काठमाडौं। अबको दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने ‘ग्यारेन्टी कार्ड’ नेपाली कांग्रेसबाट बोकेर आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेका छन्, जसमा कमजोर सार्वजनिक वित्त, निजी क्षेत्रको न्यून विश्वास र बढ्दो युवा निराशा प्रमुख छन्।
कांग्रेसको समर्थनमा बनेको यो सरकार संसदमा दुई-तिहाई बहुमतको बलियो स्थितिमा छ। यद्यपि, यो राजनीतिक शक्ति आर्थिक वास्तविकताहरूसँग टकराएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रालयका सचिवहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग व्यापक परामर्श गरेपछि एक कटु सत्यको सामना गरेका छन्- आर्थिक सुधारका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको गम्भीर अभाव।
प्रधानमन्त्रीले यसपालि नयाँ र ठूला परियोजनाहरुको कुरा गरेका छैनन्। उनले प्रतिष्ठासँग जोडिएको- रेलदेखि पानीजहाजसम्मलाई बिर्सिदिएका छन्। उनी तत्काल पूरा गर्न सकिने परियोजना मात्र अगाडि बढाउने पक्षमा छन्। तर, ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत सरकारसँग पैसा छैन।
यद्यपी केही सकारात्मक संकेत देखा परेका छन्। सेयर बजारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, एक महिनामै १० खर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति वृद्धि भएको छ। ब्याज दर घट्दै गएको छ, बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ। तर, यी सतही सुधारहरूले गहिरो संरचनात्मक समस्याहरूलाई लुकाउँदैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीका रुपमा आफ्नै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई ल्याएका छन्। पौडेल लोकप्रियतावाद हाबी भएका अर्थमन्त्री हुन्। उनले आफ्नो मौलिक शैलीमा मुसुक्क हाँसेर केही समय बजारलाई विश्वास दिलाउन सक्छन् तर त्यसलाई टिकाउन सक्दैनन्। उनको लोकप्रियतावाद सेयर बजार सूचकमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा अर्थमन्त्रीले ३० वटा कार्यक्रमको खाका कोरेका छन्, जसमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय गस्ती टोली स्थापना जस्ता उपाय समावेश छन्। तर, विश्लेषकहरूका अनुसार यी उपाय तत्काल आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन पर्याप्त छैनन्।
‘राजस्व संकलन लक्ष्यको करिब साढे ६ प्रतिशत मात्र रहेको, पुँजीगत खर्च र वैदेशिक सहायता परिचालनको कमजोर अवस्थालाई ध्यान दिएर अर्थ मन्त्रालयले सरकारी वित्तको अवस्थामा सुधार गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कार्यक्रम नै तोकेर सय दिनको कार्ययोजना बनाएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्ने कुरा पनि कार्ययोजनामा छन्। हाम्रा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल यसका लागि खट्नु भएको छ। अर्थतन्त्रको सुधारमा नेपाल सफल हुनैपर्छ, उहाँलाई सफलता मिलोस्।’
अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट भुक्तानी नपाएका कारण विकास-निर्माणको काम अवरुद्ध छ। सरकारी भुक्तानी रोकिएकै कारण कतिपय व्यवसायी बैंकको कालोसूचीमा पनि परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरुका लागि सहजीकरण गर्ने केही महत्वपूर्ण निर्णय गरे पनि पैसा हातैमा भने हाल्दिन सक्दैन। त्यसैले सरकारले अलिकति बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले सोच्ने हो भने निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गाह्रो नभएको विज्ञहरु बताउँछन्।
‘आजको दिनमा नगद प्रवाहमा देखिएको समस्या नेटवर्थ अनुसार कुनै पनि व्यावसायिक क्रियाकलापको आकारलाई सुहाउँदो नभएर होइन। नेटवर्थ नै फ्रिज भएर हो। त्यसैले हामीले अहिले जमेको ताललाई तापक्रम बढाउँदै पगाल्दै जानुपर्छ। फाइनान्समा नगद प्रवाह भनेको त्यही डाम्ने फलाम हो, जसले जमेको हिउँलाई पगाल्न सक्छ,’ बैंकर आदर्श बजगाइँ भन्छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार, निर्माण सकिएका परियोजनाहरुको भुक्तानी हुन नसकेको बिल ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
‘सरकारसँग आफ्नो कोष नभएपनि व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्न समस्या हुँदैन। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई बन्ड जारी गर्न सक्छ। अर्थात् सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुबाट सार्वजनिक (आन्तरिक) ऋण उठाउन सक्छ। त्यसको न्यूनतम कुपन रेट भनेको ३ वा ५ वर्षको समयावधि राखेर मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) कै दर अनुसार निष्कासन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
निर्माण व्यवसायीहरु जसले त्यो ऋण उठाउँछन्, त्यसपछि उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सोही बन्डको ९० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्छन्। यसको मतलब भुक्तानी हुन बाँकी ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट बजारमा आउँछ। यसले जमेको ताल पग्लिने मात्रै होइन, पानी केही तातो भएर पौडी नै खोल्न मिल्छ। ‘यसले देशको अर्थतन्त्रलाई थप विकास र विस्तार गर्न मद्दt पुर्याउँछ,’ उनले भने।
सरकारले भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिबाट पनि स्रोत जोहो गर्न सक्छ। भारतले सन् १९९१ मा गम्भीर आर्थिक संकट ब्यहोर्नु परेको थियो। देशको विदेशी मुद्रा भण्डार लगभग समाप्त भएको थियो। भारतसँग केवल दुई हप्ताको आयात खर्च धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा मात्र बाँकी थियो।
भारत सरकारले भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)सँग परामर्श गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो। लगभग ४७ टन सुन स्विस बैंकमा धितो राखेर ४० करोड अमेरिकी डलर जुटायो। यो रकम अत्यावश्यक आयात र ऋण भुक्तानीका लागि प्रयोग गरियो। यसले गर्दा तत्काल आर्थिक ढुकुटी रित्तिनबाट जोगियो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतको विश्वसनीयता कायम रह्यो। समय किन्न (टाइम बाइ गर्न) सफल भयो, जसले गर्दा व्यापक आर्थिक सुधार ल्याउन सम्भव भयो। यसले भारतलाई आर्थिक उदारीकरणतर्फ धकेल्यो। विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिहरू अपनाइए। निजीकरण र बजार-उन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ बढ्यो।
नेपालमा पनि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार सुरु हुन सकेको छैन। सरकारले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर यसमा काम गर्न सक्छ।
केन्द्रीय बैंकबाट छोटो अवधिका लागि ऋण लिन सकिन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण चलाउन सकिन्छ। नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूबाट तत्काल लाभांश मागेर पनि खर्च गर्ने क्षमता सुधार गर्न सकिन्छ। सरकारी जग्गा वा भवनहरू जसको तत्काल आवश्यकता छैन, ती बिक्री गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारसँग रहेको प्रयोग हुन नसकेका कोषलाई केन्द्रमा ल्याउन सकिन्छ।
यसबाहेक सजिलो उपाय भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अस्थायी उपयोग हो। राष्ट्र बैंकले कायम गरेको विदेशी मुद्रा भण्डारको एक अंश प्रयोग गरेर तत्कालै सरकारले खर्च गर्ने पैसा जुटाउन सक्छ।
सामान्यतया यो सञ्चिति आयात भुक्तानी, बाह्य ऋण भुक्तानी र मुद्रा स्थिरताका लागि प्रयोग गरिन्छ। सरकारले राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरी सञ्चितिको एक निश्चित प्रतिशत पैसा पूर्वाधार विकासका अत्यावश्यक परियोजनाहरूमा लगाउन सक्छ। यसबाट नतिजा आउन थाल्छ। अवरुद्ध भएको ‘आर्थिक चक्र’ घुम्न थाल्छ। यसो गर्दा तत्काल ठूलो मात्रामा रकम उपलब्ध हुन्छ। बाह्य ऋण लिनु नपर्ने हुँदा ब्याज भार पर्दैन। तर, एक निश्चित समयसीमाभित्र सञ्चिति पुनःस्थापना गर्ने योजना बनाएर मात्र यो प्रयोग गर्नु पर्छ।
संसद्का पहिलो र दोस्रो दलले पालैपिलो भएपनि साढे तीन वर्ष सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन्। त्यसआधारमा सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्कालै स्रोत जुटाउन सक्छ। अर्थतन्त्रमा सरकारको तर्फबाट पैसा आउन थालेपछि निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउन थाल्छ। यसले राजस्वमा सुधार भएर सार्वजनिक वित्त पनि बलियो बन्छ।
