काठमाडौं। सरकारले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्‍वान गरेको हो। इच्छुकले १५ दिनभित्र आवेदन बुझाउनुपर्ने छ।

सरकारले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका केही दिन अघि मात्रै संशोधन गरेको थियो। जसमा उमेर हद बढाउनेदेखि अनुभव घटाएर निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो। नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका संशोधनसँगै मन्त्रालयले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक छान्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो।

सरकारले निर्देशिकामा मुख्य तीनवटा परिवर्तन गरेको छ। परिमार्जनसँगै अब सिभिल र मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेकाहरुले पनि प्रबन्ध निर्देशकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन्।

संशोधन हुनुअघि निर्देशिकामा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, व्यापार प्रशासन, कानुन, सूचना प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, टेलिकम्यूनिकेसन इन्जिनियरिङ, कम्प्यूटर इन्जिनियरिङमध्ये कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

त्यसैगरी, प्रबन्ध निर्देशक बन्ने उमेर हद बढाएर ५८ वर्ष कायम गरिएको छ। यसअघि आवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म उम्मेदवारको उमेर ३५ वर्ष पूरा भइ ५६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

यस्तै, सरकारले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको कार्यअनुभव समेत परिमार्जन गरेको छ। यसअघि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड वा सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायको व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ३ वर्षसहित १२ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो।

सरकारले अहिले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड वा सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायको व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गर्नुपर्ने अनुभव हटाएको छ। अर्थात व्यवस्थापकीय पदमा अनुभव नभएकाहरुले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्।

भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध गत असोज १५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि टेलिकम नेतृत्वविहीन बनेको थियो। उक्त मुद्दामा पौडेललाई विशेष अदालतले वैशाख ७ गते दोषी ठहर गरिसकेको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहँदा विवादित पौडेललाई त्यहाँ कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पूरा नहुँदै तत्कालीन सरकारले मापदण्ड फेरेरै २०७८ चैत २४ मा टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।

पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण स्वत: निलम्बनमा परेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत असोज १७ गते टेलिकमकी नायव प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीलाई निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनको कामबाट सरकार सन्तुष्ट छैन। पहाडीले टेलिकममा नतिजामुखी काम गर्न नसकेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा असन्तुष्ट छिन्।

‘संगीता म्याडमको पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो नदेखिएको गुनासो सञ्चार मन्त्रालयमा पनि भइरहेको छ। उहाँलाई जुन विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिइएको थियो, सोअनुसार काम र निर्णय हुन सकेन। उहाँको प्रदर्शन राम्रो मानिएको छैन,’ सञ्चारमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो।

विशेष अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गरेपछि नयाँ प्रबन्ध निर्देशक छान्न बाटो खुलेपछि सरकारले आफूअनुकूलको व्यक्ति ल्याउन मापदण्ड खुकुलो पारेको हो।

केही समययता टेलिकमकै उच्च अधिकृतहरु प्रबन्ध निर्देशक बन्ने लबिइङमा छन्। उनीहरुलाई कर्मचारी युनियनले पनि साथ दिएका छन्।

बाहिरको व्यक्ति ल्याउँदा टेलिकमको ब्राण्डमै असर गरेको भन्दै कर्मचारी युनियनले भित्रैबाट प्रबन्ध निर्देशक बनाउनुपर्ने लबिइङ गरिरहेका छन्। युनियनका नेताहरुले आफू निकट उच्च अधिकृतलाई नियुक्ति दिलाउन शक्ति केन्द्रको ढोका ढक्ढकाउन थालिसकेका छन्।