काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको मापदण्ड फेर्ने निर्णय गर्यो। संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्ड फेरिएको हो। मापदण्ड फेरिएको पाँचौं दिनमा सञ्चार मन्त्रालयले प्रबन्ध निर्देशक पदमा आवेदन मागेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको मापदण्डमा तीन वटा मुख्य परिवर्तन भएका छन्। शैक्षिक योग्यतामा सिभिल र मेकानिकल इन्जिनियर थप गरिएको छ भने उमेर हद ५६ बाट ५८ वर्ष पुर्याइएको छ।
यस्तै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड वा सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायको व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ३ वर्षसहित १२ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधानमा पनि लचिलो व्यवस्था गरिएको छ। व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभव चाहिने व्यवस्था हटाइएको छ।
मन्त्रालयबाट यो प्रस्ताव किन गयो ? मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री शर्माले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने सूचीमा दुई जनालाई राखेकी छन्। पहिलोमा टेलिकमकै डा. विमल आचार्य र दोस्रोमा अनिलकुमार झा छन्। झा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।
झालाई ल्याउन मिल्नेगरी शैक्षिक योग्यतामा सिभिल इन्जिनियर र मेकानिकल इन्जिनिर राखिएको हो। झा सिभिल इन्जिनियर हुन्। सिभिल मात्रै थप्दा शंकास्पद हुने भएकाले सञ्चार मन्त्रालयले मेकानिकल इन्जिनियर पनि थपेको हो।
‘उमेर हद पनि ५६ बाट ५८ बनाउँदा झालाई नै सहज हुन्छ। झा ५६ वर्ष नाघिसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो। झा हरेक सार्वजनिक संस्थानमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सूचना आउँदा आवेदन हाल्ने गर्छन्। यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा समेत आवेदन हालेका थिए।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड वा सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायको व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ३ वर्ष भन्ने व्यवस्था आचार्यका लागि हटाइएको हो।
‘कम्तीमा ३ वर्ष राख्दा झालाई त समस्या भएन तर, आचार्यको योग्यता यो प्रावधानअनुसार पुग्दैन। त्यसैले यो प्रावधान हटाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
आचार्य टेलिकमका १०औं तहका कर्मचारी हुन्। उनी अहिले टेलिकमको मुख्यालयमा कार्यरत छन्। उनले यसअघि पनि प्रबन्ध निर्देशक बन्न आवेदन दिएका थिए। २०७५ पुसमा आचार्य सिफारिस नै भएनन्।
सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले त्यतिबेला आवेदन दिएका ११ जनामध्येबाट संगीता पहाडी अर्याल, डिल्लीराम अधिकारी र बुद्धिप्रसाद आचार्यलाई सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
मन्त्रीको स्वार्थमा मापदण्ड फेर्ने परम्परा
हरेक पटक प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि मापदण्ड फेर्ने गरिएको छ। यसअघि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको मापदण्ड फेरेका थिए। उनले मापदण्ड फेरेर विवादित पृष्ठभूमिका सुनील पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति दिलाएका थिए।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहँदा विवादित पौडेललाई त्यहाँ कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पूरा नहुँदै तत्कालीन सरकारले २०७८ चैत २४ मा टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज १५ गते आफूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि पौडेल स्वत: निलम्बनमा परेका थिए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यसको पर्सिपल्ट असोज १७ गते टेलिकमकी नायव प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीलाई निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो। पौडेल केन्द्रमा गरेको भ्रष्टाचारमा वैशाख ७ गते दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले उनलाई ९ वर्ष कैदका साथै २३ करोड २७ लाख बिगो र त्यति नै जरिवाना तिराउन भनेको छ।
सञ्चारमन्त्रीले आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई टेलिकमको नेतृत्वमा ल्याउन मापदण्ड फेर्ने प्रवृत्तिले नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादित बन्दै आएको छ।
प्रबन्ध निर्देशकमा किन छ आँखा ?
अहिले टेलिकमका केही ठेक्का अगाडि बढेका छन्। ती ठेक्का करोड होइन, अर्बभन्दा माथिका छन्। टेलिकमले बिलिङ प्रणाली परिवर्तन गर्ने भन्दै ठेक्काको सूचना निकालेको छ।
यो ठेक्का झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँको हो। बिलिङ प्रणाली टेलिकम कम्पनीको अत्यन्तै महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यो ठेक्का हात पार्न अमेरिकीदेखि युरोपेली कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
अहिले चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको बिलिङ प्रणाली जडान छ। यो प्रणाली पूरानो र कामै नलाग्ने भएकाले टेलिकमले नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको हो।
योबाहेक फाइभजीदेखि ब्याट्री ब्याकअपको पनि ठूलै ठेक्का हुन्छ। अर्बौंको ठेक्काबाट कमिसन लिन विभागीय मन्त्रीले आफू अनुकूलको प्रबन्ध निर्देशक ल्याउने गरेका छन्।
यसअघि पौडेलले एसिया इन्फोलाई चार वर्षका लागि म्याद थप्दा ३० करोड रुपैयाँ ठूलै नेताको खातामा गएको भएको भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो।
