काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधनमा भएको ढिलाइले नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’को जोखिममा रहँदा संशोधनमा निर्णायक भूमिका रहने सांसदहरुमा भने कुनै गम्भीरता देखिएको छैन।
सरकारले गत माघ २७ गते संसद्मा लगेको सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सक्दो चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले छलफलमै उदासिनता देखाएका छन्। कतिसम्म भने विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकै सांसदहरु छलफलमा अनुपस्थित भइरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले दफाबार छलफल गरी संशोधनकर्ता सांसद र विज्ञसमेतको रायका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमिति गठन गरेकामा त्यसका सदस्य नै बैठकमा अनुपस्थित हुन थालेपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक रोकेको भनेर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सांसदहरुको खेलाँची
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स -एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’ बाट जोगिन ताकेता गरेको गर्यै छ। त्यही भएर सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक लग्यो। तत्कालीन कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले फागुन ३ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेस गरे। त्यो विधेयक अझै छलफलकै क्रममा छ।
विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरुले भने छलफलमा निकै खेलाँची गरिरहेका छन्। उनीहरुको खेलाँचीका लागि उपसमितिको असोज १२ गतेको बैठकको उदाहरण हेरौं। त्यस दिन अपराह्न साढे १२ बजे बैठक बोलाइएको थियो। तर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसद नै समयमै आएनन्।
कानुनमन्त्री गुरुङ, उपसमितिकी संयोजक रञ्जुकुमारी झा लगायतले सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयको काठघरमा एक घण्टा कुरे। सांसदहरु फट्टफुट्ट आउन थालेपछि बैठक साढे एक बजे बल्ल सुरु भयो। बैठकमा सांसदहरु गगन थापा र बुद्धिमान तामाङले उपसमितिको क्षेत्राधिकारलाई लिएर प्रश्न उठाए।
तामाङले उपसमितिको हैसियतबारे प्रश्न गरे। ‘उपसमितिमा बोलेको कुरा मूल समितिमा जान्छ कि जाँदैन?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसबारे प्रष्ट के हो? पास हो कि फेल हो? नभए टाइम लस्ट किन?’
कांग्रेस महामन्त्री थापाले पनि समितिको खोजी गरे। ‘मलाई पनि अलमल भइरहेको छ। एकपटक समितिमा बोल्न पाए हुने,’ उनले भने, ‘समितिको प्रारम्भिक कुरा सुन्ने हो कि बोलेपछि हामी बिदा हुने हो। दफाबार छलफल गर्नुपर्यो।’
विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका एमाले सांसद रघुजी पन्त र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पहिलो बैठकमै समितिमा आफ्नो कुरा राख्ने भन्दै उपसमितिमा धारणा राख्न अस्वीकार गरे।
समितिकी सभापति झाले संशोधनकर्ताले राखेको सुझाव समितिमै पेस हुने बताइन्। ‘माननीयहरुले बोलेको कुरा समितिमा प्रस्तुत हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पासफेल गराउने अधिकार हामीसँग छैन।’
समितिमा फेरि संशोधनकर्ताले बोल्न पाउने/नपाउने विषयमा पछि निर्णय हुने झाले बताइन्। ‘यहाँबाट प्रतिवेदन समितिमा जान्छ। समितिले आवश्यक परे बोलाउँछ,’ उनले भनिन्। त्यसपछि बल्ल छलफल अघि बढ्यो।
सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकियो। त्यसपछि बैठकमा सांसदहरु माधव सापकोटा, राजेन्द्र पाण्डे र अमरेशकुमार सिंह आउने चर्चा चल्यो। उपसमितिका सदस्य कुरेर बसे। अमरेशकुमारले बैठकमा आउनासाथ बोल्न पाए। तर उनी बोल्ने क्रममा उपसमिति कुन समिति अन्तर्गतको हो भन्नेमै अल्मलिए। अमरेशले बोलेपछि बैठक १४ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो।
१४ गतेको बैठकमा एमालेका तीन सांसदमात्र उपस्थित भए। संशोधन प्रस्तावक बाँकी सांसद आएनन्। त्यसपछि उपसमितिले म्याद थपका लागि समितिसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गर्यो। १५ गते बसेको समितिको बैठकले ७ दिनको म्याद थपेको छ। उपसमितिले अब असोज २२ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ। ‘उपसमितिको म्याद ७ दिनका लागि थप गरिएको हो। असोज २२ भित्र रिपोर्ट बुझाउन भनिएको छ,’ समितिकी सभापति विमला सुवेदीले भनिन्।
उपसमितिकै आलस्यता
समितिले उपसमिति भदौ १९ गते नै गठन गरेको हो। ११ सदस्यीय उपसमितिले काम सुरु गरेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय पाएको थियो।
तर उपसमितिको पहिलो बैठक बस्नै १२ दिन लाग्यो। पहिलो बैठक भदौ ३१ गते बसेको थियो। त्यो बैठकमा कानुनमन्त्री गुरुङ र कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले विधेयकबारे ब्रिफिङ गरे। असोज १ गतेको बैठकमा यससम्बन्धी विज्ञ डा हरिकुमार नेपालले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिए।
त्यसपछि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका सांसदहरुसँग लगातार तीन दिन बैठक बस्यो, असोज १०, १२ र १४ गते। १० गतेको बैठकमा हितराज पाण्डे, मीना तामाङ, अर्जुननरसिंह केसी, डोलप्रसाद अर्याल, प्रदीप पौडेल र सुशीला श्रेष्ठले आफ्नो संशोधन प्रस्तावबारे प्रष्टाए। १२ गते सञ्जय गौतम, सुमना श्रेष्ठ, गगन थापा, बुद्धिमान तामाङ, रणेन्द्र बराली र अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो संशोधनबारे बोले।
१४ गतेको बैठकमा गोकुल बास्कोटा, प्रेमबहादुर महर्जन र तारा लामा तामाङले आफ्नो विषयबारे धारणा राखे।
बैठकमा कोरम पुर्याउनै मुस्किल
उपसमितिकी संयोजक झाले बैठक बस्न कोरम पुर्याउनै मुस्किल पर्ने गरेको सुनाइन्। ‘सांसदको कोरम नपुग्दा उपसमिति गठनपछि पहिलो बैठक बस्नै १२ दिन लाग्यो,’ झाले समितिमा भनिन्।
उपसमितिका सदस्य रामकुमार राईले दलहरु जिम्मेवार नहुँदा समयभित्र काम पूरा गर्न नसकेको बताए। ‘उपसमितिमा पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था छ। बैठकमा ४/ ५ जनाभन्दा उपस्थति नहुने स्थिति देखिएकाले दलहरुले ह्वीप लगाउनुपर्छ’, उनले भने।
एमाले सांसद प्रतीक्षा तिवारीले विधेयकमा आफ्नै दलको पनि बेवास्ता देखिएको गुनासो गरिन्। ‘बैठकमा कोरम पुगेन। हाम्रै दलको सहभागिता शून्य भयो,’ तिवारीले भनिन्, ‘संशोधनकर्ताको पर्खाईमा बस्नुपर्ने। ११ बजे बैठक राख्दा १ बजे आइपुग्ने।’ उपसमितिमा एमालेका सदस्य र धेरैजसो संशोधनकर्ता प्रदेश सभा अधिवेशनमा व्यस्त रहेको कारण देखाएर बैठकमा अनुपस्थित छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुवँर संशोधनकर्तालाई अब धेरै कुर्न नहुने पक्षमा छन्। ‘संशोधनकर्तालाई एक मौका दिऔं तर त्यसभन्दा बढी पर्खिने काम नगरौं उनले भने।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उपसमितिबाटै काम पूरा गरेपछि समितिले काम थाल्नुपर्ने धारणा राखे। तर उनले उपसमितिमा पार्टीका सांसदलाई अनिवार्यरुपमा उपस्थित गराउन सकेका छैनन्।
कानुनमन्त्री गुरुङले केन्द्रीय समितिको बैठकमै कानुन निर्माणमा पार्टीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए। ‘सरकारले काम गर्न सकेन भनेर आलोचना गरिन्छ। तर पार्टीकै साथीहरुले कानुन निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छैनन्। सांसदहरुको अनुपस्थितिले बैठक नै बस्न नसक्ने स्थितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक अलपत्र बनिरहेको छ’, उनले असोज ८ गते केन्द्रीय समितिको बैठकमा भनेका थिए।
कानुनमन्त्री गुरुङका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रगति अक्टोबरभित्र एफएटीएफलाई बुझाउनुपर्छ। तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त्यो सम्भव देखिंदैन। एकातिर उपसमितिमै छलफल सुस्त छ भने अर्कातिर दुई सातापछि दसैं बिदा सुर हुन्छ। जसका कारण यो विधेयक उपसमितिबाट समिति हुँदै प्रतिनिधि सभामा कहिले पुग्छ भन्ने टुंगो छैन। संशोधन विधेयकले कानुनी रुप पाउन दुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमार्फत २० वटा कानुन संशोधन गर्न खोजिएको छ। विधेयकमा ३४ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। कतिपय विषय बाझिएका छन्।
कानुनमन्त्री गुरुङले उपसमिति र समितिकै बैठकमै विधेयक लामो समय रोकेर राखिएकामा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। ‘कानुन बनाउने कुरालाई सांसदहरुले प्राथमिकता दिएको देखिएन। यस्तो उदासिनता आफैंमा अचम्मलाग्दो हो’, उनले भने, ‘अक्टोबर सुरु भइसक्यो। दसैं नजिकिएको छ। उपसमितिले प्रतिवेदन बनाउने टुंगो छैन। समितिमा दफाबार छलफल गर्न कति दिन लाग्ने हो? कति दिन कुर्ने संशोधनकर्तालाई? गेटमा आइपुगें भन्नुहुन्छ। कुन गेट हो? आधा घण्टासम्म पनि आइपुग्नुहुन्न। सांसदको पहिलो प्राथमिकता त कानुन बनाउने होइन र। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले जेसुकै गरोस् भनेर बेवास्ता गर्न त भएन नि।’
१३ वर्षदेखि निरन्तर ताकेता
एफएटीएफले नेपाललाई वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि कडा नियम बनाउन निर्देशन दिएको धेरै भइसक्यो। नेपालबारे एफएटीएफलाई रिपोर्ट बुझाउने संस्था हो एसिया प्यासिफिक ग्रुप – एपीजी। एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट सुझाव दिने संस्था एपीजीको पछिल्लो सम्मेलन क्यानडाको भ्यान्क्युभरमा असार २४ देखि २९ गतेसम्म चलेको थियो जहाँ नेपालबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा ३० सदस्यीय टोली सहभागी थियो। एपीजीले ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट जोगिन नेपाललाई एक वर्षको समय दिएको छ।
‘ग्रे लिस्ट’मा परे के हुन्छ?
एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परे आर्थिक संकट आइपर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन्। ‘ग्रे लिस्ट’मा परे कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत संस्थाले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने सम्भावना रहन्छ।
त्यति मात्र होइन, कानुनमा सुधार लगायत सुझाव कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिरहे देश ‘कालोसूची’मा पर्छ जसका कारण विश्वव्यापी नाकाबन्दीको अवस्था आउन सक्छ।
कालोसूचीमा परे अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतीतपत्र कारोबार गर्न कठिनाइ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको वित्तीय साख घट्ने तथा सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने हुन्छ।
सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा ८ महिनाअघि ठूला अर्थतन्त्र भएका दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेका थिए।
के आधारमा ‘ग्रे लिस्ट’मा?
स्रोत नखुलेको, अवैध तरिकाले आर्जन गरिएको, करको दायरा नसमेटिएको, अपराधिक तरिकाले आर्जन गरिएको अकुत सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाइ कानुनको दायरामा ल्याउन व्यक्ति, समूह वा संगठनले अपनाउने कृत्रिम तरिका, प्रक्रिया वा विधि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो।
सुन तस्करी, लागूऔषध तस्करी, मानव बेचबिखनबाट कमाएको अकुत सम्पत्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन विभिन्न समूहले यस्ता तरिका अपनाउँछन्।
‘कसैले कर छल्ने वा आतंककारी क्रियाकलापबाट आर्जन वा त्यस्तो क्रियाकलापमा लगानी गर्ने कार्य वा कुनै वा सबै कसुर गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा प्राप्त गरेको, भोग चलन गरेको वा प्रयोग गरेको सम्पत्ति र त्यस्तो सम्पत्ति कुनै प्रकारबाट लगानी गरी प्राप्त गरेको वा भएको वा बढे/बढाएको सम्पत्तिलाई कानुनीरूपले प्राप्त गरेको, आर्जन गरेको सम्पत्तिको रूपमा भोगचलन गरेमा, धारण गरेमा वा प्रयोग, उपभोग वा उपयोग गरेमा वा देखाउने कार्य वा अन्य कुनै पनि कार्य गरेमा वा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने वा त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउने उद्देश्यले त्यस्तो सम्पत्ति रूपान्तरण गर्ने, लुकाउने वा स्थानान्तरण गर्न कसैलाई मद्दत गरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिन्छ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधलाई यसरी परिभाषित गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका तीन चरण हुन्छन्। पहिलो रुपान्तरण – यो चरणमा अवैध धन लगानी गर्ने, घर जग्गा खरिद गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने काममा लगाइन्छ। दोस्रोमा, प्रायः चल सम्पत्तिलाई विभिन्न व्यावसायिक कारोबारमा पुनः लगानी गरिन्छ। यसका लागि रकमको वास्तविक स्रोत लुकाउने रकमलाई सेयर, चेक, ट्राभलर वा फर्जी कागजतपत्र तयार गर्ने, गलत सम्पत्तिबाट किनेको वस्तुलाई पुनः बिक्रीमा राख्ने जस्ता कार्य गरिन्छन्।
अन्तिम तहमा रकम धुलाएर शुद्ध बनाई संकलन गर्ने काम हुन्छ। यसका लागि वैध र अवैध सम्पत्तिलाई एकै ठाउँमा एकाकार गर्ने, अचल सम्पत्तिको खरिदमा जोड दिने र विदेशी बैंक वा कम्पनीमा लगानी गर्ने गरिन्छ। अपराधबाट धन आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अपराधमा संलग्न हुने र आपराधिक आर्जनलाई विभिन्न बहाना वा स्वरूपमा कानुनी आर्जनको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि त्यस्ता अपराधीले पुनः गर्ने अर्को अपराध नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध हो। यस्तो अपराध नियन्त्रणमा क्रियाशील नबन्ने देशलाई एफटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्छ।
के छ नेपालको अवस्था?
आवश्यक कानुन बनाउने वाचा गरेकाले नेपाल सन् २०१४ मा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट जोगिएको थियो। तर प्रतिबद्धजा गरे अनुसारको कानुन अहिलेसम्म बनाइएको छैन।
एपीजीको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ६ कारणले ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने सम्भावना छ। कानुन निर्माण, कार्यान्वयन संस्था स्थापना, नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानमा बेवास्ता भइरहेको छ।
‘समयमै एन्टी मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी कानुनबारे नसोच्दा हाम्रो हैसियत निकै तल पुगेको छ। त्यसैले यस्ता जोखिमपूर्ण विषयमा हामीले समयमै ट्याकल गर्नुपर्छ। कमजोर कानुनी व्यवस्थालाई कन्ट्रोल गर्ने एकमात्र आधार भनेको चाँडो कानुन बनाउनु हो,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विज्ञहरुको भनाइ छ।
नेताहरु नै त्रसित
विज्ञहरुका अनुसार प्रस्तावित कानुनबाट राजनीतिक नेताहरु सबैभन्दा धेरै त्रसित छन्। सुन तस्करी, हुन्डीको बढ्दो कारोबार र जग्गाको अपारदर्शी खरिदमा नेताहरु संलग्न भएका घटना बढेको बढ्यै छन्। भ्रष्टाचार उसैगरी बढिरहेको छ। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन संशोधन भएपछि आफूहरु संकटमा पर्ने त्यस्ता नेताहरुको बुझाइ छ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई सम्पत्ति हुनेविरुद्धको कानुन हो भनेर एउटा खेमाले सुरुदेखि अफवाह फैलाइरहेको छ,’ एक विज्ञले भने, ‘यथार्थमा त्यो होइन। यो त अपराधमा आधारित सम्पत्ति थुपार्नेमाथि कारबाही गर्ने कानुन हो।’
कानुन संशोधन भए के हुन्छ?
सुशासनका लागि दण्डहीनता न्यूनतम सर्त हो। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन चााडो संशोधन गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्। ‘यसका लागि पहिलो पूर्वाधार कानुन हो। दोस्रो यसको कार्यान्वयन र तेस्रो आर्थिक अनुसन्धान र जफत गरिने प्रणाली बलियो हुनुपर्छ। नेपालले अब एक वर्षमा यी काम गर्न सके ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम हट्छ’, ती विज्ञले भने, ‘कानुन बन्नुका साथै पोलिटिकल कमिटमेन्ट भए यसमा चालिसौं निकायले काम गर्छन्। केही न केही पोजिटिभ नतिजा आउँछ।’
छिमेकी देश भारत र चीनले यो कानुन निकै अघि ल्याइसकेका छन्। यो कानुन बनेमा देशमा युवा पलायनदेखि आर्थिक अपराध कम हुने विज्ञहरुको दाबी छ। ‘आर्थिक अपराधबाट आएको पैसा जनताको हो। यसमा भरपर्दो अनुसन्धान हुनुपर्छ। अनि त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरिनुपर्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘त्यस्तो अपराधमा संलग्नहरुमाथि कारबाहीमा गर्ने हो भने अवैध आर्जन गर्नबाट अरु निरुत्साहित हुन्छन्। अनि देशमा केही हुँदैन भन्ने युवामा पनि आशा बढ्छ। यो देशका लागि अर्को फाइदा हो।’
