विराटनगर। पूर्वका व्यवसायीले विश्वभरि नै निजीस्तरमा वेयर हाउस सञ्चालन भइरहँदा नेपालमा कानुन अभावमा सञ्चालनमा ल्याउन नपाएको बताएका छन्।

राजस्व परामर्श समितिले विराटनगरमा गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीले निजी क्षेत्रले वेयर हाउस सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको राजस्व समितिका संयोजक देवकीनन्दन अग्रवालले विभिन्न व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले परम्परागत रूपमा गोदाम भाडामा लगाउने प्रचलन रहे पनि निजी क्षेत्रले व्यवस्थित रुपमा वेयर हाउस सञ्चालन गर्न नपाएको गुनासो गरे।

व्यवस्थित प्रकारको वेयर हाउस भए धेरै व्यवसायीले विभिन्न प्रकार र प्रकृतिका सामग्री एकै ठाउँमा राख्न पाउने र लजिस्टिक खर्च सस्तो हुने उनको भनाइ छ। उनले करदाताले वुझाएको आय विवरणमा त्रुटि भए ३० दिनभित्र सच्याउनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको समेत बताए।

उनले आय विवरण पेस भएको मिति वा विभागले अनुसन्धानका लागि फाइल खोलेको मितिमध्ये जुन पहिलो हुन्छ त्यसको १ वर्षभित्र आय विवरण संशोधन गर्न पाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले व्यवसायीले विशेष परिस्थितिमा लागत मूल्यभन्दा कममा सेवा तथा वस्तु बिक्री गरिरहेको तर यसलाई राजस्व कार्यालयले मान्यता नदिएको गुनासो गरे।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थको मूल्यमा अचानक ठूलो ह्रास आउँदा र वस्तुको मागमा कमी आउँदा उद्योगको उत्पादन नयाँ वस्तुले प्रतिस्थापन गर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तै कुनै वस्तुको उपभोग्य मिति सकिन लागेको वा कुनै कारणले ड्यामेज भएको अवस्थामा मूल्य चलनचल्तीको बजारमूल्यको तुलनामा घट्छ। तर राजस्व प्रशासनले यस्तो मूल्यलाई मान्यता नदिएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ।

‘त्यसैले आगामी बजेटले उद्योगीले खरिद–मूल्य वा उत्पादन–लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरेको अवस्थामा पनि मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि कारोबारीले मूल्य क्षय भएको अवस्थाको यथेष्ट आधार र प्रमाणसहित पुष्टि गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष सुरानाले भने।

उनले कारोबारका आधारमा कर मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए।

‘कुनै बिक्रेताले कर कट्टा गरेर दाखिला नगर्ने, दाखिला गलत गर्ने, दाखिला गर्न ढिला गर्ने र निज बिक्रेता सम्पर्कमै नआउने समस्या बढेर गएको छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सहीरूपमा बिलबीजक जारी गरेर सही काम गर्ने व्यवसायीको कर दाबी नहुने र अर्को वर्षमा समेत अग्रिम कर मिलान नहुने समस्या उत्पन्न भएको छ। यसका लागि कारोबारका आधारमा कर मिलान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन शारडाले उद्योगले सरकारी परियोजना र निर्यातमूलक उद्योगलाई आपूर्ति गर्ने कच्चा पदार्थमा राजस्व छुट गर्न सुझाव दिए।

‘उद्योगले त्यस्ता परियोजना र उद्योगमा सामान बिक्री गर्दा तिनको उत्पादनमा लाग्ने कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल, मूअकर र अन्य राजस्व तिरेको हुन्छ। यसकारण उद्योगको लागत बढी हुन्छ र ड्युटी फ्रि सामग्रीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने।

उनले १५ प्रतिशत महँगो भएका अवस्थासमेत सरकारी प्रयोजनका लागि नेपाली उत्पादन मात्रै खरिद गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नगरिएका असन्तुष्टि जनाउँदै यसमा अर्थ मन्त्रालय दोषी रहेको बताए। ‘सरकारी परियोजना हेर्न जानोस्, सबै विदेशी सामग्री छन्। ती सामग्री नेपालमा पनि उत्पादन गरिन्छन् तर सरकारको भेदभावपूर्ण नीति र व्यवहारले गर्दा नेपालका उद्योगले आपूर्ति गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने।

मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल शारडाले नेपालमा उत्पादन गरिने बिजुलीका तारमा गुणस्तर प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि आयात गरिने तारमा भने भन्सार कार्यालयले गुणस्तरको प्रमाण माग्ने नगरेको बताए। ‘नेपालमा कमसल गुणस्तरका तार आयात भइरहेको छ। आगामी बजेटले यसलाई सम्बोधन गरोस्,’ उनले भने।

आयात गरेका मालवस्तु काम नलागेको अवस्थामा ३ महिनाभित्र फिर्ता पठाउने व्यवस्था व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै अवधि लाई बढाउन पनि व्यवसायीले सुझाव दिएका छन्।

‘नयाँ प्रविधि आएपछि खासगरी अटोमोबाइल र मेसिनरी क्षेत्रका पार्ट पुर्जा एक दुई वर्षपछि फेजआउट हुन सक्छन्। त्यसपछि बिक्रीका लागि ल्याइएका त्यस्ता सामग्री सम्बन्धित मुलुकमा फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ,’ मोरङ व्यापार संघका महासचिव शारडाले भने, ‘तर सरकारको तीन महिने प्रावधानका कारण फिर्ता पठाउन सम्भव छैन। त्यस्ता सामग्री कबाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले अवधि बढाउनुपर्‍यो।’