काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी)का कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले संस्थाले मुनाफा कमाउन नसक्नुमा सरकार र नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)माथि दोष थोपरेका छन्।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले भदौ १२ गते सोधेको ११ बुँदे स्पष्टीकरणपत्रको जवाफ दिने क्रममा अधिकारीले सरकारले जहाज थप्न सहयोग नगरेको बरु उल्टै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्न बाध्य पारेका कारण मुनाफा कमाउन नसकेको बताएका हुन्। एनएसीले यसअघि जहाज खरिद गर्न लिएको ऋणको ब्याजदर उच्च हुनुलाई पनि मुनाफा कमाउन नसक्नुको कारणका रुपमा देखाइएको छ।

एनएसीले अहिले सञ्चालनमा रहेका २ वटा न्यारोबडी जहाज कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब तथा २ वटा वाइडबडी जहाज सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग १२/१२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर किनेको हो। ३४ अर्ब ऋणको किस्ता सम्झौता अनुसार तिर्न नसक्दा बढेर गत चैत मसान्तसम्म ५१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

एनएसीले २०७० असारमा १२ प्रतिशत ब्याजदरमा र २०७४ जेठमा ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो। ती दुवै कोषले एनएसीलाई जबर्जस्ती ऋण दिएका होइनन्, सरकार जमानी बसेका कारण मात्र दिएका हुन्।

जहाज राम्रोसँग चलाएर मुनाफा कमाउन असक्षम भएपछि अधिकारीले अहिले आएर ब्याजदर नै महँगो भएको बताएका छन्।

‘जहाज खरिद गर्दा लिएको महँगो ब्याजदरमा कारणले नै निगमको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको हो। यसमा सुधार ल्याउन पटक पटक नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु,’ अधिकारीले मुनाफा कमाउन नसक्नुको कारणबारे भनेका छन्, ‘पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र क्यानको निर्देशनमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि अपेक्षित आम्दानी गुमाउनु परेको छ।’

जबकि एनएसीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सातामा एक दिन मात्र उडान गर्ने गरेको छ त्यो पनि क्वालालम्पुरबाट आएका नेपाली श्रमिकलाई झार्ने प्रयोजनका लागि। जहाज भैरहवामा यात्रु झारेर काठमाडौं आउने गरेको छ। अधिकारीको यो जवाफ पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनाविपरीत छ।

ती दुई विमानस्थलमा उडान/अवतरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले साउन २८ गते वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई विभिन्न सेवामा छुट दिने गरी कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको छ।

अधिकारीले संस्था आर्थिक रुपमा ओरालो लाग्नुमा आफ्नो अक्षमता स्वीकार गरेका छैनन्। उनले कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएको भनेर उल्टै मन्त्रीमाथि नै आक्रोश पोखेका छन्। ‘कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले जिम्मेवारी र दायित्व पूरा नगरी चरम लापरवाही र बदनियत देखिने गरी कार्यसम्पादन गरेको तथा कार्यदक्षताको गम्भीर कमजोरी देखिएको’ भन्ने मन्त्रीको पत्रमा अधिकारीले गम्भीर असहमति जनाउँदै जवाफ पेस गर्नुअघि नै निष्कर्ष निकाल्नु आश्चर्यजनक भएको भनेका छन्।

एनएसीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ४ वटा जहाज भएपनि ती राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन। उसले एउटै जहाज मर्मत गर्न ५ महिनासम्म लगाएको उदाहरण छ। त्यही कारण गत आर्थिक वर्ष उसको आम्दानी २१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। जबकि ३२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण थियो।

एनएसीले गत वर्ष गरेको आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कम हो। प्रक्षेपणको एक तिहाइ अर्थात १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको एनएसीले गत वर्ष मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोरेको छ।

विमान मर्मत, इन्जिन मर्मत, सि-चेक क्र्यु अभावका कारणबाट अत्यधिक उडान रद्द गर्नुपर्दा आय घटेको र सि-चेक क्र्यु अभाव हुनुमा जहाज खरिद गर्दा नै कमजोरी भएको भनिएको छ।

अधिकारीले त्रिभुवन विमानस्थलमा क्यानले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्क १० प्रतिशत घटाएका कारण वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ घाटा भएको तथा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ५० प्रतिशत छुट गरेकाले घाटा भएको भनेका छन्। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवामा ७५ प्रतिशत छुट दिने मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

अधिकारीले एनएसीलाई मुनाफा कमाउने अवस्थामा लैजान जहाज थप्नुको विकल्प छैन भनेका छन्।

‘अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ४ वटा मात्र जहाज हुनु र प्राविधिक कारणले जहाज ग्राउण्डेड पनि भएकाले प्रक्षेपित आम्दानी हुन सकिरहेको छैन। २ वटा वाइडबडी र २ वटा न्यारोबडीले १० वटा सेक्टरमा उडान गरेर खर्च धान्न चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले जहाज थप्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘आम्दानीका लागि थप जहाज पहिलो आवश्यकता हो। निगमलाई व्यावसायिक रुपमा अघि बढाउन कार्ययोजना पेस गरेपनि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट कुनै मार्ग निर्देशन प्राप्त हुन सकेको छैन।’

एनएसीको सञ्चालक समितिले केही महिनाअघि २ वटा न्यारोबडी जहाज लिजमा लिने निर्णय गरेकामा भएकै जहाज राम्रोसँग चलाउन नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले असहमति जनाएका थिए।

अधिकारीले बुझाएको २९ पृष्ठको स्पष्टीकरण मन्त्री पाण्डेले अध्ययन गरिरहेका छन्। ‘पत्रमा दोषजति अरुलाई लगाएर आफू उम्किने प्रयास गरिएको छ। मन्त्रीज्यूले यसलाई स्वाभाविकरुपमा लिनु भएको छैन। एक व्यक्तिका कारण संस्थालाई नै डुबाउने कुरा हुँदैन। अब चाँडै नै केही केही निर्णय हुन्छ,’ पाण्डे निकट स्रोतले भन्यो।