काठमाडौं। ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता विवादमा उद्योगीहरु मध्यमार्गी बाटो अपनाउन तयार भएका छन्। तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजक रहेको समितिले तीन वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा महसुल बुझाउन उद्योगीहरु तयार भएका हुन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको महसुल तिर्न उद्योगीहरु तयार रहेको बताएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थालेपछि सीएनआईले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी टाइम अफ दि डे (टीओडी) मिटरको रेकर्डका आधारमा महसुल तिर्न उद्योगीहरु तयार रहेको बताएको हो।

सीएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख अवधिको महसुल तिर्न तयार रहेको बताए। ‘हामी त्यो बीचको अवधिको पैसा तिर्न तयार छौं। तर टीओडी मिटरको प्रमाण देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लोडसेडिङ हटेपछिको पनि बिल पठाइएको छ। ब्याज र जरिवाना जोडेको छ। त्यो चाहिं तिर्न सकिंदैन।’

तत्कालीन ऊर्जा सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले २०७३ जेठदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउँदा उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७७ मै बुझाएको थियो। प्रतिवेदन तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन। प्रतिवेदन अनुसार उद्योगीले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ तिरे पुग्छ।

पत्रकार सम्मेलनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशीकान्त अग्रवाल, सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलका सञ्चालक विष्णु न्यौपाने, सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा लगायत उद्योगी पनि उपस्थित थिए।

प्राधिकरणले शुक्रबार जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्ट तथा आइतबार सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिदिएको थियो।

सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलका सञ्चालक विष्णु न्यौपानेले बक्यौता विवाद प्राधिकरणले चाहे ७ घण्टामा टुंगिने बताए। ‘हामी सबै बक्यौता तिर्न तयार छौं। तर टीओडी मिटरको रेकर्ड चाहियो,’ उनले भने, ‘जरिवाना र ब्याजसहितको रकम आफ्नो मुनाफामा देखाएकाले प्राधिकरण पछि हट्न नसक्दा यो समस्या समाधान हुन नसकेको हो।’

चरम ऊर्जा संकटका कारण उद्योगले आफ्नो उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने स्थिति आएपछि प्राधिकरणले २०७२ बाट ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा दिन थालेको थियो। त्यतिखेर महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको महसुलका आधारमा यो सुविधा दिइएको थियो।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङ हटेपनि प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको नाममा महँगो शुल्कमा बिलिङ गर्न छोडेन। लोडसेडिङ हटेको दुई वर्षपछि २०७७ जेठ ७ गतेबाट प्राधिकरणले नयाँ ट्यारिफ लागू गरेर ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था हटाएको थियो।

सीएनआईका अध्यक्ष अग्रवालले समस्या समाधानको पहलकदमी लिनुपर्नेमा एकतर्फीरुपमा लाइन काटेर प्राधिकरणले उद्योगीलाई निराश बनाउने काम गरेको आरोप लगाए।

‘समस्या समाधान नगरी लाइन काट्ने काम भयो। उद्योगी निरुत्साहित भएका छ्न्,’ उनले भने, ‘लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि बिलिङ भएको छ। हामीले महसुल तिरिरहेका छौं। विवाद भएको मात्रै नतिरेको हो। तर कुनै छलफल नै नगरी लाइन काट्दा लगानीको वातावरण बिग्रन्छ। प्राधिकरणले तत्कालै लाइन जोडेर उद्योग चलाउनले वातावरण बनाउनुपर्छ।’

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशीकान्त अग्रवालले भने ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका सबै उद्योगीले यसअघि नै बक्यौता तिरिसकेको दाबी गरे। ‘हामीले एक युनिटको पनि महसुल तिर्न बाँकी छैन। प्राधिकरणले व्यर्थैमा उद्योगको लाइने काट्ने काम गरेको छ। यस विषयमा सरकारले नै विवाद समाधानको पहल लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन अनुसार तिर्न बाँकी बिल छ भने प्राधिकरणले देखाओस्, हामी हिसाब बुझाउन तयार छौं।’

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यवसाय धराशायी भइरहेका बेला राहतका कार्यक्रम ल्याउनुको साटो लाइन काटेर उद्योग बन्द गर्नजे बाटो अपनाएको भन्दै खेद प्रकट गरे। ‘सिमेन्ट र डन्डी उत्पादनमा देशलाई नै फाइदा हुने काम हामी उद्योगीले गरिरहेका थियौं। यी वस्तुको भारतमा निर्यात बढीरहेको थियो,’ उनले भने, ‘निभ्न लागेको दियोमा तेल थपेर लामो समय बाल्नुपर्ने जिम्मेवारीको सरकारले भने दियो नै निभाउने काम गरेको छ।’

जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक साहिल अग्रवालले प्राधिकरणले लाइन काटिदिएका कारण आफ्ना साढे ३ हजार श्रमिक कामविहीन भएको बताए। ‘मेरो उद्योगमा दिनमा ४० देखि ४५ मेगावाट विद्युत खपत हुन्थ्यो। ३५ सय श्रमिकले काम पाएका थिए। १५ सय टन स्टिल उत्पादन हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘लाइन तत्काल नजोड्ने हो भने हामीले त ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ नै, बजारमा स्टिलको अभाव हुनुका साथै महँगी बढ्छ।’

प्राधिकरण पनि बक्यौता विवादलाई थप गिजोल्नेभन्दा मध्यमार्गी समाधान खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा छ। प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउन भने त्यो मान्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए। ‘हामीले ५० करोड रुपैयाँदेखि माथिको बक्यौता भएका ९ उद्योगको लाइन काट्यौं,’ उनले भने, ‘यो समस्या गिजोलेर राख्नु हुँदैन। दिगो समाधान दिनुपर्छ। सरकारले निर्णय गरे हामी कार्यान्वयन गर्छौं।’