
काठमाडौं। राज्य स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले केही दिनअघि ‘वेट लिज’मा दुई वटा न्यारोबडी जहाज ल्याउने भन्दै टेन्डर आह्वान गर्यो।
चार वटा ठूला जहाज किन्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण आधा खर्ब पुगेको र भएको जहाज पनि मर्मत नगरी ग्राउण्डेड गरेको निगम व्यवस्थापनलाई यही सूचना विदेश घुम्ने बाटो बन्यो। पदमा बसिरहन निगमको स्रोत दोहन गरिरहेका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीका लागि टेन्डरलाई जापान घुम्ने र घुमाउने माध्यम बन्यो।
पद जोगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त दम्पतीसम्मलाई दुबई घुमाउने अधिकारीले कानुनी सल्लाहकारदेखि सञ्चालकसम्म त्यो पनि दम्पतीसहितको प्याकेज तयार पारे। त्यही प्याकेज अनुसार अधिकारी, वेट लिजमा जहाज ल्याउन सुझाव दिने समितिका संयोजक किशोर प्रधान, कानुनी सल्लाहकार सुशील पन्त र मार्केटिङ डाइरेक्टर टंकनिधि दाहाल, मर्मत विभाग प्रमुख डिके सञ्जेलका दम्पतीसहित जापान पुगेका छन्।
निगमको कर्मचारी सुविधा सम्बन्धी विनियमावलीमा कर्मचारीको परिवारलाई निश्चित स्थानको फ्री टिकट हुन्छ भने सञ्चालकलाई पनि टिकट सुविधा हुन्छ। तर कानुनी सल्लाहकारको हकमा भने करार सम्झौता बमोजिम हुने उल्लेख छ। निगम उच्च स्रोतका अनुसार अधिकारीले जापान घुम्नकै लागि वेट लिज र जिएसए नियुक्ति सम्बन्धी योजना बनाए।
‘सञ्चालक र सल्लाहकारलाई खुसी बनाउनका लागि तयार पारिएको प्याकेज हो। जिएसए नियुक्तिका लागि सञ्चालक र कानुनी सल्लाहकार लैजानुपर्दैन। त्यसमा पनि श्रीमती पनि लैजाने भनेको राज्यको सम्पत्तिमाथिको दोहन हो,’ निगमका एक कर्मचारीले भने, ‘निगमको व्यावसायिक कामका लागि भनेपछि दैनिक भ्रमण भत्ता पनि दिइन्छ।’
पछिल्लो समयमा केही भ्रमण यति हास्यास्पद छन् जसले राज्यको सम्पत्तिमाथि लुट कसरी हुन्छ भन्ने प्रमाणित पनि गर्छ। निगमले ‘लिगल एक्सपर्ट’ नियुक्त भएका पन्त साउदी अरेबियाको रियादको उद्घाटन उडानमा समेत गएका थिए। रियादको उद्घाटन उडानमा पन्तले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत २ सय ४० र स्थानीय यातायात खर्चबापत १ सय ५ गरेर ३ सय ४५ अमेरिकी डलर लिएका थिए। त्योबाहेक मलेसिया र मुम्बई भएको ट्राभल मार्टमा पनि पन्त छुटेनन्। सञ्चालक प्रधान पनि निगमको घुमघाममा नछुट्ने नाम हो। उनी युरोपदेखि खाडी मुलुकसम्म निगमकै खर्चमा घुमिसकेका छन्।
घुम्न मन लागे अधिकारीको आलोचना
अधिकारीले निगमलाई मनमौजी हिसाबले प्रयोग गरिरहेका छन्। अधिकारीको यही कमजोरी थाहा पाएका कर्मचारीले पनि विदेश घुम्न अनेक बहाना बनाउने गर्छन्। त्यसमा पनि ट्रेड युनियनका नेताहरूले केही सुविधा लिन परेमा अधिकारीको आलोचना गर्छन्।
आलोचना गर्नेवित्तिकै अधिकारीले बोलाएर कुनै देश घुम्न प्रस्ताव राख्छन्। ‘राज्यको सम्पत्तिलाई अधिकारीले निजी कम्पनीजस्तै प्रयोग गरेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘निगमलाई हेर्नुपर्ने पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रीलाई यतातिर ध्यान नै छैन।’
उनका अनुसार अधिकारी आएपछि नि:शुल्क टिकट मनपरी हिसाबले बाँडिएको छ। ‘नेतादेखि अख्तियार आयुक्तसम्म पत्रकारसम्मले निगमको टिकट नि:शुल्क पाएका छन्। उनीहरूलाई निगमकै खर्चमा घुमाउनेसम्म गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकारीले आफ्नो विश्वासपात्रलाई मात्रै प्रयोग गरेर निर्णय गराउने र गोप्य राख्ने गरेका छन्।’
जापानको भ्रमण किन ?
निगमले काठमाडौं-नारिता साताको तीन वटा उडान गरिरहेको छ। तीन उडान गरे पनि अहिलेसम्म जिएसए नियुक्ति भने गरिएको छैन।
स्रोतका अनुसार जिएसए नियुक्तिका लागि र न्यारोबडी जहाज भाडामा लिने विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै अधिकारीसहितको डफ्फा जापान पुगेको हो। स्रोतका अनुसार जापान एयरलाइन्स (जाल) सँग न्यारोबडी जहाजको वेट लिज अध्ययन गर्ने पनि एजेन्डा राखिएको छ।
जालसँग सिधैभन्दा पनि केही नेपाली एजेन्टले भनेको आधारमा अध्ययन गर्न भनिएको स्रोतले बतायो। काठमाडौं-नारिता तर्फ २७४ सिट क्षमताको वाइडबडी ‘एयरबस ३३०’ जहाजले उडान गर्दै आएको छ। यो गन्तव्य तर्फ न्यूनतम एकतर्फी भाडादर ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ।
साताको आइतबार, मंगलबार र शुक्रबार गरी तीन दिन यो गन्तव्यमा निगमले नियमित उडान गर्दै आएको छ। एउटा उडानमा २५० यात्रु अकुपेन्सी कायम भएकै अवस्थामा न्यूनतम भाडामार्फत मात्र २ करोड रुपैयाँ टिकट विक्रीबाट मात्र आम्दानी निगमलाई हुन्छ।

स्रोतका अनुसार जिएसए नियुक्ति भन्दै धेरै मुलुकका कम्पनीलाई अधिकारीले झुक्क्याउँदै आएका छन्। अहिले जापानमा पनि घुम्ने योजनाका लागि जिएसएको योजना ल्याएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। ‘केही समयअघि नेपालबाट सिधा अस्ट्रेलिया उडानका लागि भन्दै जिएसएको फण्डा ल्याएका थिए,’ निगमका ती कर्मचारीले भने, ‘जापानमा पनि कुनै ब्रेक थ्रु गर्ने भन्दा पनि घुम्ने र घुमाउने योजना अनुसार गएका हुन्।’
करिब आधा खर्ब ऋण भार रहेको निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एयरबस कम्पनीको दुई वटा वाइड बडी जहाज ‘ए-३३०’, दुई वटा न्यारोबडी जहाज ‘ए-३२०’ गरी कुल चार वटा ठूला जहाज छन्।