तराईमा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै गएको विषयमा कोशी सरकारले अध्ययन गर्ने

बिजमाण्डू
२०८० असोज १७ गते १२:०५ | Oct 4, 2023
तराईमा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै गएको विषयमा कोशी सरकारले अध्ययन गर्ने


विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले तराईका जिल्लामा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै गएको विषयलाई एजेन्डा बनाउने भएको छ। प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामप्रसाद महतोले तराईका जिल्लामा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै गएको विषयमा सरकारले अध्ययन गर्ने जानकारी दिएका हुन्।

Tata
GBIME
NLIC

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको कोशी प्रदेशको कृषिव्यापार-प्रवर्द्धन रणनीतिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मन्त्री महतोले तराईका जिल्लामा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्नु गम्भीर समस्या भएको धारणा व्यक्त गरे।

मन्त्री महतोले भने, ‘तराईका जिल्लामा भूमिगत पानीको स्रोत नै सुक्न थालेको छ, उता अर्कोतिर पानी खेर गइरहेको छ।’

महतोले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयबाट यस विषयमा अध्ययन गरिने जानकारी दिए। उनले किसानलाई अघि बढाउन र व्यावसायिक रूपमा उत्पादनक्षेत्र विस्तार गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले प्रदेशमा कृषिको विकासका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए।

मन्त्री महतोको भनाइ थियो, ‘रणनीति बनेका खण्डमा मात्र प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्छ। किनभने हाम्रो कृषि क्षेत्रका नशाहरू नै बिग्रिएका छन्। एउटा नशाको उपचार गर्‍यो भने अर्कातिर समस्या आइहाल्छ।’

महासंघको कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले व्यापारयोग्य वस्तु तथा सेवा उपलब्ध नभएसम्म व्यापार सहजीकरणको प्रयासले खासै अर्थ नराख्‍ने जिकिर गरे। अध्यक्ष राउतले व्यापार सन्तुलनमा कृषि क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादनको मूल्य शृङ्खला बढाउन कृषि उपजमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।

राउतले भने, ‘कृषि उत्पादनलाई तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्नसक्ने हैसियत प्रदान गर्न वस्तुमा केन्द्रित रहेर निर्यातको वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ।’

महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकार अप्रिय निर्णय लिन पनि तयार हुनुपर्ने आग्रह गरे। केन्द्रीय सदस्य बोहराले कृषि उपजको आयातका कारणले विभिन्‍न क्षेत्रले अहिले सहजताको अनुभव गरे पनि यसलाई सन्तोषको विषय मान्‍नु नहुने बताए।

कार्यक्रममा प्रदेश लगानी प्राधिकरण बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सरोज कोइराला, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहाल र सहज परियोजनाका परामर्शदाता रामचन्द्र बस्ताकोटीले कृषिउपजको मूल्य शृङ्खलाका लागि बालीको पहिचान गरेर कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।