काठमाडौं। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन भन्दै नयाँ कानुनी प्रबन्धको प्रस्तावपछि संस्थापक लगानीकर्ता र व्यवस्थापकबीच ‘अघोषित शीतयुद्ध’ सुरु भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन मुख्यत: दुई वटा मुख्य व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव हुबहु पारित भए व्यवसायी बैंकको सञ्‍चालक हुन पाउने छैनन्। साथै सञ्‍चालक समितिलाई प्रभावित पार्ने हिसाबको सेयर छ भने ऋण पनि लिन पाइँदैन।

व्यवस्थापनमा रहेका बैंकरहरू यो प्रस्तावको पक्षमा छन्। उनीहरूलाई लाग्छ- बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु ठिकै हो। उनीहरू व्यवसायीलाई बैंकबाट निस्कन भने समय दिनु पर्ने पक्षमा छन्।

यता व्यवसायीको तर्क छ- जुन बेला बैंक चाहिएको थियो त्यो बेला व्यवसाय गर्ने मान्छे खोजियो। आज बैंकहरू हुर्किएपछि ती व्यवसायी चाहिंदैन भनेर हटाउन खोज्नु गलत हो। ‘व्यवसायी र बैंकर’ छुट्याउने विषयमा व्यवस्थापकहरूले आफ्नो पक्षमा नबोलेको भन्दै सञ्‍चालकहरू रुष्ट देखिएका छन्।

‘जागिर सञ्‍चालक समितिले दिएका भरमा खाने, तर आवश्यक पर्दा सञ्‍चालक समितिको पक्षमा नबोल्ने देखियो,’ ठूलोमध्येको एक बैंकका अध्यक्षले बिजमाण्डूसँग भने, ‘जेल जानु पर्ने अवस्था आयो भनेर बैंकिङ कसुर ऐनका लागि कुद्नेहरू बाफियाका लागि चाहिं कुद्नु पर्दैन?’

अहिले बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन विधेयकमा हस्ताक्षर गरेको भरमा माथिल्लो व्यवस्थापनमा रहेकाहरूलाई थुन्नेसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव छ। यसलाई हटाउन र थुन्नुअघि कुरा सुन्ने व्यवस्था गर्न भन्दै बैंकरहरू मन्त्री, सांसद, सचिवहरूलाई भेट्दै हिंडेका छन्। 

‘बैंकिङ कसुर अलिक टाइट भयो यसमा संशोधन आवश्यक छ भनेर हामीले ठाउँ-ठाउँमा बुझाइदिएका छौं। व्यवस्थापकहरूको पहुँच नपुग्ने ठाउँमा पुर्‍याइदिएका छौं,’ अर्का बैंकका अध्यक्षले भने, ‘तर प्रमुख कार्यकारीहरूले आफूलाई समस्या पर्नेबाहेक अरुको बारेमा नसोच्ने भए।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले केही दिनअघि आफ्ना सदस्य बैंकरहरूलाई बाफियाका बारेमा आवश्यक सुझाव दिन भनेको थियो। तर बिहीबारसम्म कसैले पनि सुझाव प्रस्तुत गरेका छैनन्।

‘कतैबाट सुझाव पनि आएन। तर पनि केही रेस्पोन्स त गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले भन्ने भनेको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा अलिकति समय दिनु पर्छ,’ संघका एक सदस्यले भने, ‘समय दिइएन भने सेयर बजार पनि क्रयास हुन्छ। अहिले नै मूल्य घटेको छ। भोलि सेयर बजार झन् प्रभावित हुन्छ।’

संघका एक सदस्यका अनुसार, उनीहरूले सञ्‍चालकहरूको संगठन सिबिफिनसँग कुराकानी गरिरहेका छन्।

बाफिया विधेयकको दफा १८ को उपदफा १ को ‘च’ पछि (च १) थप गरी ‘सम्बद्ध व्यक्ति’लाई सञ्‍चालक हुन रोक्ने प्रस्ताव छ। ‘सम्बद्ध व्यक्ति’लाई गरिएको परिभाषाले बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउन खोजिएको छ।

सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्‍चालक हुन चाहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सञ्‍चालक हुन पाउँदैन।

यो बुँदालाई टुक्रयाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो सञ्‍चालक हुन चाहेको संस्थाको पुँजी र अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूमा भएको व्यावसायिक ऋणको आकार।

उदाहरणका लागि, कुनै बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ। अब यसको १ प्रतिशत बराबर मात्र उसले ऋण चलाउन पाउँछ। अर्थात १ करोड रुपैयाँ, त्यो पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरेर। व्यवसायीले बैंकको सञ्‍चालक छाडेर व्यवसाय नै गर्छु भन्‍न पाउँछ। तर, अर्को व्यवस्थाले उसलाई ऋण घटाउन बाध्य पारेको छ।

विधेयकको दफा २ को खण्ड (कन) मा सम्बद्ध व्यक्तिलाई परिभाषित गरिएको छ। पहिले एउटा मात्र बुँदा रहेकामा अहिले १९ वटा बुँदामार्फत परिभाषालाई निकै नै फराकिलो बनाइएको छ।

जसअनुसार, बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्‍चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवार, त्यस्तो संस्थापक, सञ्‍चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवारको एकल वा संयुक्तरुपमा कम्तिमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको फर्म कम्पनी वा संस्था सम्बद्ध व्यक्ति हो।

त्यसैले गर्दा व्यवसायीहरूले व्यवस्थापन नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको पनि साथ खोजेका हुन्- प्रस्तावित व्यवस्था किन ठिक छैन भनेर लबिङका लागि।