काठमाडौं। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने भएको छ। पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशतको कोष स्थापना गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका हुन्।
सातौं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नवप्रवर्तन कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमाको गृहकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्।
सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चारप्रविधि दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवप्रवर्तन कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमाको गृहकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने तथा सोका निम्ती आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ।’
कोषको स्थापनासँगै आफ्नै स्वविवेक, क्षमता र पहुँचमा सूचना प्रविधिमार्फत अर्बौंको आम्दानी गरिरहेका युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित हुनुका साथै युवा पुस्तालाई देशभित्र आशा जगाउन एवं अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादन एवं सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अगाडि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवाका निम्ती नयाँ अवसर सिर्जना गरिने दाबी गरे। उनले युवालाई लक्षित गरी अगाडि बढाइएको ‘स्टार्टअप कार्यक्रम’ लाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीररूपले लागिरहेको स्पष्ट पारे।
सूचना प्रविधिलाई ‘लिडिङ फ्याक्टर’ कारूपमा स्वीकार गरेर मात्र विकास, सुशासन र रोजगारीमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास गरी यसको माध्यमबाट आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा उन्नयन र रूपान्तरणका निम्ति सम्बद्ध सबैमा अपिल गरेका छन्।
