काठमाडौं। दसैं तिहारका लागि आवश्यक बस्तु आयातका लागि समेत प्रतितपत्र (एलसी) नखुलेपछि बैंकहरु ब्याज घटाउने दबाबमा परेका छन्। कर्जाको मागमा संकुचनले रकम थुप्रिएका बेला पनि ब्याज बढाउन प्रतिस्पर्धा गरेका बैंकहरु पर्वको मुखमा समेत एलसी नखुलेपछि घटाउने दबाबमा परेका हुन्।

निक्षेपको ब्याज कार्टेलिङ खारेजपछि बैंकहरुले साउनदेखि आफ्नो अनुकूलमा ब्याज बृद्धि गरिरहेका छन्। कार्टेलिङ गर्दा घटाएको ब्याज साउनदेखि निरन्तर बढिरहेको छ।

आफूसँग भएको निक्षेप अर्कैले खोसिदिन थालेपछि बैंकहरुले साउनयता निरन्तर ब्याजदर बढाएका हुन्। निक्षेपको लागत महँगिदा ऋणको ब्याजदर पनि बढेको छ।

तर कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। उद्योगी व्यवसायीले कटौती गरिएको अवस्थामा पनि उत्पादन खपत हुन नसकेको भनी कर्जा लिन मानिरहेका छैनन्। चाडपर्वको मुखमा समेत बजार मन्दीकै अवस्थामा छ।

तर महँगोमा लिएको निक्षेप लगानी गर्न नसकेपछि बैंकहरुको आम्दानीमै असर पर्न थालेको छ। ‘अहिले ऋणको ब्याज महँगो भएकै कारण माग आएको छैन’, बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अनिल शर्माले भने, ‘चाडबाडमा पनि ऋणको माग आएन। त्यसैले माग सृजना गर्न पनि ब्याजदर घटाउनु पर्ने देखिएको छ।’

बैंकरबीच ब्याजदरकै कारण ऋणको माग नआएको भन्ने साझा मत बनिसकेको छ। उनीहरुबीचको अनौपचारिक कुराकानीमा ‘ब्याजदर घटाउनुको विकल्प छैन’ भन्ने बिषयले नै प्राथमिकता पाएको छ।

‘अब खारेज गरिएको कार्टेलिङ ब्यूँताउने कुरा पनि हुँदैन। सरकार र व्यवसायीले बैंकरको ब्याज सहमति खारेज गर्नु पर्छ भनी विरोध गरेका थिए’, एक बैंकरले भने, ‘खारेजपछि ब्याजदर बढ्यो। तर कर्जाको माग नआएकाले अब नयाँ उपाय अपनाएर ब्याजदर घटाउनुको विकल्प देखिंदैन।’

अनौपचारिक कुराकानीमा बैंकरहरुले ब्याजदर घटाउनका लागि आपसमा विश्‍वास बढाउनु पर्ने बताउन थालेका छन्। ‘यसरी मनलाग्दी हिसाबले ब्याजदर बढाएर कसैलाई पनि फाइदा छैन, त्यसो हुँदा घटाएर जानु पर्छ भन्ने हिसाबले कुराकानी चलिरहेको छ, तर निष्कर्षमा पुगेका छैनौं’, अर्का एक बैंकरले भने, ‘यो भनेको पनि दबाब महसुस भएको हो।’

यसपालि भदौमा १ खर्ब ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र सामान आयात भयो। यो आयात गत वर्षको भदौको भन्दा कम हो।

गत वर्ष भदौमा बिलासिताका वस्तुका नाममा धेरै सामान आयातमा प्रतिबन्ध थियो। प्रतिबन्ध लगाइएको समयमाभन्दा पनि आयात खुम्चिएपछि बैंकरहरु समेत त्रसित हुन पुगेका हुन्। जबकि भदौ भनेको दसैंतिहारका लागि आवश्यक पर्ने सरसामान मगाउने बेला हो।

असोजमा पनि ऋणको खासै माग भएको छैन। ‘असोज लागेपछि २०/२२ अर्बले ऋण बढेको छ। तर त्यो भनेको ठूलो माग होइन। भदौमा खुलेको एलसीको ऋण बुक (टीआर) का लागि हो’, एक बैंकरले भने, ‘अब मध्य असोजदेखि त्यो पनि बढ्नेवाला छैन।’

कात्तिकमा दसैं तिहारका कारण १०/११ दिन बिदा छ। दसैं र तिहारको बीचमा केही दिन कार्यालय खुल्ने भएपनि ‘फेस्टिभ मुड’ मा ऋणको माग हुँदैन। ‘अब मंसीर अगाडि ऋणको ठूलो माग हुने देखिंदैन’, एक बैंकरले भने, ‘तर त्यसका लागि पनि पहिलो सर्त त ब्याजदर कटौती नै हो।’ उनका अनुसार, अहिले ऋणको ‘मुभमेन्ट’ एकदमै धेरै छ खासगरी कर्पोरेट क्षेत्रको। तर त्यो नयाँ ऋण नभएर एक बैंकबाट अर्कोले खोसेको हो।

बैंकरले ब्याजदर कटौतीका लागि राष्ट्र बैंकलाई केही उपाय सुझाएका छन्। उनीहरुले कोषमा भएजति रकम बराबर पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन भनेका छन्। कोषमा ५६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। यसमध्ये डेढ अर्ब रुपैयाँ बजारमा छ।

यो पैसा ६/७ प्रतिशत ब्याजमा पाइन्छ। ‘बैंकको ब्याज १२ प्रतिशतमाथि हुँदा पुनर्कर्जा बापतको पैसा ६/७ प्रतिशतमा लगानी हुँदा बजारमा एक खालको माग सृजना हुन्छ’, ती बैंकरले भने, ‘यसको चौतर्फी प्रभाव हुने भएकाले ५५ अर्बले २ खर्ब रुपैयाँको काम गर्छ। त्यसो हुँदा बैंकहरुको ब्याज पनि घट्न थाल्छ।’

सरकारले पनि खर्च बढाउनु पर्छ। त्यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी गर्नु पर्छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार निर्माण सकिएका आयोजनाको भुक्तानी हुन नसकेको बिल बढेर ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारसँग पैसा नभएकै कारण भुक्तानी रोकिएको छ। यसका लागि सरकारले अर्को उपाय गरेर पैसा भुक्तानी गर्न सक्छ।

‘सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई बन्ड जारी गर्न सक्छ। अर्थात् सरकारले निर्माण व्यवसायीबाट सार्वजनिक (आन्तरिक) ऋण उठाउन सक्छ। त्यसको न्यूनतम कुपन रेट भनेको ३ वा ५ वर्षको समयावधि राखेर मूल्यवृद्धि (मुद्रस्फीति) कै दर अनुसार निष्कासन गर्नुपर्छ,’ बैंकर आदर्श बजगाइँले भने। 

निर्माण व्यवसायीहरुकध्ये जसले त्यो ऋण उठाउँछन्, उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सोही बन्डको ९० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्छन्। यसको मतलव भुक्तानी हुन बाँकी ५० अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋणबाट अर्को ४५ अर्ब रुपैयाँ पैसा बजारमा आउँछ। 

‘यसले जमेको हिउँ पग्लिने मात्रै होइन, पानी केही तातो भएर पौडी नै खेल्न मिल्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई थप बिस्तार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ,’ उनले भने।

बजारमा पैसा आउन थालेपछि बैंकको ऋणको ब्याजदर माग र आपूर्ति अनुसार क्रमिकरुपमा तल आउने बैंकरहरुको भनाइ छ। 

‘ब्याजदर घटाउनका लागि खारेज गरिसकेको कार्टेलिङ ब्युँताउनु उपयुक्त हुँदैन’, ती बैंकरले भने, ‘त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंक र सरकारले नै यस बिषयमा काम गर्नु पर्छ। बजारको ब्याजदर घटाउन अब केन्द्रीय बैंक र सरकारले मात्र सक्छन्।’

बैंकरका अनुसार, सरकार र केन्द्रीय बैंकबाट पहल भए ब्याजदर चाँडो घट्छ। बैंकरले दबाब महसुस गरेर घटाउने ब्याजदर निकै कम हुन्छ। तैपनि कात्तिकबाटै निक्षेपको ब्याजदर घट्ने उनीहरुको विश्‍लेषण छ।