काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)हरूबीच नयाँ ग्राहक बढाउने र अरु कम्पनीका ग्राहक खोस्न चर्को प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आइएसपीहरूले अनेकन अफर ल्याएर ग्राहक लोभ्याउने गर्छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा दिन लाइसेन्स लिएका १ सयभन्दा बढी इन्टरनेट कम्पनीहरू आफू सस्टेन हुन ‘कटथ्रोट’ प्रतिस्पर्धामा उत्रिरहेका छन्। त्यसका लागि हरसम्भव प्रयासमा आइएसपी लागि नै रहे।

फाइबर इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगअघि नेपाली उपभोक्ताको घरमा टेलिभिजनपिच्छे च्यानलका कनेक्सन जोडिन्थ्यो। एउटै लाइन स्प्लिट गरेर घरभरि वा सम्भव भए छिमेकीका घरका टीभीसम्म लाइन तानेर च्यानल जोडिन्थ्यो।

यसबाट सबैभन्दा बढी असर सेवा प्रदायक र सरकारको राजस्वमा पर्‍यो। टेलिभिजनपिच्छे लाइन जोडेर सेटअप बक्स राख्न पाए सेवा प्रदायकको आम्दानी बढ्ने र सरकारले उठाउने राजस्व पनि बढ्ने थियो।

यसैलाई आत्मसात गर्दै सरकारले टेलिभिजनको गुणस्तर बढाउँदै टीभीपिच्छे ‘सेटअप बक्स’ जोड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्यायो। सेवा प्रदायकहरूले पनि त्यसलाई उत्साही बन्दै लागू गर्दै लगे।

ठिक यही मौकामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने टिभी च्यानलको माध्यमबाट बजारमा आफ्नो पकड जमाउने सम्भावना देखे। ठूला आइएसपीहरूले आफ्नो इन्टरनेट लिने ग्राहकलाई सित्तैमा टेलिभिजन च्यानल दिने भन्दै ‘बन्डलिङ’सहितको प्याकेज एकपछि अर्को घोषणा गर्दै आक्रामक बने। भलै इन्टरनेटको मूल्यभित्रै नेपालका आइएसपीहरूले टीभीको शुल्क लुकाएर सुरक्षित राख्ने गरेका छन्।

उदाहरणका लागि एउटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले २०० एमबीपीएस क्षमताको वार्षिक इन्टरनेट सेवा लिने ग्राहकलाई अफर भन्दै एउटा टेलिभिजन कनेक्सन सित्तैमा दिन्छ। जसको कुल मूल्य करसहित वार्षिक १६ हजार २७२ पर्छ। त्यो मूल्यमा उक्त आइएसपीले टेलिभिजनको शुल्क भने छुट्याएर बिलिङ गर्दैन।

अर्थात् इन्टरनेटको वार्षिक मूल्य ६८५७.१४ रुपैयाँ, मर्मतसम्भार शुल्क ६८५७.१४, दूरसञ्चार सेवा शुल्क ६८५.७२ गरी १४ हजार ४०० रुपैयाँ पुग्छ। त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट १८७२ रुपैयाँ जोडेर उपभोक्ताले वार्षिक १६ हजार २७२ तिर्छन्। तर यसमा टेलिभिजन शुल्क भनेर छुट्टै हिसाब गरिएको छैन। सरकारले भने पटक-पटक सेवा प्रदायकहरूलाई सेवा बन्डलिङ नगर्न भन्दै आएको थियो।

छुट्टाछुट्टै बिलिङ गर्नुपर्ने अन्यथा कारबाहीको चेतावनी विभागले दियो। सेवा प्रदायकहरूले भने ग्राहकहरूलाई नि:शुल्क टेलिभिजन दिइरहेको दाबी गरे पनि त्यो सम्भव देखिंदैन। सञ्चार मन्त्रालयले समेत सेवा प्रदायकहरूलाई यदि साँच्चै नि:शुल्क दिएको भए बिलिङ गर्दा कति छुट दिएको हो भन्‍ने व्यहोरा उल्लेख गराउनुपर्ने भन्दै आएको छ।

ठिक यही बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमातहतको सूचना तथा प्रसारण विभागले २०७९ चैत १५ गते उपभोक्तामा पर्ने आर्थिक भारलाई न्यायोचित बनाउन भन्दै कायम रहेको शुल्क प्रणालीलाई सुधार गर्दै ‘आलाकार्ट शुल्क’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरिदियो।

त्यसका व्यवस्थालाई लिएर सेवा प्रदायकहरूले त्यतिबेला पनि असन्तुष्टि पोखे र लागू गर्न नसकिने अड्डी कसे। तर सरकार पछाडि हट्ने अवस्थामा थिएन। जसरी पनि आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गराइछाड्ने अडान सञ्चार मन्त्रालयले लियो।

२०८० साउन १ गतेदेखि आलाकार्ट मूल्य प्रणाली पूर्णरुपमा लागू हुने भन्दै विभागले असार २८ गतेभित्रै स:शुल्क रहेका विदेशी च्यानलहरूले मूल्यसूची उपलब्ध नगराए प्रसारण नै रोक्ने चेतावनी दियो। त्यसपछि धमाधम मूल्यसूची विभागमा आयो।

जसका कारण प्रसारण रोकिने अवस्था टर्‍यो। तर त्यसको ठिक एक वर्षपछि भने विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द भएको छ।

सेवा प्रदायकहरूले भने भारतका टेलिभिजन च्यानल प्रसारकहरूले नेपालका स्थानीय वितरकहरूबाट भुक्तानी नपाएपछि विदेशी च्यानलको प्रसारणमा रोक लगाएको सूचना ग्राहकलाई दिएका छन्।

सम्बन्धित समाचार : एक अर्ब भुक्तानी नपाएपछि भारतीय टिभी प्रसारकले बन्द गरिदिए नेपालमा आफ्ना च्यानल

एक वर्षअघि आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्न राजी भएका वितरक र सेवा प्रदायकहरूले प्रयोगकर्ताको यथार्थ विवरण सरकारलाई नदिँदा वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधाको सिफारिस नै रोकिदिएको छ। जसका कारण विदेशी प्रसारकलाई वितरकले भुक्तानी दिन पाएका छैनन्।

लामो समयदेखि भुक्तानी रोकिएपछि झण्डै ७० वटा विदेशी च्यानलको प्रसारण नेपालमा ठप्प बनेको छ। नेपालमा प्यासिफिक ट्रेडर्स, डीएमबी होल्डिङ्स र डिजिटल सिस्टम अफ नेपालले विदेशी च्यानल प्रसारकबाट खरिद गर्दै सेवा प्रदायकहरूलाई बिक्री गर्दै आएका छन्।

अहिले च्यानल प्रसारण रोकिनुको मुख्य कारण भनेको विदेशी प्रसारकहरूलाई नेपालका टेलिभिजन सेवा प्रदायक, वितरकले पैसा नतिर्नाले हो। त्यो एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ।

यी तीनवटा कम्पनीहरूले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकदेखि टेलिभिजन सेवा प्रदायक (नेट टीभी, सिम टीभी, डिसहोम लगायत) च्यानलहरूलाई विदेशी च्यानल उपलब्ध गराउँछन्। त्यसपछि सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकको घर-घरसम्म च्यानल पुर्‍याउँछन्।

च्यानल प्रसारण रोकिएपछि त्यो सेवाका लागि भुक्तानी गरेका ग्राहक भने मारमा परेका छन्। सेवा प्रदायक तथा अपरेटरहरूलाई उपभोक्ताले अग्रिम भुक्तानी गरिसकेका छन्।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सेवा प्रदायकहरूले सेटअप बक्स लिएका ग्राहकको संख्या र उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको प्याकेजबारे विभाग वा मन्त्रालयमा यकिन जानकारी नदिएकाले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस दिन नसकिएको बताएका छन्। ग्राहकको विवरण र प्याकेज थाहा पाएपछि मात्रै कति विदेशी मुद्रा चाहिने हो त्यो यकिन हुने उनले बताए।

‘सेटअप बक्स सेवा प्रदायकहरूले कति वटा प्रयोग गर्नु भएको छ? कुन मूल्यको प्याकेजमा कति वटा सेटअप बक्स। एउटा टीभीलाई चाहिने च्यानलको न्यूनतम मूल्य मासिक २५० र अधिकतम ४७० रुपैयाँ सञ्चार मन्त्रालयले तोकिदिएको छ। यो विवरण हामीलाई थाहा नभएपछि कुन आधारमा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गर्ने?,’ ठाकुरले भने।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीहरूले अहिले मनलागी ढंगले मुद्रा सिफारिसका लागि आवेदन दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ यदि नि:शुल्क च्यानल पाइरहेको हो भने सेवा प्रदायकहरूले विदेशी कम्पनीलाई च्यानलको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस माग्नै नपर्ने देखिन्छ।

सहसचिव ठाकुरले पनि उपभोक्तालाई झुक्याउन सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्डलिङ गरेर बेचिरहेको आरोप लगाएका छन्। बन्डलिङ गर्न नपाइने नियम भए पनि सेवा प्रदायकहरूले त्यसलाई टेरेका छैनन्।

च्यानल प्रसारण रोकिएपछि त्यो सेवाका लागि भुक्तानी गरेका ग्राहक भने मारमा परेका छन्। सेवा प्रदायक तथा अपरेटरहरूलाई उपभोक्ताले अग्रिम भुक्तानी गरिसकेका छन्।

उपभोक्ताहरूबाट पैसा उठाउने तर त्यो सूचना सरकारलाई उपलब्ध नगराउने काम स्वीकार्य नहुने ठाकुरले चेतावनी दिएका छन्। २०७९ चैत १५ गतेदेखिकै विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छैन।

विदेशी च्यानलको प्रसारण नेपालमा रोकिँदा जनआक्रोश बढेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने दाउको चाल पाएपछि सरकारले प्रक्रियाअनुसार विवरण नदिए कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारीसमेत गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालयले केही दिन पर्खिने र त्यति समयमा पनि शुल्क बुझाइसकेका ग्राहकहरूको टीभीमा विदेशी च्यानल प्रसारण नभए कडा निर्णय लिने तयारी गरेको छ।

‘उपभोक्तासँग विदेशी च्यानल देखाउन अग्रिम पैसा लिने तर सेवा नदिने भन्‍ने त हुँदैन। त्यो त चिटिङ हो। सेवा प्रदायकहरूले चाँडोभन्दा चाँडो आलाकार्ट मूल्य लागू गर्नुअघि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार विवरण बुझाउन जरुरी छ,’ ठाकुरले भने।