काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काममा सडक विभागले असहयोग गरेको आरोप लगाएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभागले सडक खन्न अनुमति नदिंदा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली (तार)लाई भूमिगत बनाउने काम बेवारिसे बनेको बताएका छन्। उनले सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा ठूलो र महत्वपूर्ण आयोजना बेवारिस अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।
विभागले आफ्नो अधिनमा रहेको सडक खन्न अनुमति नदिएपछि विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत बनाउने आयोजनाको काम गत असारबाट ठप्प छ।
ललितपुर महानगरपालिका र प्राधिकरणको साझेदारीमा जडान गरिएका स्मार्ट सडक बत्ती उद्घाटन गर्न ललितपुरमा गरिएको कार्यक्रममा घिसिङले तार भूमिगत गर्ने जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थल छोडेर हिंडिसकेको बताए।
सडक पेटीमा काम गर्न पालिकाहरुले अनुमति दिए पनि विभागले नदिएको उनको गुनासो छ।
‘जमिनमाथि (ओभरहेड) भन्दा तार भूमिगत गर्दा १० गुणा महँगो पर्छ। तार भूमिगत गर्न सडक खन्नासाथ भित्र के के भेटिन्छ ज्यादै गाह्रो छ। समन्वय गरेर केही समयका लागि अप्ठ्यारो भए पनि गरौंभन्दा सडकबाट अनुमति पाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘यति ठूलो आयोजना हामीबीचको समन्वय अभावले बेवारिसे हुँदैछ। यो दूर्भाग्यपूर्ण छ। वनमा गए प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनुमति दिइँदैन, वनै राज्य। सडकमा गयो सडक नै राज्य। अनि कहाँचाहिं काम गर्नु?’
प्राधिकरणले उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाउन पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम सुरु गरेको थियो।
दोस्रो चरणमा काठमाडौंका बाँकी स्थान, तेस्रो चरणमा ललितपुर र भक्तपुरका सहरी क्षेत्र तथा चौथौ चरणमा पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकामा काम सुरु गरिएको थियो ।
हाल भइरहेको ओभरहेड वितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित हुन्छ। साथै तारका कारण कुरुप देखिएको सहरको सौन्दर्य पनि बढ्नेछ।
सडकले माग्यो ५० प्रतिशत धरौटी
विभागले तार भूमिगत गर्दा खनिने सडक खण्डको अनुमानित लागतको ५० प्रतिशत धरौटी मागेको छ। यसअघि २० प्रतिशत धरौटी राखेपछि काम हुँदै आएकामा विभागले बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउन प्रस्ताव गरेको हो। उसले प्राधिकरणले काम सकेर सडक त्यतिकै छाडेमा सडक मर्मतका लागि धरौटी बढाउनु पर्ने तर्क गरेको हो।
प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानले यस वर्ष गरिने सम्झौताका लागि ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव विभागबाट आएको जानकारी दिए।
‘सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएको छैन, हामीसँग पनि छैन, विगतका वर्षमा २० प्रतिशत राखिंदै आएकोमा यस वर्ष ५० प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हामीले पुरानै व्यवस्थाअनुसार सम्झौता हुनुपर्छ भनिरहेका छौं’, प्रधानले भने, ‘खानेपानीलगायत निकायको स्वीकृति लिएपछि मात्र सडकबाट अनुमति दिने नयाँ प्रस्तावसमेत छ। यस्ता सर्तले झन् झन् अप्ठ्यारो पारिरहेको छ।’
