्यापकतासँगै साख मूल्यांकनको प्रवृत्ति पनि थप विकासित हुँदै गयो। अमेरिकी वित्तीय विश्लेषक जोन मुडीको कम्पनी ‘मुडिज् इन्भेष्टर सर्भिस‘ले सन् १९०९ मा अमेरिकी रेलरोड कम्पनीहरुको ऋणयोग्यता मूल्यांकन गर्दै बण्डको रेटिङ सार्वजनिक गरेको थियो। यो नै औपचारिक क्रेडिट रेटिङको सुरुवात थियो।

सन् १९१४ मा स्थापित फिचले रेटिङमा नवप्रवर्तन ल्याउँदै ‘ट्रिपल ए’ देखि ‘डी’ सम्मको रेटिङ स्केलको थालनी गर्‍यो, जुन हाल रेटिङमा सक्रिय अन्य सबै साना-ठूला अन्तरराष्ट्रिय/क्षेत्रीय एजेन्सीहरुको रेटिङ ग्रेडको प्रेरणा हो। सन् १८०६ मा स्थापना भएको पुअर्स पब्लिकेशन र सन् १९०६ मा स्थापित स्टान्डर्ड स्टाटिस्टिक्स मर्ज भएर सन् १९४१ मा स्टान्डर्ड एण्ड पुअर्स (एस एण्ड पी) बन्यो र रेटिङ एजेन्सीका रुपमा काम थाल्यो। यसपछि यी तीन संस्थाले नै संसारका प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीका रुपमा आफ्नो प्रभुत्व बनाए, जसले हाल विश्वका १२० देखि १३० हाराहारी देशको रेटिङ गर्दछन् ।

यी तीनसहित हाल विश्वव्यापीरुपमा  क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय गरी २० हाराहारी रेटिङ एजेन्सीहरु सक्रिय छन्।

कर्पोरेट ऋणको रेटिङपछि विस्तारै सार्वभौम रेटिङ पनि विकसित भयो । खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि (सन् १९४० र १९५० को दशकमा) युद्धले ध्वस्त भएका मुलुकहरुले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कर्जा लिन थालेपछि देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरियन क्रेडिट रेटिङ) सुरु गरिएको हो । युद्धले क्षतिग्रस्त मुलुकहरुको पुनरुत्थानका लागि अमेरिकी सरकारले बण्ड तथा ऋणमार्फत आर्थिक सहायता बढाएसँगै देशको साख मूल्यांकनको क्रम झन् गहिरियो।

सन् १९७१ मा बेट्रन उड्स सहमतिबाट बनाइएको प्रणाली भंग भएपछि भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा ‘फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट’ अपनाउन थालियो। यसपछि विश्वव्यापी वित्तीय बजारको नवीन विस्तार र लगानीका सम्भावनाहरुको बढ्दो मागसँगै संसारभर सरकारले अन्तरराष्ट्रिय ऋण लिने क्रम पनि बढ्न थाल्यो। यसले थप व्यापक र विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रेटिङको आवश्यकताबोध गरायो। यसलाई आजको आधुनिक सार्वभौम साख मूल्यांकनको नयाँ अध्यायका रुपमा लिइन्छ, जसले देशको आर्थिक नीतिलाई दिशानिर्देश गर्दै वैश्विक वित्तीय प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

लागत घटाउने र विश्वास बढाउने कडी

कुनै देशले आफ्नो विद्यमान रेटिङलाई कायम राख्नु वा त्यसमा स्तरोन्नती गर्नुले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्ने सन्देश दिन्छ। यसले विश्वव्यापी बजारमा उक्त मुलुकप्रति स्थिरता र विश्वासको वातावरण बनाउँछ। मुलुकले रेटिङ कमजोर पाएको वा खस्किएको अवस्थामा भने कर्जाको उच्च लागत र लगानीकर्ताको विकर्षणबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ।

ट्रिपल ए रेटिङ प्राप्त गर्ने देशहरू, जस्तै – जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, स्विडेन, सिंगापुर, लगजम्बर्ग लगायतले कम ब्याजदर र लगानीकर्ताको उच्च विश्वासको लाभ उठाइरहेका छन्। यी देशहरूले फिच, मुडिज्, र एस एन्डी ग्लोबलबाट लगातार ट्रिपल ए रेटिङ प्राप्त गरेका छन्, जसको अर्थ यी मुलुकमा स्थिर आर्थिक आधार, बलियो वित्तीय अनुशासन, र राजनीतिक स्थिरता छ भन्ने हो। यी देशहरूले लगातार उच्चस्तरको रेटिङ प्राप्त गर्नुको कारण सबल आर्थिक वृद्धिका साथ न्यून बेरोजगारी, बलियो वित्तीय अनुशासन, कम सार्वजनिक ऋण, सबल सरकारी राजस्व, चुस्त प्रशासन, न्यून भ्रष्टाचार, र प्रभावकारी मौद्रिक तथा वित्तीय नीति/प्रणाली लगायत हुन्।

यसविपरीत कमजोर रेटिङका अर्जेन्टिना (ट्रिपल सी), पाकिस्तान (ट्रिपल सी प्लस), भेनेजुएला (ट्रिपल सी माइनस) जस्ता देशहरुले भने विदेशी ऋणका लागि उच्च ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ। र, ती देश अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न पनि निक्कै कठिन अवस्थामा छन्। यसबाट बाहिर आउनका लागि कमजोर रेटिङ पाएका यस्ता मुलुकहरुले अर्थव्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाउन वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा सुधार गर्दै संरचनागत प्रणाली नै बलियो पार्नुपर्छ ।

हाल प्राप्त रेटिङका सवालमा नेपाललाई मिल्दोजुल्दो भौगोलिक, आर्थिक, र जलवायु संवेदशीलता भएका तथा विकासका चुनौतिहरु पनि उस्तै रहेका कोसोभो (डबल बी माइनस), बोस्निया-हर्जेगोविना (डबल बी), र मोन्टेनेग्रो (डबल बी) जस्ता देशहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। सन् २०१२ मा आफ्नो रेटिङ सुरु गरेको कोसोभोले त्यसयता आफ्नो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र संस्थागत स्थिरताको संरचनात्मक सुधारमा निरन्तर काम गरेको छ भने रेटिङलाई खस्किन दिएको छैन। कोसोभोको आफूलाई युरोपियन युनियनसँग एकीकरणको लक्ष्यले पनि विदेशी लगानी आकर्षित गरेको छ जसले यसको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको नजरमा रेटिङ नभएको वा कमशल रेटिङ पाएको मुलुक लगानी तथा प्रतिफलको सुनिश्चितताका लागि त्यति आकर्षक नठहरिने भएकाले यस्ता मुलुकमा विदेशबाट ल्याइने ऋणमा जोखिमको मूल्य (रिस्क प्रिमियम) समेत जोडेर कर्जाको लागत तुलनात्मक रुपमा उच्च बनाइएको हुन्छ। यसले गर्दा सरकार वा निजी क्षेत्रले लिने विदेशी ऋण महँगो पर्ने गर्दछ।

रेटिङको अभावमा नेपालले विदेशी संघसंस्थाबाट लिँदै आएको सार्वजनिक तथा निजी ऋणमा चारदेखि साढे ४ प्रतिशतसम्म रिस्क प्रिमियम लाग्दै आएको छ। हालको रेटिङपछि तथा यसमा विस्तारै सुधार हुँदै जाँदा यस्तो प्रिमियमवापत कर्जाको लागत पनि कम हुँदै जानेछ। यसले गर्दा एक त नेपालले सस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछ भने अर्कोतर्फ मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि पनि आकर्षक गन्तव्यहरुबीच उक्लिँदै जानेछ।

साथै, सरकार तथा निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरेर आफ्ना परियोजनाहरुमा तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा लगानी जुटाउन सक्नेछन्। जस्तै : हाल निजी क्षेत्रले कुनै परियोजनाका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लगानी गर्ने हो भने अहिलेको भारित औसत ब्याजदरका हिसाबले पनि त्यसको लागत ९.५२ प्रतिशत पर्न आउँछ। अब सोही परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बन्ड जारी गरेर लगानी जुटाउने हो भने करिब ३ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशत हाराहारी लागत पर्न आउँछ।

यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका तथा रणनीतिक ठूला परियोजनाहरुका लागि स्थानीय मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालक्षित सार्वभौम ऋणपत्र (सोभेरियन बण्ड) जारी गरेर स्रोत जुटाउन सक्ने हो भने उक्त वित्तीय औजारले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब समेत न्यून गर्नेछ। विदेशी ऋण भुक्तानीका बखत विदेशी विनिमय संचितिमा यसको चाप कम हुनेछ।

तथापि, यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बण्ड जारीबाट विदेशी मुद्रामा न्यून लागतको कोष जुटाउँदै गर्दा विदेशी विनिमयदरमा हुने उतारचढावका कारण पछि कोषको साँवा-ब्याज भुक्तानी चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने सम्भावनातर्फ भने अत्यन्त सजग हुन आवश्यक छ। विनिमयदर उतारचढावको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ट्रेजरी विभागलाई बलियो पार्दै अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय बजारमा फ्युचर्स, अप्सन्स, फरवार्ड, स्वाप जस्ता फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्समा कारोबार गर्ने उनीहरुको विज्ञता र प्रणाली सुदृढ पार्नका लागि केन्द्रिय बैंकले आजैदेखि कदम चाल्नुपर्छ।

यसतर्फ अघि बढ्नका लागि सरकारले देशको  विश्वसनीयता र कर्जायोग्यता (क्रेडिट वर्दिनेश) मा सुधार ल्याउने गरी माथि उल्लेख गरिएका चार आर्थिक स्तम्भहरुलाई बलियो पार्न प्रतिवद्ध भएर काम नगरी हुन्न।

नेपाललाई यसकारण पनि  महत्त्वपूर्ण छ रेटिङ

नेपालको सार्वभौम साख  मूल्यांकनले हामीलाई थुप्रै प्रत्यक्ष-परोक्ष लाभ दिनेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा अबका दिनमा नेपालप्रतिको धारणालाई प्रभावित गर्ने हुँदा देशको आर्थिक र वित्तीय अवसरहरूमा रेटिङले सीधा असर गर्छ। रेटिङपछि अब नेपालले विश्व बजारमा फराकिलो पहुँच र न्यून लागतको ऋणबाट फाइदा लिन सक्छ। लगानीकर्ताको विश्वासलाई बढाउन र कम्पनीहरुको क्रेडिट रेटिङको समेत सीमा देशको रेटिङका आधारमा तय गर्न सकिनेछ।

आन्तरिक स्रोत (पुँजी र प्रविधि) को अपर्याप्तताका बीच ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी भित्र्याएर विकासमा फड्को मार्न देशको साख मूल्यांकन ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ साबित भएका उदाहरणहरु प्रशस्त छन्। हामीले पनि यसलाई दिगो विकास, विविध आवधिक योजनाहरु पूरा, र सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यको उपलब्धी हासिल लगायतबाट लक्ष्य भेट्न फिचको हालैको रेटिङ महत्त्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ। 

नेपालको समृद्धिका साझा आकांक्षा दशकौंदेखि अतृप्त छँदैछन्। विश्वव्यापीकरणको तीव्र र परिस्कृत स्वरुपसँग अभ्यस्त हुँदै जाँदा विश्व मञ्चहरुमा जनाएका अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु र आन्तरिक आवधिक (अल्प, मध्य र दीर्घकालिन) लक्ष्यहरु पनि अर्कोतर्फ थपिँदै गएका छन्। दिगो विकासको लक्ष्य २०३०, सन् २०४५ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने (नेट जेरो) घोषणा, र आन्तरिक १६औं आवधिक योजना यीमध्येका केही प्रमुख हुन्।

यी सबै लक्ष्य हासिलमा प्रष्ट कार्ययोजना र तिनको कार्यान्वयनका लागि ठूलो स्रोतसाधनको सुनिश्चितता अनिवार्य छ। जबकि, हरित तथा दिगो पूर्वाधार लगायतका विकास परियोजनाहरुका लागि हामीलाई वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण र परिचालित वित्तीय स्रोतबीचको खाडल फराकिलो रहेको यथार्थ छ।

दिगो विकासको लक्ष्य २०३० हासिल गर्नका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र वार्षिक २० अर्ब डलर लगानी आवश्यक रहेको प्रक्षेपण राष्ट्रिय योजना आयोगको छ। यसैगरी, निजीक्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१९ मा स्थानीय थिंक ट्यांक ‘आईआईडीएस’सँग मिलेर गरेको अध्ययनले पनि सरकारले पहिचान गरेका चार क्षेत्र (ऊर्जा, यातायात, खानेपानी तथा सरसफाई, र सहरी विकास) का पूर्वाधार आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सन् २०१९ देखि २०३० सम्म हरेक वर्ष १६ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सबैभन्दा ठूलो लगानी दिगो यातायात र सहरी विकासका पूर्वाधारहरुमा चाहिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यी दुई अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१९ यता वार्षिक कम्तिमा २६ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा त्यसअनुरुप सरकारको बजेट विनियोजन नहुँदा यो आवश्यकता बाँकी ६ वर्षका लागि वार्षिक २० अर्ब डलरबाट निक्कै माथि पुगिसकेको स्वत: अनुमान गर्न सकिन्छ। सरकारको विनियोजित विकास (पुँजीगत) बजेट पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको औसत ३.६८ खर्ब रुपैयाँ मात्र छ भने औसत खर्च विनियोजनको ६० प्रतिशतभन्दा कम छ।

यस्तै, सन् २०४५ सम्ममा  कार्बन डायोक्साइड लगायतका हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्य (नेट जेरो) को महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य भेट्नका लागि हरित ऊर्जा (जलविद्युत, सौर्य, वायु, र जैविक) उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नेपाल सरकारले सन् २०२१ मा तयार पारेको ‘नेपाल्स् लङ-टर्म स्ट्राटेजी फर नेट-जेरो इमिसन्स्’ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यस्तै, यातायात क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने (डिकार्बोनाइजिङ), दिगो कृषिलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने, वनक्षेत्र वृद्धि र संरक्षण गर्ने, र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई वृद्धि गर्ने लगायतका पक्षहरूमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। यी कार्यहरु पनि ठूलो वित्तीय स्रोत नभइ सम्भव छैन।

यससँगै, भौगर्भिक अवस्थिति (हिमालय) का कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको अर्को बिर्सनै नहुने तथ्य हो। तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदीहरु पग्लिरहेका छन्। पानीका स्रोतहरुको अवस्था र प्रवृत्तिमा परिवर्तन भइरहेको छ ।  यसले सम्भावित बाढी र पानी अभावको समस्या बढाउँदै लगेको छ।

अर्कोतर्फ, नेपालको कृषि मुख्यतया मनसुनी वर्षमा निर्भर भएकाले जलवायु परिवर्तनप्रेरित अनिश्चित वर्षाका कारण खडेरी र बाढीको समस्या निम्त्याउने र यसबाट खाद्य सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। प्राकृतिक विपदले पूर्वाधार आयोजनाहरु तथा अन्य संरचनामा पुर्याएको जनधनको ठूलो क्षतिको पछिल्ला दिनका उदाहरणहरु जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरलाई बुझ्न पर्याप्त छन्।

साथै, नेपालको उच्च गरिबीको स्तर र सीमित पूर्वाधारले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ। यसले दूरदराजमा छरिएर रहेका बस्तीका बासिन्दालाई मात्र नभएर राजधानी काठमाडौं उपत्यकासम्मका समुदायहरूलाई वातावरणीय प्रभावको अनपेक्षित झट्काबाट जोगिन र पुनर्स्थापित हुन कठिन हुँदै जाने देखिएको छ। यी जोखिमसँग जुध्न नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार, सन् २०३० सम्ममा वातावरणीय प्रभाव अनुकूलन, न्यूनीकरण, र दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामनाको बलियो तयारीका लागि करिब ७७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक रहेको आकलन छ। यसले हामीलाई विश्व बजारमा उपलब्ध हरित वित्त (ग्रीन फाइनान्सिङ) सम्म बलियो पहुँचको तत्काल टड्कारो आवश्यकता रहेको प्रष्ट्याउँछ।

यसर्थ, यी सम्पूर्ण दिगो विकासकेन्द्रित लक्ष्य, रणनीति र योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न तथा नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमका बीच हरित पूर्वाधार विकासको उच्च सम्भावना भएको देशका लागि विश्वव्यापीरुपमा उपलब्ध जलवायु कोष (क्लाइमेट फन्ड) हरुबाट नि:शुल्क वा न्यून लागतको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न पनि फिचको यो पहिलो रेटिङ निक्कै सहयोगी साबित हुन सक्नेछ। सरकार र नीति निर्माताले यो रेटिङलाई सुझबुझपूर्ण किसिमले सदुपयोग र सुधार गर्न भने चुक्नु हुँदैन।

यसैगरी, रेटिङ प्राप्तिपछि अब नेपालले हरित तथा दिगो पूर्वाधारहरु निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘ग्रीन बन्ड’हरू जारी गर्न समेत ढोका खुलेको छ। यसले हामीलाई मुख्यतय: पाँच रणनीतिक लाभ हासिल हुन सक्नेछन्।

पहिलो  – नेपालले अब कार्बन कर/व्यापारको लाभ प्राप्त गर्नका लागि निर्धक्कसँग कार्बन उत्सर्जनको लेखाजोखा गर्न, वार्ता अघि बढाउन र पाउनुपर्ने आर्थिक लाभ दाबी गर्न थाल्न सक्छ। अनौपचारिक रुपमा सन् २०१७ देखि १३ जिल्लामा लागु विश्व बैंकको एक परियोजनाअन्तर्गत नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जनवापतको आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको थियो।

औपचारिक रुपमा कार्बन व्यापार प्रक्रियाको सुरुआत पनि स्वीडेनसँग सम्झौतासँगै भइसकेको छ, र यसलाई अब अन्य देशहरूसँग पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।

दोस्रो – ग्रीन बन्ड जारीबाट नेपालले यूरोपेली बजारबाट वार्षिक औसत ५ प्रतिशत वा यसभन्दा पनि सस्तोमा कोष (फन्ड) संकलन गर्न सक्नेछ। यसले रेटिङको अभावमा नेपाल (सरकार वा निजीक्षेत्रका संस्था) ले तिर्नु परिरहेको रिस्क प्रिमियमको उच्च भार घटाउनेछ।

तेस्रो – यसरी विश्वबजारबाट सस्तोमा ल्याएको रकमलाई नेपालको व्यवसायिक सम्भावना उच्च भएका हरित ऊर्जा स्रोतहरू (जलविद्युत, सौर्य, वायु, र जैविक) मा लगानी गरी देशको मात्र नभएर क्षेत्रीय आवश्यकता समेत सम्बोधन गर्न सक्ने गरि ठूलो परिमाणमा हरित ऊर्जा उत्पादन सम्भव बनाउन सकिनेछ। उत्पादित ऊर्जा (बिजुली) छिमेकी भारत (३० हजार मेगावाटसम्म) र बंगलादेश (कम्तिमा ५ हजार मेगावाट) लाई सस्तोमा बेच्न सकिनेछ।

झट्ट सुन्दा यो ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी लागे पनि यी दुवै मुलुकको अर्थतन्त्रमा निर्यात व्यापारको हिस्सा ठूलो रहेको र त्यसलाई अझ बढाउँदै लैजाने लक्ष्य रहेकाले दुवै देशले अन्तरराष्ट्रिय बजारहरु (खासगरी युरोप-अमेरिका) मा आफ्ना उत्पादनको बलियो स्थानका लागि उद्योग/उत्पादन क्षेत्रमा हरित ऊर्जा प्रयोग उच्चस्तरमा बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। भारतसँग नेपालको १० हजार मेगावाट निर्यातको सहमति भइसकेको छ भने बंगलादेशसँग पनि सानो परिमाणमा भए पनि विद्युत व्यापार सम्झौता भइसकेकाले यसलाई माथि उल्लेखित परिमाणको बिजुली निर्यातसम्म पुग्ने ढोका खुलेको मान्न सकिन्छ, यदि हामीले हाम्रो ऊर्जा उत्पादनको व्यवसायिक सम्भावनालाई अधिकतम दोहनमा दृढताका साथ लागि पर्ने हो भने।

अर्कोतर्फ, विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्रहरुमध्ये आफूलाई उभ्याइराख्न भारत हरितगृह ग्यासहरुको उत्सर्जन न्यून गर्ने अन्तरर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुबाट पनि अब पछि हट्न सक्दैन। हाल भारतको करिब ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने कोइला, डिजेल (थर्मल) प्लान्ट लगायतमा आधारित छ। यसलाई प्रतिस्थापनका लागि हरित ऊर्जा प्रयोग बढाउनुको विकल्प नभएकाले नेपाल भारतका लागि सबैभन्दा भरपर्दो ऊर्जास्रोत हुन सक्छ।

चौथो – भारत र बंगलादेशलाई ठूलो परिमाणमा हरित ऊर्जा (बिजुली) आपूर्ति गर्नाले दुवै देश र दक्षिण एसियाकै वर्तमान कार्बन उत्सर्जनको स्तर उल्लेख्यरुपमा घटाउन मद्दत पुग्नेछ।

पाँचौं – यसरी दीर्घकालमा हजारौं मेगावाटमा हरित बिजुली निर्यात गर्न सक्दा यसबाट नेपालको व्यापार असन्तुलन मात्र सकारात्मक हुँदैन, समग्र अर्थतन्त्रको नै कायापलट हुन सक्नेछ।

तर फेरि पनि यी आकांक्षाहरु भेट्ने कदमको सुरुवातका लागि फिचले औंल्याएका अर्थव्यवस्थामा रुपान्तरणका चार स्तम्भहरुमा सुधार सरकारबाट अबिलम्ब थालिनु पर्छ।

(दाहाल नेपाल उद्योग परिसंघका निर्देशक र रिसाल काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा  स्ट्राथक्लाइड युनिभर्सिटी, बेलायतमा ग्रीन एण्ड सस्टेनेबल फाइनान्समा विद्यावारिधीरत छन्। लेख लेखकद्वयको निजी विश्लेषण हो, यसले संस्थागत धारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन।)