काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सजाय मिनाहाको कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। रास्वपाका तीन सांसद डीपी आर्याल, निशा डाँगी र अशोककुमार चौधरीले मंगलबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा अदालतले दोषी करार गरी सजाय काटिरहेका व्यक्ति राजनीतिक पहुँचका आधारमा धमाधम रिहा भएपछि रास्वपाले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको हो।
‘असल मनसायले प्रबन्ध गरिएको कानूनको गलत प्रयोग गरेर सरकारले विगतदेखि नै कानूनी राज्यको खिल्ली उडाइरहेको छ र संवैधानिक बाध्यताको आवरणमा राष्ट्रपतिको समेत त्यसमा समर्थन रहँदै आएको छ’, संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विगतदेखिको यो गलत अभ्यास दलीय स्वार्थकै कारण भविष्यसम्म पनि जारी रहने सम्भावना रहेकाले सदनमा यसबारे छलफल गरियोस्।’
सरकार चलाउने दलहरुले हरेक वर्ष संविधान दिवस र गणतन्त्र दिवसका दिन पार्टीसँग निकट मानिने अपराधीलाई चालचलनमा सुधार आएको भनेर सजाय कट्टा गरी रिहा गर्दै आएका छन्।
जन्मकैदको सजाय काटिरहेका ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई सरकारको सिफारिसमा संविधान दिवसको दिन असोज ३ गते बाँकी कैद माफी दिइएपछि त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। रास्वपाले यस विषयमा सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएको थियो।
