काठमाडौं। ब्याज, लाभांश र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकरलाई १० प्रतिशत पुर्याउन एक उच्चस्तरीय समितिले सुझाव दिएको छ। पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक संयोजक रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।
सुझावअनुसार गएमा सरकारले ब्याज, लाभांशमा रहेको विद्यमान ५ प्रतिशतको कर आगामी ५ वर्षभित्र १० प्रतिशत पुग्ने छ।
घरजग्गा कारोबारमा पनि कडाइ गर्न सुझाव दिइएको छ। घरजग्गा कारोबारमा हुने न्यूनतम मूल्यांकन पद्धतिबाट प्रत्येक कित्ताको मूल्य अभिलेखन प्रणाली अवलम्बन गरी वास्तविक मूल्य घोषणा हुने गरी प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिइएको छ।
व्यक्तिगत आयकरका दरहरुलाई पुनरावलोकन गर्न पनि भनिएको छ। अहिले रहेको १०, २०, ३०, ३६ र ३९ प्रतितशको दरलाई १०, २० र २५ को तीनवटा दरमा कायम गर्न भनिएको छ। वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएका करदातालाई करको अन्तिम स्ल्याबमा २० प्रतिशत सरचार्जको व्यस्था गर्न सरकारलाई समितिले सुझाव दिएको हो।
कर छुटको सीमालाई करको दर तथा मुद्रास्फीति तथा कर गणनामा खर्च दिने रकमको आधारमा दर कम बनाउँदा छुट सीमा यथावत गरी छुट सीमामा लाग्दै आएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर खारेज गर्न पनि भनिएको छ। समितिमा पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल, प्रा.डा रामप्रसाद ज्ञवाली र भन्सार विज्ञ श्यामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए।
