काठमाडौं । आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव लिन आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कसैले सोध्यो- विदेशी मुद्राको सञ्चिति २० खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसक्यो। यसलाई प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गर्नु पर्छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति १९ खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विगतमा निरन्तर घाटामा रहने चालु खाता केही समयदेखि बचतमा छ। अहिले नै पनि एक खर्ब ९३ अर्ब २५ करोड बचतमा छ।

बाह्य क्षेत्र सबै ठिकठाक हुने तर आन्तरिक अर्थतन्त्र भने स्रोत अभावले समस्यामा परिरहेको प्रसंगलाई जोडेर गभर्नरमाथि प्रश्न गरिएको थियो। गभर्नर अधिकारीले पनि हार्दिकतापूर्वक त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै भने- हिजोभन्दा आज हामी निक्कै राम्रो अवस्थामा छौं। त्यसैले यो बचतलाई प्रयोग गरौं न। प्रयोग गर्ने ‘कम्फर्ट स्पेश’ हामीले बनाएका छौं।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई उत्पादनदेखि पूर्वाधार क्षेत्रको विकाससम्ममा गरिने आयातका लागि प्रयोग गर्न सकिने तथ्यतर्फ संकेत गर्दै गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रतर्फ लक्षित गर्दै थप भने- म त साथीहरुलाई प्रयोग गर्न (विदेशी मुद्राको सञ्चिति) आह्वान गर्छु। 

कोभिड १९ पछि नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ठूलो पहिरो गयो। तीव्र दरले बढेको ऋण र मागका कारण आयात उच्च हुँदा सञ्चिति ६ महिनामै आधा घटेको थियो। त्यो बेला भएको आयात र विस्तार भएको ऋणले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पनि पुर्‍याएको थिएन। त्यसपछि नेपाल सरकारले १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो।

नेपालमा अहिले विदेशी मुद्रा जुन उच्च तहमा छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर बहसहरु हुन थालेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ३६० वटा जति वस्तुको आयात गर्दा खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) मा मार्जिन लगाउने व्यवस्थासमेत गर्‍यो। यी प्रतिबन्धात्मक उपायहरुले विदेशी मुद्राको सञ्चिति त बढ्यो तर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई भने संकटमा पुर्‍यायो।

नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आय भन्सारमा आधारित राजस्व हो। तर त्यस समय त्यो घटेर गयो। त्यसपछि आयात कम भएर आन्तरिक माग खुम्चिन थाल्यो। युवाहरु रोजगारी र अध्ययनका लागि भन्दै बाहिरिन क्रम थप बढ्यो।

बैंकिङ तरलता अभाव चर्किएर जाँदा ऋणको ब्याज दर पनि बढ्यो। त्यही बेला ऋण लगानीलाई कस्नका लागि नियामकीय प्रावधानलाई कडा बनाइयो।

अहिले ब्याज घटेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च स्तरमा छ। तर पनि आयात बढ्न सकेको छैन। आन्तरिक मागमा सुधार भएको छैन। ऋणको माग छैन। बैंकहरुको खराब ऋण बढ्दो दरमा छ। यस्तो बेलामा विदेशी मुद्रा जुन उच्च तहमा छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर बहसहरु पनि हुन थालेको छ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बजेटको २७४ नम्बर बुँदामा ‘विप्रेषणलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापना’ गर्ने बिषय उल्लेख गरिएको छ।

‘यसरी स्थापित कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूकको रुपमा स्पेशल पर्पस भेहिकल मार्फत उपयोग गर्ने हाम्रो योजना हो,’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने।

+++

१९४५ को अगस्टमा हिरोशिमा र नागासाकीमा परमाणु बम खसालिएपछि जापानको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाँचिएको थियो। देशको पूर्वाधार नष्ट भएको थियो भने उद्योगहरू ध्वस्त भएका थिए र आर्थिक भविष्य अन्धकारमय देखिन्थ्यो। तर अणु बम प्रहारको अर्को दुई दशकमा जापानले अद्भुत आर्थिक पुनरुत्थान गर्‍यो, जुन विश्व इतिहासमै अभूतपूर्व थियो। जापानको यो कथाले ‘दृढ संकल्प र कडा परिश्रमको मात्र होइन, रणनीतिक योजना र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको विवेकपूर्ण प्रयोग’ देखाउँछ।

त्यससमय टोकियोको एक व्यस्त कार्यालयमा तान्का नाकामुरा जापान विकास बैंकका युवा अर्थशास्त्रीसँग बसेका थिए। उनको अगाडि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एक रिपोर्ट थियो जसले देशको सीमित संसाधनहरूको चित्र देखाउँथ्यो। 

तर नाकामुराले यसलाई एक चुनौतीको रूपमा मात्र देखेनन्, उनले यसमा एक अवसर देखे।

‘हामीसँग धेरै छैन,’ उनले आफ्नो सहकर्मी योशिदालाई भनेका थिए, ‘तर हामीले प्रत्येक येन (जापानी रुपैयाँ) प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ।’

सीमित संसाधनहरूको बावजुद जापानले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने एक साहसिक निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयले आगामी दशकहरूमा देशको आर्थिक भाग्य नै परिवर्तन भएर गयो।

एक अध्ययन अनुसार १९५२ देखि १९६० को बीचमा जापानले आफ्नो कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लगभग ६० प्रतिशत पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गर्‍यो। यो एक अभूतपूर्व कदम थियो, विशेषगरि त्यस समयका अन्य विकासशील देशहरूको तुलनामा।

शिन्कानसेन परियोजनामा मात्र जापानको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लगभग ८ प्रतिशत खर्च भएको थियो। यसले न केवल यात्रा समय घटायो, व्यापार-व्यवसाय क्षेत्रलाई पनि विस्तारका लागि उत्प्रेरित गर्‍यो।

नाकामुरा र उनका सहकर्मीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र उद्योग मन्त्रालय (एमआइटीआइ) सँग मिलेर योजना तयार गरे। सो योजनाले तीन प्रमुख क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो: यातायात, ऊर्जा र औद्योगिक पूर्वाधार।

१९५४ को एक दिन नाकामुरा टोकियोबाट ओसाका जाने रेलमा यात्रा गरिरहेका थिए। रेलको गति र यात्राको लामो समयले उनलाई विचलित बनायो। ‘हामीलाई छिटो र कुशल यातायात प्रणाली चाहिन्छ,’ उनले सोचे। सो विचार पछि शिन्कानसेन (बुलेट ट्रेन) परियोजनाको बीज रोपियो, जुन १९५९ मा सुरु भयो।

एक अध्ययन अनुसार शिन्कानसेन परियोजनामा मात्र जापानको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लगभग ८ प्रतिशत खर्च भएको थियो। तर त्यसको प्रभाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। यसले न केवल यात्रा समय घटायो, व्यापार-व्यवसाय क्षेत्रलाई पनि विस्तारका लागि उत्प्रेरित गर्‍यो।

ऊर्जा क्षेत्रमा जापानले ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू र थर्मल पावर प्लान्टहरूमा लगानी गर्‍यो। १९५६ मा कुरोबे ड्यामको निर्माण सुरु भयो जुन त्यस समयको एसियाको सबैभन्दा ठूलो ‘आर्च ड्याम’ थियो। यो परियोजनाले जापानको औद्योगिक विकासलाई आवश्यक ऊर्जा प्रदान गर्‍यो।

१९५५ देखि १९७० को बीचमा जापानको विद्युत उत्पादन क्षमता वार्षिक १० प्रतिशतको दरले बढ्यो, जुन विश्वकै सबैभन्दा तीव्र वृद्धि दर थियो। औद्योगिक पूर्वाधारमा जापानले निपोन स्टील जस्ता ठूला स्टील कारखानाहरू र नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्‍यो। यी लगानीहरूले जापानी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

जापानले प्राकृतिक संसाधनको कमी, पूँजीको अभाव र पुरानो प्रविधिको सामना गर्नुपरेको थियो। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न जापानले प्रविधि र मानव संसाधन विकासमा ठूलो जोड दिएको थियो।

एक अध्ययनका अनुसार सन् १९५५-१९७० को अवधिमा जापानको औद्योगिक उत्पादन वार्षिक १५ प्रतिशतको दरले बढ्यो, जुन त्यस समयको कुनै पनि अन्य देशको तुलनामा उच्च थियो। तर यी सबै लगानीहरू सरकारी निर्देशनमा मात्र भएका थिएनन्। जापानको कैरेत्सु प्रणाली (ठूला व्यावसायिक समूह)ले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। सरकार र निजी क्षेत्र बीचको यो सहकार्यले जापानको ‘विकासवादी राज्य’ मोडेलको आधार बन्यो।

१९५०-६० को दशकमा जापानी कैरेत्सुहरूले कुल निजी लगानीको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेका थिए, जसमध्ये धेरैजसो पूर्वाधार सम्बन्धित परियोजनाहरू थिए। यी सबै प्रयासहरूको परिणाम उल्लेखनीय थियो। १९५०-६० को दशकमा जापानको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी) लगभग ९ प्रतिशत रह्यो, जुन विश्व इतिहासमै सबैभन्दा तीव्र आर्थिक विस्तारहरूमध्ये एक थियो।

यो सफलता जापानले ठूलो चुनौती लिएपछि मात्र सम्भव भएको थियो। जापानले प्राकृतिक संसाधनको कमी, पूँजीको अभाव र पुरानो प्रविधिको सामना गर्नुपरेको थियो। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न जापानले प्रविधि र मानव संसाधन विकासमा ठूलो जोड दिएको थियो।

१९५०-७० को अवधिमा जापानले कुल जीडीपीको लगभग २ प्रतिशत अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्‍यो, जुन त्यस समयको विकासशील देशहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च थियो। नाकामुरा र उनका सहकर्मीहरूको दृष्टिकोण र कडा परिश्रमले फल दिन थाल्यो। १९६० को दशकको अन्त्यसम्म जापान विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भयो। यसको पूर्वाधार विश्वस्तरीय थियो र यसको औद्योगिक क्षमता अद्वितीय।

जापानको पूर्वाधार लगानी रणनीति एक अद्भुत सफलताको कथा हो। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको रणनीतिक प्रयोग, दीर्घकालीन योजना तर्जुमा र सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्यलाई महत्व दिन्छ

+++

जापानको यो अनुभवले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको रणनीतिक प्रयोग र पूर्वाधार विकासको महत्त्व स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। 

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको प्रमुख जड पूर्वाधार क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक हुनु हो। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार अन्य क्षेत्रहरू ठिकठिकै भए पनि पूर्वाधार क्षेत्र कमजोर हुँदा समष्टीगत आर्थिक वृद्धि कमजोर छ।

गभर्नर अधिकारीले भनेका पनि छन्- पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्नेछ। त्यसले दक्षदेखि अदक्ष कामदार सबैलाई रोजगारी प्रदान गर्छ।

जापानको १९५०-६० को दशकको पूर्वाधार लगानी रणनीति एक अद्भुत सफलताको कथा हो। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको रणनीतिक प्रयोग, दीर्घकालीन योजना तर्जुमा र सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्यलाई महत्व दिन्छ। यसबाट नेपालले पनि केही सिक्न सक्छ।

आखिर विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रयोग गर्ने ‘ड्राइभर’ निजी क्षेत्र हो।