काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘त्रिभुज परियोजना’ लेख्दै गर्दा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुमा यसको नेतृत्वका लागि तीन जनाको नाम सुझ्यो- डा. बाबुराम भट्टराई, डा. युवराज खतिवडा र रामेश्वर खनाल।
बजेटमा यो कार्यक्रम राख्दा सामान्य आयोजनाको रुपमा मात्रै हेरिएको थिएन। देशकै काँचुली फेर्ने लक्ष्यसहित राखिएको यो आयोजनाको नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति भएका र नियतमा खोट लगाउन नसक्ने तीन नाम सुझेको हो।
भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका नेता हुन्। अर्थमन्त्रीका रुपमा सबैभन्दा धेरै राजस्व वृद्धि गर्ने रेकर्ड उनकै नाममा छ।
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा आर्थिक विकास गर्न ठूला परियोजना चाहिने र त्यसमा स्वदेशी तथा विदेशी ठूला लगानीकर्ता आवश्यक पर्ने भनेर लगानी बोर्ड गठन गरे। उनले कार्यकालको छोटो अवधिमा काठमाडौंको सडक फराकिलो पारे। विकासका कामलाई तीब्रता दिन भनी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गरे। उनले शक्तिशाली विकास प्राधिकरणको उपाध्यक्ष बन्ने चाहना समेत व्यक्त गरेका थिए। उनी विकासको काम गर्न हुटहुटी भएका नेताभित्र पर्छन्।
डा. खतिवडा आर्थिक क्षेत्रमा लामो समय कुनै न कुनै भूमिकामा संलग्न व्यक्ति हुन्। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकका क्याडर हुन्। राष्ट्र बैंकमा छँदै उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भए। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा लामो समय बिताएका उनी त्यहाँबाट अवकाशपछि आयोगको उपाध्यक्ष भए। उपाध्यक्षपछि राष्ट्र बैंकको गभर्नर भए। गभर्नरपछि पुनः उपाध्यक्ष हुँदै संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीसमेत भए। उनले गभर्नर रहँदा मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक सञ्चालन गर्दै राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढाएका थिए। वास्तविक बजेट ल्याउने सीमित अर्थमन्त्रीभित्र उनी पर्छन्।
खनाल, अर्थ मन्त्रालयकै क्याडर हुन्। उनले अर्थ सचिव रहँदा डा. रामशरण महत, डा. बाबुराम भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा सफल बनाए। एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री रहँदा २०६७ मा उनीसँग खनालको कुरा मिलेन। बजेट व्यवसायीको घरमा लेखियो भनेर असहमति प्रकट गर्दै खनाल अर्थ सचिवबाट राजीनामा दिएर हिँडे।
निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरेर मात्र फराकिलो आर्थिक विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर खनालले आफ्ना पालाका थुप्रै बजेटमा नीतिगत कार्यक्रम तर्जुमा गरेका थिए। सुन लगायत वस्तुको उच्च दरमा आयातले शोधनान्तर घाटा तीव्र दरले बढेपछि उनकै योजनामा राष्ट्र बैंकसहितलाई डोर्याएर समस्या समाधान गरिएको थियो। मन्त्रालयबाट बाहिरिए पनि उनी सबै विचारधाराका अर्थमन्त्रीका लागि बजेट तर्जुमाका बेला नभइ नहुने व्यक्ति हुन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको त्रिकोणीय विकास मोडेलले भरतपुर-बुटवल-पोखरा-(मुग्लिन)-भरतपुर क्षेत्रमा विशिष्ट औद्योगिक र सेवा केन्द्रहरूको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उनले कुन ठाउँमा के गर्नेसमेत भनेका छन्।
- नारायणघाट-बुटवल : निर्माण सामग्री र हेभी उद्योग
- मुग्लिन-पोखरा : कृषि र खाद्य प्रशोधन उद्योग
- पोखरा-बुटवल : विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट र घरायसी वस्तुहरू
- भरतपुर : पर्यापर्यटन, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा
- पोखरा : साहसिक मनोरञ्जन, पर्यापर्यटन र अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा
- बुटवल-भैरहवा : धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर र सूचना प्रविधि संस्थाहरू
‘यो परियोजनाले नेपालको औद्योगिक र पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ। हामी यसलाई एक नमुना परियोजनाको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौं जसले देशभर यस्तै अन्य परियोजनाहरूलाई प्रेरित गर्नेछ,’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने।
२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको ‘त्रिभुज परियोजना’ को आइडिया भने सामान्य हिसाबले आएको होइन। भट्टराई, खतिवडा र खनालमध्ये एक जनालाई शक्तिशाली ‘त्रिभुज परियोजना’ को प्रमुख बनाउने र परियोजनाअन्तर्गत हुने कामका लागि सम्पूर्ण अधिकार दिने ‘आइडिया’ बजेट लेख्दै गर्दा फुरेको थियो।
नयाँ कर्मचारी नियुक्त नगर्ने, विभिन्न मन्त्रालयमा भएकै कर्मचारीलाई खटाउने योजना अनुसार त्रिभुज अगाडि सारिएको बजेट निर्माणमा संलग्न एक सहसचिवले जानकारी दिए।
त्रिभुज आइडियाको पछाडि सिंगापुरको ‘हाउजिङ एण्ड डेभलपमेन्ट बोर्ड’ अर्थात ‘एचडीबी’ ले काम गरेको छ। सन् १९६० मा स्थापित एचडीबी सिंगापुरको आवास र सहरी विकासका लागि मुख्य प्राधिकरण हो। एचडीबीको पहिलो अध्यक्ष लिम किम सान थिए, जो एक कुशल प्रशासक र योजनाकार थिए।
सन् २०१० को एक गर्मी बिहान ‘नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर’ का प्राध्यापक डा. लिम चिन सियान आफ्नो कार्यालयमा देशको आवास नीतिको इतिहास पल्टाउँदै थिए। उनको टेबलभरी एचडीबीको ५० वर्षे इतिहासका थुप्रै कागजात थिए।
प्रधानमन्त्री ली क्वान यूको दूरदर्शी नेतृत्वमा सिंगापुरलाई ‘गार्डेन सिटी’ मा परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यो लक्ष्य पूरा भएका कारण आज पनि ली क्वानलाई सिंगापुरका निर्माता भनिन्छ।
उनको मनमा एउटा प्रश्न घुमिरहेको थियो- के एचडीबीले वास्तवमै सिंगापुरवासीको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएको छ?
उत्तर खोज्न डा. लिमले एक व्यापक अध्ययन सुरु गरे। उनले १९६० देखि २०१० सम्मको तथ्यांक संकलन गरे, धेरै जनासँग अन्तर्वार्ता लिए र विभिन्न ‘एचडीबी टाउन’को भ्रमण गरे।
तम्पिनेस टाउनमा उनले ७५ वर्षीया लीलाई भेटे। लीले आफ्नो कथा सुनाइन्- १९६० मा एक सानो झुपडीमा बस्ने उनी आज एक सुविधासम्पन्न एचडीबी फ्ल्याटमा कसरी आइपुगिन्। उनको कथाले डा. लिमलाई एचडीबीको वास्तविक प्रभाव बुझ्न मद्दत गर्यो।
महिनौंको कडा परिश्रमपछि डा. लिमले आफ्नो अनुसन्धान पूरा गरे, जसको निष्कर्ष नै अचम्म पार्ने खालका थिए।
- आवासमा बस्नेहरूको औसत आयु २० वर्षले बढेको छ।
- एचडीबी निवासीहरूको शैक्षिक स्तरमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ।
- एचडीबी टाउनहरूमा अपराध दर ५० प्रतिशतले घटेको छ।
- एचडीबी निवासीहरूको ८० प्रतिशतले आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार आएको महसुस गरेका छन्।
लिमको अनुसन्धान प्रकाशित भएपछि यसले विश्वमा धेरैको ध्यान तान्यो। धेरै देशका नेता र प्रशासकले एचडीबी मोडेलबाट सिक्न सिंगापुर भ्रमण गरे। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुअघि नेपाललाई सिंगापुरजस्तै बनाउने भाषण गरेका थिए।
१९६० मा ९ प्रतिशत सिंगापुरवासी सार्वजनिक आवासमा बस्थे। आज, लगभग ८० सिंगापुरवासी एचडीबीले निर्माण गरेका घरमा बस्छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एचडीबीको वार्षिक बजेट १७ अर्ब सिंगापुर डलर थियो।
डा. लिमको अन्तिम निष्कर्ष छ- एचडीबी केवल घर बनाउने संस्था मात्र होइन, सिंगापुरको समृद्धि र सामाजिक एकताको एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो।
‘हामीले त्रिभुजका लागि योग्य नेतृत्वसहित एक शक्तिशाली प्राधिकरण सोचेका छौं,’ अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘यो नारामा मात्र सीमित होस् भनेर ल्याएको होइन। आर्थिक उन्नतिको कोसे ढुंगो बनोस् भनेर स्रोत सुनिश्चितता गरेर ल्याएको कार्यक्रम हो।’
