काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले असल ऋणमा गर्दै आएको नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ)लाई पूर्ववत एक प्रतिशतमै झार्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट प्रोभिजनिङलाई पूर्ववत एक प्रतिशतमा झार्न लागिएको हो।

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाटै एक प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको राष्ट्र बैंक चार वर्षअघि सुरुमै मौद्रिक नीतिबाट बढाएकाले त्यसैगरी आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिबाट घटाउन उपयुक्त हुने राय आएपछि निर्णय गर्न रोकिएको हो।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले जेठ ४ गतेको समीक्षाबाट १.२५ प्रतिशतको प्रोभिजनिङलाई १.२० प्रतिशतमा झार्ने निर्णय भने गरिसकेको छ। 

असल ऋणमा घटाएको प्रोभिजनिङका कारण बैंकहरुको नाफा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले बढ्ने भएको छ। विकास बैंक र फाइनान्सको समेत जोड्दा कुल २ अर्ब रुपैयाँले नाफा बढ्ने छ।

‘एक प्रतिशत मात्रै गरौं भनेर लामै छलफल भएको हो। तर तीन महिनाको कुरा हो, किन समीक्षाबाट ठूलो निर्णय लिने भनेर अगाडि बढिएन,’ छलफलमा सहभागी व्यवस्थापन समितिका एक सदस्यले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अलिकति ऋण बढाउन सहजीकरण गर्ने हो भने प्रोभिजनिङ माथि राखिराख्न आवश्यक पनि छैन।’

राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार, निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि ऋण लगानीमा केही सावधानी अपनाइएका छन्। असल ऋणमा १.२ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराबमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्छ। तीन महिनापछि पनि ऋण उठेन भने त्यो कमसल हुन्छ। ६ महिना नउठे शंकास्पद र बर्ष दिन नउठे खराबमा गणना गर्नु पर्छ।

बैंकहरुको पुँजी कोषमा दबाब पर्दै गएको र आम्दानी पनि घटिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले चार वर्ष अगाडि बढाएको असल ऋणको प्रोभिजनिङ ६ महिनयता घटाइरहेको छ।

असल ऋणमा प्रोभिजनिङ १ प्रतिशत गरे हुनेमा राष्ट्र बैंकले लकडाउनलगत्तै जोखिम बढ्ने भनेर १.३ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि चार महिना अगाडि घटाएर १.२५ प्रतिशतमा झारिएको थियो। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट १.२ प्रतिशतमा झारिएको छ।

‘मूलत: हामीले पुँजी कोषमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरुपमा सहयोग पुर्‍याउन यो घटाएका हौं,’ डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बिजमाण्डूसँग भने, ‘जोखिम भार घटाएर पनि पुँजी कोषमा सहयोग गर्न खोजेका छौं।’

बैंकरका अनुसार, प्रोभिजनिङ घटाएर पुँजी कोषमा बैंकहरुलाई केही पनि फरक पर्दैन। तर, त्यसभित्र दुई चिजमा भने सामान्य फरक पर्छ।

पुँजी कोषभित्र सेयरधनीको पैसा (टायर वान) र बाँकी ऋणपत्रलगायत (टायर टु) हुन्छ। अहिले बैंकहरुलाई अभाव भएको टायर वान पुँजी हो। प्रोभिजनिङ कम गर्नु परेपछि नाफा थोरै बढ्छ। त्यो नाफा टायर वानमा गणना हुँदा पुँजी कोषमा सुधार हुन्छ।

‘तर, त्यो नगन्य हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पुँजी कोष सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले अरु धेरै उपाय गर्नु पर्ने हुन्छ।’ राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि केही संकेत भने गरिसकेको छ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी कोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ’ भनेर मौद्रिक समीक्षामा लेखिएको छ। राष्ट्र बैंकले हकप्रद बाहेकका विकल्पहरु दिने तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

पुँजीकोष सुधारका लागि भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिम भार घटाइ १०० प्रतिशत कायम गरेको छ।

तर, यो व्यवस्था अन्तर्गत बैंकहरुको ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र जोखिम भार घट्छ। १२५ प्रतिशत जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका निजी सवारी साधनमा लाग्दै आएको थियो। यसको हिस्सा जम्मा १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। त्यसैले यसबाट बैंकहरुको कुल पुँजी पर्याप्तता अनुपात ०.०१ प्रतिशतले मात्र बढ्ने छ।

‘सांकेतिक रुपमा केही गर्न खोजिएको छ। तर यसले पुँजी कोषको दबाब कम गर्दैन,’ एक बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अरु उपाय अवलम्बन गर्नै पर्छ।’