
काठमाडौं। तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ऋण प्रवाहमा हिनामिना गरेको आरोपमा समातिएका बैंक कर्मचारीहरुसँग प्रहरीले बयान लिन सुरु गरेको छ। उच्च अदालत पाटनबाट मंगलबार सात दिनको म्याद लिएको प्रहरीले बुधबारबाट उनीहरुसँग बयान सुरु गरेको हो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले सोमबार र मंगलबार गरी ११ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुमध्ये एक जना बिरामी भएका कारण छुटेका छन्।
सेञ्चुरीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतम, मनोज न्यौपाने (हाल प्रभु बैंकका डेपुटी सीइओ) लगायत ११ जना पक्राउ परेका थिए।
प्रहरीले हिनामिना प्रकरणमा आवश्यक थप कागजपत्र र प्रमाण संकलन गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार समेत गरेको छ।
‘अब बयान सुरु हुन्छ। थप प्रमाणका लागि आवश्यक कागजपत्र पनि माग गरेर पत्राचार गरिएको छ,’ सीआइबीका प्रवक्ता एसपी होबेन्द्र बोगटीले भने।
गौतम, न्यौपानेका साथै अन्य कर्मचारी सबिन घिमिरे, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सुनील बस्नेत, सुभाषबहादुर श्रेष्ठ, दीलिप बराल, दीपेश प्रधान, राजेश भण्डारी र रमण श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सेञ्चुरी अहिले प्रभु बैकसँग गाभिइसकेको छ।
कर्मचारी पक्राउ गरेको विषयमा बैंकर्सहरुले आपत्ति जनाएका छन्। प्रहरीले बैंकिङको मूल्यमान्यता नबुझी पक्राउ गरेको उनीहरुको आरोप छ।
‘सीआइबी कसैको पनि कार्यक्षेत्र भित्र प्रवेश गरेर अनुसन्धान गरेको छैन। हामी कर्मचारी प्रति पूर्वाग्रही पनि भएका पनि छैनौं,’ एसपी बोगटीले भने।
प्रहरीले देउराली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा अनुसन्धान गर्ने क्रममा जोडिएको घटना भएको दाबी गरेको छ। देउराली सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेपछि त्यसका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईंलाई पक्राउ गरेको थियो।
कात्तिक १७ गते उनी पक्राउ परेका थिए। अहिले उनी अदालतको आदेशमा पुर्पक्षको लागि थुनामा छन्।
चौलागाईंका चारवटा संस्थालाई बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा कम भ्यालुएसन भएको धितो देखाएर ऋण प्रवाह गरिएको आधारमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। १ अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार २५८ रुपैयाँको धितो भ्यालुएसन हुँदा बैंकले २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार ७३१ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
यसमध्ये ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार रुपैयाँ ओभर भ्यालुएसन देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। अनुसन्धानको क्रममा सीआइबीले राष्ट्र बैंकलाई पनि जानकारी दिएको थियो। माघ २३ गते सीइआबीले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले फागुन ४ गते पत्र पठाएको प्रहरीको दाबी छ। राष्ट्र बैंकले पठाएको पत्र अनुसार नै बाँकी अनुसन्धान क्रममा कर्मचारीहरुलाई हिरासतमा लिइएको प्रहरीको भनाइ छ। ‘राष्ट्र बैंकले पठाएको पत्रमा गुडविल अर्थात ख्याति बापत मात्र बैंकले ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने’ भन्ने उल्लेख रहेको प्रहरीको दाबी छ।