प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएसँगै देशभर पूर्ण रुपमा चल्न थाल्यो टिकटक



बिजमाण्डू
२०८१ भदौ २१ गते १५:१८ | Sep 6, 2024
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएसँगै देशभर पूर्ण रुपमा चल्न थाल्यो टिकटक

काठमाडौं । गत वर्ष कात्तिकमा सरकारले टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाएको प्रतिबन्ध आजबाट पूर्ण रुपमा हटेको छ। करिब १० महिनापछि आजबाट टिकटक पूर्ण रुपमा संचालनमा आएको हो।

Tata
GBIME
Zonsen

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले टिकटकमाथि माथिको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे सबै सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएसँगै सो चिनियाँ एप संचालनमा आएको हो।

टिकटकको माउ कम्पनी बाइटडान्सले नेपाल सरकारले राखेका सबै सर्त मान्न तयार भएसँगै हिजो संचार मन्त्रालये दूरसंचार प्राधिकरणलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन पत्र पठाएको थियो।

प्राधिकरणले हिजै सेवा प्रदायकलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न भन्दै पत्र पठाउने तयारी गरेको थियो। यद्यपि, समय अभावका कारण आजमात्रै प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएको हो।

आज पत्र पाएसँगै सेवा प्रदायकहरुले टिकटक प्रयोगमा लगानएको रोक हटाएका थिए। अहिले मोबाइलमा टिकटक भिडियोहरु आउन थालेका छन्। वेबसाइटमा पनि विस्तारै टिकटक चल्नेछ। सबै मोबाइलमा तत्कालै सेवा नचल्न सक्ने भन्दै सेवा प्रदायकहरुले विस्तारै सो प्लेटफर्म चल्ने बताएका छन्।

केही दिन अघि सरकारले टिकटक माथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर, सरकारले राखेको सर्तहरु सबै पूरा गरेमात्रै टिकटक पूर्णरुपमा संचालनमा ल्याउने नेपाली पक्षले अडान राखेका थिए।

सम्बन्धित समाचार : टिकटक प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय भए पनि तत्कालै नचल्ने, ‘सर्त पूरा नगरेसम्म चल्दैन’

सरकारले प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरे पनि सरकारले तोकेका सर्त पूरा गर्न लिखित सम्झौता नगरेसम्म भने प्रयोगकर्ताको स्मार्टफोनमा टिकटक नचल्ने भएको थियो। त्यसयता टिकटक सामान्य रुपमा चले पछि पूर्ण रुपमा भने संचालनमा आएको थिएन।

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय पछि बाइट डान्सका प्रतिनिधिहरु काठमाडौंमा राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय थिए। सरकारले राखेको सर्तहरु मान्ने लगातयका प्राविधिक कामका लागि उनीहरु सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्पर्कमा थिए।

सरकारले टिकटकलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सघाउनुपर्ने सर्त राखेको छ। त्यस्तै, नेपालको डिजिटल सुरक्षा र साक्षरतामा टिकटकले नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ।

टिकटकले नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा काम गर्नुपर्ने सर्त तोकिएको छ। नेपाली भाषा र नेपालमा बोलिने मातृभाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सर्त पालना गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ।