काठमाडौं। नेपाल वायु सेवा निगम(एनएसी)ले ऋण तिर्न नसकेपछि कर्मचारी संचय कोष जहाज नै लिलाम गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। एनएसीले नियमितरुपमा किस्ता नै तिर्न नसकेपछि सञ्चय कोष जहाज लिलाम गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।

सञ्चय कोषले वाइड बडी र न्यारोबडी जहाज किन्न एनएसीलाई दुई पटकमा गरी २२ अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो। न्यारोबडी जहाज किन्नका लागि १० अर्ब र वाइडबडी जहाज किन्न १२ अर्ब ऋण दिएको सञ्चय कोषले सम्झौता अनुसार किस्ता रकम पाउन सकेको छैन।

त्यसो त एनएसीले नागरिक लगानी कोषलाई पनि जहाज किन्न लिएको ऋणको किस्ता तिर्न सकेको छैन। नागरिक लगानी कोषले पनि सरकारको जमानीमा एनएसीलाई १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको थियो।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धितालले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि एनएसीको व्यवस्थापनले ऋण तिर्ने आधार देखाउन नसकेकाले अब जहाजको अक्सन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए।

‘पछिल्लो समय निगमले किस्ता बापतको रकम तिरेको जस्तो मात्र गरिरहेको छ। जति तिर्नुपर्ने हो त्यति तिर्न सकेको छैन,’ कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक धितालले भने, ‘निगमको कमाइ हेर्दा ऋण उठ्न सक्ने देखिंदैन। त्यसैले हामीले जहाज अक्सन गर्ने बाहेकको विकल्प देखेका छैनौं।’

एनएसी ऋण लिएर २०७४ मा २ वटा वाइडबडी किनेयता निरन्तर घाटामा छ। वाइड बडी जहाज किनेको वर्ष ९३ करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको एनएसीले त्यसयताका हरेक आर्थिक वर्ष डेढ अर्ब भन्दा नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ अर्ब ४० करोड घाटा बेहोरेको तथ्यांक छ।

निरन्तर घाटामा रहेकाले एनएसीले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष दुवैलाई सम्झौता अनुसार किस्ता रकम तिर्न सकेको छैन। हरेक तीन महिनामा सञ्चय कोषलाई डेढ अर्ब र नागरिक लगानी कोषलाई ६३ करोड किस्ता तिर्नुपर्नेमा एनएसीले दुई संस्थालाई जम्मा ५३ करोड रुपैयाँका दरले बुझाउँदै आएको छ।

कमाउन नसकेकाले किस्ता तिर्न नसक्दा जहाज किन्न लिएको ३४ अर्ब ऋणको भार करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। त्यसमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्मचारी सञ्चय कोषले पाउनुपर्ने रकम हो।

नागरिक लगानी कोषले २०७४ को जेठमा ९ प्रतिशत ब्याजदरमा दिएको १२ अर्ब ऋण पनि बढेर १९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

एनएसीले न्यारोबडी जहाज किन्न कर्मचारी सञ्चय कोषसँग २०७० असारमा १२ प्रतिशत ब्याजदरमा १० अर्ब ऋण लिंदा १५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सञ्चय कोषले सरकारको जमानीमा ऋण दिएको थियो।

कोषका प्रशासक धितालले संचयकर्ताले जम्मा गरेको रकम कुनै पनि बहानामा डुब्न नदिने भन्दै एनएसी घाटामा छ भनेर चुप लागेर बस्न नसकिने बताए। ‘सरकार जमानी नबसेको हुन्थ्यो भने हामी यसअघि नै जहाजको अक्सन प्रक्रियामा गइसक्थ्यौं,’ उनले भने, ‘सरकार जमानी बसेका कारण ढिलाइ भएको हो। तर अब सहिरहन सकिंदैन।’

सञ्चय कोषले किस्ता रकम एक चौथाइ पनि नतिरेपछि यस विषयमा एनएसीका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई छलफलका लागि पटक पटक बोलाएको थियो। तर अधिकारी छलफलमा नगएका मात्र होइनन्, कोषको सम्पर्कमै रहेनन्।

निगम व्यवस्थापनलाई अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयसँग राखेर छलफल गराउन खोज्दा अधिकारीले कुनै चासो नदिएको प्रशासक धितालले बताए। यसले गर्दा पनि सञ्चय कोषले ऋण उठाउने विकल्प सोच्न थालेको हो।

‘हामीले निगमलाई पटक पटक ताकेता गरिरहेका छौं। तर उसले पूरा किस्ता कहिल्यै तिरेको छैन। उसको व्यवस्थापनमा सुधार पनि देखिंदैन। ऋण उठ्न आधार नभएपछि हामीसँग अक्सनको विकल्प के नै छ र? हामीले निगम व्यवस्थापनलाई पनि जहाज अक्सन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छौं,’ धितालले भने।

त्यसो त ऋण सम्झौतामै जहाज लिलामीको कुरा छ। आफूसँग लिएको ऋणको किस्ता तिर्न असफल एनएसी व्यवस्थापन थप जहाज लिजमा ल्याउने, ट्विनअटर जहाज किन्ने तथा केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने भन्नतिर लागेपछि पनि सञ्चय कोष हतारिएको हो।

‘सरकार जमानी नबसेको भए निगमले ऋण नै पाउँदैनथ्यो। अब यो समस्या समाधानका लागि सरकारकै भूमिका मुख्य हुन्छ। सरकारले कि निगमको व्यवस्थापनमा आमुल सुधार गर्नुपर्‍यो कि साझेदार भित्र्याएर बनाउनुपर्‍यो। अन्यथा निगमले नाफा कमाउँछ भन्नु मुर्खता हो, ‘उनले भने, ‘सुधारको पहल नगर्ने हो भने ऋण असुलीका लागि हामीलाई सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्छ।’

नागरिक लगानी कोष पनि दिक्क

जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता तिर्नका लागि पत्राचार गर्दा गर्दा नागरिक लगानी कोष दिक्क भइसकेको छ। पत्राचार जति गरेपनि एनएसीले पूरा किस्ता तिर्न अटेर गर्दै आएको कोषका सूचना अधिकारी उद्धव सिलवालले बताए।

‘सुरुमा किस्ता रकम ४० करोड रुपैयाँ थियो। पछि उसले तिर्न नसकेपछि बढेर ४९ करोड रुपैयाँ पुग्यो। त्यसपछि ५६ करोड हुँदै अहिले ६३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ,’ उनले भने। एनएसीले कोषलाई अहिलेसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ।

उनका अनुसार किस्ता तिर्न नसक्दा १० अर्ब ऋणको सावाँ ब्याज अहिले १९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।