काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे अर्थ मन्त्रालयलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको छ।
प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीको व्यवसायका लागि अनुदान दिनेदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई आफ्नो नियमनमा ल्याउनु पर्नेसम्मका व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो।
ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएकाहरुको बीमा गर्न लघुबीमालाई अनुदानका साथै भ्याट छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राधिकरणको माग छ।
स्थानीय तहमार्फत बीमा गराउने व्यवस्था गरी कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमामा दिइरहेको अनुदान रकम स्थानीय तहमार्फत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ।
प्राधिकरणले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउन भनेको छ।
सरकारी सम्पत्ति, उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने संरचना र आन्तरिक परिवहनबाट ढुवानी हुने वस्तुको अनिवार्य बीमा गराउने तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमलाई बीमामा आवद्ध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ। उसले
कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानीका लागि बजेटमा रकम छुट्याउन पनि प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई भनेको छ।
