काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा निरन्तर बढेको देखिएपनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ‌(जीडीपी) मा यस क्षेत्रको योगदान खुम्चिंदै गएको पाइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी ११६ प्रतिशतले बढाउँदा जीडीपीमा योगदान भने खुम्चिएको पाइएको हो।

यो क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकामा त्यो रकम अहिले ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम कुल कर्जाको ८.१४ प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्ष ११ महिनामा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

कर्जा लगानीको तुलनामा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान देखिंदैन। २०७५/७६ मा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.५ प्रतिशत थियो। त्यसपछिको वर्ष कृषिमा लगानी १६६ प्रतिशतले बढ्यो। तर, जीडीपीमा योगदान २६.२ प्रतिशतमा खुम्चियो।

अर्को वर्ष अर्थात २०७७/७८ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा ४३.६ प्रतिशतले लगानी बढाए। यो वर्ष जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २०.१५ प्रतिशतमा ओर्लियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले प्राथमिकता राखेको कृषिमा वर्षेनि लगानी बढाइरहेका छन्। तर, त्यसको नतिजा देखिएको छैन। गत आर्थिक वर्ष जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

लगानी बढे पनि कृषि उत्पादन अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्दा जीडीपीमा योगदान घट्दै गएको हो । कर्जा वर्षेनि बढ्ने तर जीडीपीमा योगदान घट्ने अवस्थाले कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीमाथि नै प्रश्‍न उब्जिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनसंख्या घट्दै जानु, रोजगारीको लागि ठूलो मात्रामा जनशत्ति बाहिरिनु र कृषिभन्दा अन्य पेसातर्फ आकर्षित बढ्नु जस्ता कारणले यस क्षेत्रको आकर्षण कम हुँदै गएको छ। विशेषगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्र तथा तराई भेग बसाइसराई दर बढ्दै जादा त्यस क्षेत्रको कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार कुल परिवार संख्यामध्ये अहिले पनि ६२ प्रतिशत परिवार कृषिमा संलग्न छ। तर, काम गर्ने युवा शक्ति भने विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन। झनझन् बढिरहेको छ। कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्न सकेको छैन। परम्परागत खेती प्रणाली कायमै छ। यही कारण उत्पादकत्व बढ्न नसकेकाले लगानीको तुलनामा जीडीपीमा योगदान नदेखिएको जानकारहरु बताउँछन्।

पूर्वकृषिसचिव जयमुकुन्द खनाल कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको लगानी नै अन्यत्र प्रयोग भइरहेको शंका गर्छन्। ‘कृषिमा लगानी बढ्ने तर जीडीपीमा योगदान घट्ने भन्ने कुरा सामञ्जस्यपूर्ण भएन। यसमा कहिं नै कहिं गडबडी छ। भएका युवा दिनदिनै विदेश गइरहेका छन्। खेतबारी बाँझो हुने क्रम बढीरहेको छ। अनि कृषि उत्पादन कसरी बढ्छ?,’ खनालले भने, ‘कृषिका लागि भनेर गएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी भइरहेको हुन सक्छ। कर्जा सदुपयोग भइरहेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो छानबिनको विषय हो।’

उनको बुझाइमा कृषकहरु उत्साहित हुने वातावरण छैन। ‘वास्तविक किसान अहिले पनि निरुत्साहित छन्। उनीहरु कृषि कर्मबाट पालिने अवस्था छैन। त्यही भएर विदेश जाने क्रम बढेको हो। कृषिमा लगानी बढेको ब्याज अनुदानका कारण हो,’ उनले भने, ‘किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति नै छैन। भएका जनशक्ति जम्मै केन्द्रमा थुप्रिएर बसेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि सम्बन्धी जनशक्तिको अभाव छ।’

सरकारले कृषि उपजबाट मुनाफा हुने वातावरण तयार नपारेसम्म उत्पादकत्व खासै बढ्न सक्ने खनालले देखेका छैनन्। हुन पनि किसानले उत्पादन गरेको उपजमा अहिले बिचौलियाले कमाइरहेका छन्। किसानले सस्तो दरमा बेच्दा समेत सरकारी कम्पनीले नै दूधको मूल्य ६ महिनादेखि रोकेको अवस्था छ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले भने लगानी अनुसार कृषि उत्पादन बढिरहेको तर अन्य क्षेत्र फस्टाएका कार० जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिएको देखिएको बताए। ‘पछिल्ला वर्षमा सेवा क्षेत्रको ग्रोथ धेरै भएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन घटेको होइन,’ उनले भने, ‘कृषि बाहेकका क्षेत्रको ग्रोथ धेरै हुँदा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान कम देखिएको हो।’

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन बढाउन काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जोड दिइने बुँदाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पाएको छ। किसानले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण तथा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणका लागि समुचित प्रबन्ध मिलाइने सरकारी गफ सुन्न थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ।