काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) एलिस अलब्राइट आज काठमाडौं आउँदैछिन्।

एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको सेलिब्रेसन गर्न उनी काठमाडौं आउन लागेकी हुन्। गत भदौ १३ गते ‘इन्ट्री टु फोर्स-(ईआएफ)’ सँगै एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सरकारका मन्त्रीहरु, सचिवहरुसहित बुधबार सेलिब्रेसन पार्टी राखिएको छ। यो सेलिब्रेसन कार्यक्रमले समेत एमसीसी परियोजनालाई अमेरिकाले दिएको महत्त्वलाई दर्शाउँछ।

जसरी अमेरिकाले एमसीसीलाई महत्त्व दिएको छ, त्यसरी यो परियोजनालाई अगाडि बढाइएको भने छैन। यो परियोजनालाई असफल बनाएर अमेरिकामाथि अपजसको भारी बोकाउन खोजिएको छ। एमसीए नेपालको नेतृत्वको खेलाँचीले परियोजना असफल बन्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ।

असफल बन्दा परियोजनाको सबै लागत नेपालले ब्योहोर्नुपर्ला तर अमेरिकाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै नकारात्मक हुने जोखिम छ। यो विषय एमसीसी हेडक्वार्टर र अमेरिकी सरकारले बेलैमा बुझ्न आवश्यक देखिएको छ।

अमेरिकी परियोजना भएकाले नेपालका सरकारी निकाय कम बोल्छन्। एमसीए नेपालको अध्यक्षमा अर्थ सचिव हुने प्रावधान छ। तर, अर्थ सचिवले परियोजनाका बारेमा कुनै अडान लिँदा रोक्न खोजेको आरोप लगाउने गरिएको छ।

 त्यही भएर अर्थ सचिव परियोजनामा भइरहेको काम कारवाहीका बारेमा कम बोल्छन्। पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले परियोजनामा भइरहेको काम कारवाही सुस्त भएको र प्रसारण लाइनको ठेक्का अत्यन्तै महँगो भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। महतले जग्गा प्राप्तिको काम नभइ परियोजना कार्यान्वयनमा नजाने अडान समेत राखेका थिए।

तर, एमसीए नेपालले अमेरिकी दूतावासलाई गलत ब्रिफिङ गरेर भदौ १३ मा परियोजना कार्यान्वयनमा लगेरै छाडे।

१० जिल्ला पार गरेर लैजानुपर्ने एमसीसी परियोजनाको प्रसारण लाइनको मुआब्जा सजिलै निर्धारण हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।

कसरी असफल बन्दैछ परियोजना ?

एमसीसी परियोजनामा प्रसारण लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धि काम पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने छ। गत भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको यो दुवै परियोजना पाँच वर्षभित्र सक्नैपर्छ।

त्यो सकिएन भने परियोजना असफल हुन्छ र, अमेरिकी अनुदान फिर्ता जान्छ।

अब कुरा गरौं, पहिलो परियोजना प्रसारणलाइनको। ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइन (तीन वटा सबस्टेसन) परियोजनाले बनाउँदैछ। प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको काम नै भएको छैन। अहिलेसम्म एमसीए नेपालले जग्गा प्राप्तिको लागि उपसमिति गठन गर्ने काम मात्रै गरेको छ।

यो उपसमितिको बैठक पनि बसेको छैन। बैठक नबसेपछि जग्गाको मूल्यांकन हुने कुरै भएन। यो समितिले जग्गाको मूल्यांकनसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जाको टुंगो लगाउने हो।

जग्गाको मूल्यांकन गर्न सजिलो छैन। किनभने मुलुकभित्र भइरहेका अन्य विकास परियोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि केही वर्ष नै लाग्ने गरेका उदाहरण छन्।

निर्माण क्षेत्रको मुआब्जा लगायतका विषय कति कठिन छ भन्ने हेर्न टाढा जानु पर्दैन। सरकारले चिनियाँ अनुदानमा कलंकीदेखि महाराजगंजसम्म ८ लेन विस्तार गर्ने भनेर परियोजना अघि बढाएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तीन वर्षदेखि त्यो क्षेत्र खाली गर्न सरकारले जोडतोडको बल लगाइरहेको छ, तर अहिलेसम्म केही ठाउँको विवाद समाधान हुन सकेको छैन।

सरकारका सबै अंग रहेका र त्यो पनि एकदमै थोरै मात्रै मुआब्जा दिनुपर्ने राजधानीकै हालत यस्तो छ भने १० जिल्ला पारेर गरेर लैजानुपर्ने एमसीसी परियोजनाको प्रसारण लाइनको मुआब्जा सजिलै निर्धारण हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।

त्यसमा पनि एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको कार्यशैलीले मुआब्जा निर्धारण अझै कठिन बन्ने निश्चित छ। किनभने उनी परियोजना अन्तर्गत रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कम छलफल गर्छन्। कतिपय गुनासो एमसीए नेपालले नगरेपछि सोझै अर्थमन्त्री महतसम्म पुगेका पनि उदाहरण छन्।

मुआब्जा मात्रै होइन सबस्टेसन निर्माणका विषयमा एमसीएभित्रै विवाद छ। प्राविधिकहरुले एमसीएको जग्गा सल्टाएर सब स्टेसन निर्माण गर्न उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन्।

उनीहरुले रातमाटे, हेटौंडा, नयाँ दमौली र नयाँ बुटवलमा तत्कालै सब स्टेसनको काम अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। तर एमसीए नेपाल नेतृत्वले उनीहरुको धारणालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन।

प्रसारणलाइन क्षेत्रभित्र पर्ने रुख गणनाको काम पनि सुस्त छ। १० जिल्लामध्ये पाँच वटा जिल्लामा मात्रै रुख गणनाको काम भइरहेको छ।

परियोजना कार्यान्वयनमा आउँदासम्म एक टुक्रा जग्गा समेत प्राप्ति भएको छैन। एमसीसी परियोजना असफलहुँदा अमेरिकाले मात्रै होइन नेपालले अर्बौ रुपैयाँको बिजुली बिक्री गर्न पाउँदैन भन्नेसम्म हेक्का नराखी विष्ट फुक्काफाल छन्।

पुन: ठेक्काको ट्रयापमा परियोजना

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का आवेदन दिएका कम्पनीले तोकिएभन्दा ६० प्रतिशत बढी मूल्य हालेका छन्। महँगो आवेदन परेपछि अर्थमन्त्री महतले पुन: टेन्डर गर्न एमसीए नेपाललाई निर्देशन दिएका छन्।

यो निर्देशनपछि एमसीए नेपालले सबैभन्दा कम मूल्य हाल्ने कम्पनीसँग ‘नेगोसिएसन’ गर्दैछ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एमसीएले कम मूल्य हाल्नेसँग नेगोसिएसन गर्ने र घटाउन आग्रह गर्ने जानकारी गराएको छ।

यो जानकारी एमसीसीको हेडक्वार्टरमा पनि पठाइएको छ। यदि कम्पनीले आवेदन हालेको मूल्य घटाउन नमाने पुन: टेण्डर गर्ने स्रोतले बतायो। यदि पुन: टेण्डर गर्दा अर्को ६ महिना गुज्रिनेछ।

‘एमसीएको नेतृत्वले टेण्डरलाई सिरियसली नहेरेकै कारण यस्तो परिस्थिति आएको हो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यसले अमेरिकालाई समेत अप्ठेरोमा पारेको छ।’

परियोजना निर्देशकलाई खोइ चिन्ता

भूराजनीतिक चेपुवामा परेर बल्लबल्ल संसदबाट पारित भएको एमसीसी परियोजनाको गम्भीरताप्रति कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्ट खासै चिन्तित छैनन्।

उनको जागिरे मानसिकता परियोजनामा प्रदर्शन हुने गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले महँगो भएको भन्दै पुन: टेण्डर गर्न निर्देशन दिएपछि विष्टले सबै ध्यान यतामात्रै लगाइरहेका छन्।

उनले जग्गा मुआब्जाको प्रक्रियालाई लगभग ठप्प पारेका छन्। जग्गाको मूल्य निर्धारणका लागि बनेको उपसमितिको बैठक बसेको छैन। विष्टले पाँच वर्षभित्र परियोजना सक्नुपर्ने प्रावधानलाई बिर्सिएका छन्। यो मात्रै होइन सुरुदेखि नै परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने सवालमा उनी गम्भीर देखिएका थिएनन्।

त्यही भएर परियोजना कार्यान्वयनमा आउँदासम्म एक टुक्रा जग्गा समेत प्राप्ति भएको छैन। एमसीसी परियोजना असफलहुँदा अमेरिकाले मात्रै होइन नेपालले अर्बौ रुपैयाँको बिजुली बिक्री गर्न पाउँदैन भन्नेसम्म हेक्का नराखी विष्ट फुक्काफाल छन्।

‘यो जागिर मात्रै होइन देशको समृद्धि र शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको आफ्नो अस्तित्वको प्रश्नसमेत हो भन्ने विषय उहाँले बिर्सिनुभएको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने।

सच्याउने की अपजसको भारी बोक्ने

एमसीसी परियोजना असफल हुन दिनुभन्दा यसलाई बेलैमा सच्याउनेतर्फ अमेरिकाले पहल गर्नुपर्छ। अहिलेको सबै परिस्थिति हेर्दा पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्भव हुँदैन।

परियोजना असफल भएर अपजसको भारी बोक्नुभन्दा जग्गा मूल्यांकन लगायतका प्रक्रिया लगायतलाई ग्रेस समय दिएर सफल बनाउनेतर्फ अमेरिकाले ध्यान दिनुपर्छ। बेलैमा सच्याउन सकिएमा नेपाल र अमेरिका दुवै ‘वीन वीन’ बन्नेछन्।

‘वीन वीन’ बन्नका लागि एमसीसी सीइओ अलब्राइटलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतले नै समय थप्न आग्रह गर्नुपर्छ। यो आग्रहलाई मानेर अमेरिकी सरकारले पनि ग्रेस समय थपेमा मात्रै परियोजना सफल हुने र बुधबार गर्ने सेलिब्रेसनले सार्थकता पाउँछ।