काठमाडौं। भदौ ६ गते पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बास्कोटाले सदनमा प्रश्न गरे, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त बनाउन खोजिएको छ। अस्तव्यस्त पार्ने काम भएको छ। के हो कुरा चाहियो?
बास्कोटाले सदनमा भने झैं के शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी हुँदै गएको हो त?
सरकारले यस वर्षका लागि शिक्षामा छुट्याएको बजेट १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ हो। यो भनेको कूल बजेटको ११.२७ प्रतिशत हो। त्यसको ९० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी छ। विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी ६ अर्ब हाराहारी छ। निजी क्षेत्र भनेको शुल्क सबै अभिभावकले बुझाउने हो।
पाठ्यपुस्तक र स्यानिटरी प्याड निःशुल्क वितरणदेखि छात्रवृत्ति, दिवा खाजा लगायत कार्यक्रम राखेर सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन हरतरहको उपाय अपनाएको छ। तर कक्षा १ मा भर्ना हुने १४ लाख विद्यार्थीमध्ये कक्षा १० छिचोल्ने चाहिँ अढाइ लाख पनि हुँदैनन्।
२ महिनाअघि सार्वजनिक एसईईको नतिजा अनुसार ४ लाख ८५ हजार विद्यार्थीमध्ये अढाइ लाख पनि कक्षा ११ मा पढ्नका लागि योग्य भएनन्। कमजोर नतिजा ल्याएर माथिल्लो कक्षा पढ्न नपाउनेमध्ये धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयका हुन्।
१ लाख ८० हजार हाराहारी भन्दा बढीले कक्षा १२ पार गर्दैनन्। तिनीहरूमध्ये पनि वर्षमा एक लाख २० हजार बढी ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) लिएर विदेश उड्छन्। देशभित्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेको संख्या ६० हजार हाराहारी मात्र।
शिक्षामा राज्यको लगानी कति?
कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। किनकि यस क्षेत्रमा हुने लगानीलाई भविष्यमाथिको लगानी मानिन्छ। तर नेपालमा कुनै वर्ष पनि २० प्रतिशत बजेट छुट्याइएको उदाहरण छैन। पछिल्ला केही वर्षयता त शिक्षाको बजेट आकारमा ठूलो देखिए पनि १०/११ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
शिक्षामा छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा डेढ लाख शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ। बाँकी बजेटको सही व्यवस्थापन छैन। व्यवस्थापनमा गम्भीर नहुँदा शिक्षामा लगानी बालुवामा पानीको अवस्थामा पुगेको शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। ‘हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई आशा देखाउन सकेनौं। नयाँ पुस्ताको माइन्ड फास्ट फर्वाड भइसक्यो। क्षणक्षणमा अपडेटेड पुस्ता आउँदा शिक्षक भने पुरानै ट्रेन्डका छन्,’ कोइरालाले भने, ‘हाम्रो देश चलाउनेसँग बुद्धि छैन।’
केमा कति लगानी?
विद्यालयमा विद्यार्थी अड्याउन सरकारले ‘ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने’ कार्यक्रम जारी राखेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन मात्र ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी विद्यालय तहका छात्राहरूलाई स्यानिटरी प्याड निःशुल्क वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब ४२ करोड छुट्याइएको छ।
विद्यालय तहका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकका लागि पनि पैसा तिर्नुपर्दैन। सरकारले हरेक वर्ष नि:शुल्क वितरण गर्छ। किताब बाँड्नका लागि मात्र ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसबारे छात्रवृत्तिमा पनि ठूलै रकम खर्च हुन्छ। विभिन्न नामका छात्रवृत्तिमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।
यी अनेक कार्यक्रमले प्राथमिक तहमा भर्ना त बढेको छ। तर न विद्यार्थी अडिन सकेका छन्, न त उनीहरुको सिकाइस्तर बढ्न सकेको छ। शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले बेलाबेलामा गर्ने अध्ययनले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइस्तर निकै कहालीलाग्दो भएको देखाए पनि पठनपाठनमा सुधार नभएको नतिजाले नै देखाएको छ।
‘खाजाको लोभ देखाएर विद्यार्थीले पढ्छन् भन्ने युनिसेफ र युनेस्कोको मानसिकतामा मन्त्रालय पछि लाग्नु नै अचम्मलाग्दो छ। यस्ता सबै कार्यक्रम फोगटका हुन्,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने। स्यानिटिरी प्याडजस्ता कार्यक्रमभन्दा नेपालको ‘छाउकट्टु’लाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याए नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन हुनुका साथै देशमै पैसा बस्ने र खर्च पनि कम हुने उनको तर्क छ।
बजेट जति तलबमा, शिक्षक व्यवस्थापनमा बेवास्ता
शिक्षाका लागि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दीका १ लाख ९ हजार र राहत कोटाका ३८ हजार शिक्षक छन्। यसबाहेक शिक्षक नियुक्त गर्न सरकारले विद्यार्थीको संख्याका आधारमा अलग्गै रकम दिन्छ।
‘बजेटको अधिकांश हिस्सा शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ। तर ती शिक्षकले पढाए नपढाएको खासै अनुगमन छैन। मन्त्रालयमै आधाजति कर्मचारी कार्यालय समयमा हुन्नन् भने विद्यालयमा शिक्षक कति बस्दा हुन्? अनुमान लगाउनुस्,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा २०५७ साल यता दरबन्दी थपेको छैन। राहत कोटाका नाममा ३८ हजार शिक्षक भर्ना गरिएको छ। तर राहत कोटा बाँड्दा नै मन्त्रालयका अधिकारीले सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधारलाई भन्दा आफन्त भर्नालाई प्राथमिकता दिए। त्यसकै परिणाम काठमाडौंमा ७ सयभन्दा बढी शिक्षक बढी छन्।
देशका अधिकांश शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षकको भिड छ। विद्यार्थीको न्यून संख्याका कारण कतिपय शिक्षकले दिनमा २ पिरियड पढाएका भरमा जागिर पकाइरहेका छन्। काठमाडौंमा एउटै विद्यालयमा एकै विषयका ४ जनासम्म शिक्षक छन्। कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै देखिएका छन्। तर खासगरी ग्रामिण भेगका विद्यालयमा भने विषयगत शिक्षकको अभाव छ। ती विद्यालयमा एउटा विषयको शिक्षकले अर्को विषय पढाउनु परिरहेको छ।
विद्यार्थी संख्या धेरै रहेका विद्यालयका शिक्षकले दिनमा सातै पिरियड पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेकामा दरबन्दी थुपारिएका विद्यालयका शिक्षकले भने हाइ काढेर दिन बिताउन पाइरहेका छन्।
विद्यालय शिक्षा अहिले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। काठमाडौं महानगर आफ्नो मातहतका विद्यालयमा दरबन्दी थुपारिएको भए पनि कटौती गर्न मान्दैन। त्यो दरबन्दी अभाव झेलिरहेका विद्यालयलाई दिनुपर्यो भन्ने कुनै निकाय छैनन्। यसअघि डेढ दशकसम्म दरबन्दी मिलानको कुरा उठाएर सिन्को पनि नभाँचेको मन्त्रालय अहिले स्थानीय तहलाई देखाएर पन्छिए पछि शिक्षक व्यवस्थापन कहिल्यै समाधान नहुने जस्तो विषय बन्न पुगेको छ।
‘काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक बढी छन् जहाँ विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घटिरहेको छ। तर तराईमा विद्यार्थीको चाप भएका विद्यालयले शिक्षक नै पाएका छैनन्,’ ती अधिकृतले भने, ‘शिक्षक व्यवस्थापनमा कसैलाई मतलब छैन।’
खासगरी शिक्षक व्यवस्थापनमा बेवास्ता, शिक्षकलाई विद्यालय समयमै राजनीति गर्न छुट, पठनपाठनमा समय नदिनेलाई नै अवसर दिने र दलहरुले छहारी प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले विद्यार्थीको सिकाइमा मात्र असर परेको छैन, सरकारी लगानी नै बालुवामा पानी हालेजस्तो हुन पुगेको छ।
निजी शिक्षण संस्थाहरुको संगठन हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल विद्यालय शिक्षामा राज्यले गरेको लगानी खेर गएको बताउँछन्। ‘विद्यालय शिक्षामा ९० प्रतिशत सरकारको लगानी छ,’ सिलवालले भने, ‘तर, रिजल्ट हेर्नुस् न ! एसईईमा फेल हुने र कम ग्रेड ल्याउने सबै सामुदायिक विद्यालयका हुन्। यसपालि ४ लाख ८५ हजार जनाले परीक्षा दिएकामा ४८ प्रतिशत फेल भए। फेल हुनेमा निजी विद्यालयमा पढ्नेको हिस्सा निकै कम छ, सबैजसो सामुदायिक विद्यालयका हुन्।’
कक्षा १२ को नतिजा पनि सामुदायिकतर्फ कहालीलाग्दो नै छ। गत बैशाख अन्तिममा भएको परीक्षामा ४ लाख ६७ हजार सहभागी थिए। ४९ प्रतिशत फेल भए। ‘१२ मा फेल हुने अधिकांश सरकारीतर्फका हुन्। कूल विद्यार्थीको ५१ प्रतिशत पास भए पनि अंग्रेजीमा फेल भएका १ लाख ३५ हजारमध्ये ९० प्रतिशत सरकारीतर्फका हुन्। हेर्नुस् त कस्तो डरलाग्दो छ नतिजा।’
सामुदायिक विद्यालयको नतिजा किन कमजोर त? शिक्षाविद् कोइराला यसमा शिक्षकलाई दोष दिन्छन्।
‘शिक्षकले नपढाएपछि राम्रो नतिजा कसरी आउँछ?’ उनी प्रश्न गर्छन्।
भर्नादर बढ्दा टिकाउ दर पनि बढ्दो
सिकाइस्तरमा सुधार नभइ पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्नादर भने बढेको छ।
शैक्षिक सत्र २०७९ मा हरेक तहको खुद भर्नादर वृद्धि भएको देखिन्छ। आधारभूत तह (कक्षा १-५) मा खुद भर्नादर ९७.१, आधारभूत तह (कक्षा १-८) मा ९६.१ र माध्यमिक तह(कक्षा ९-१२) मा ५७.४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। शैक्षिक सत्र २०७८ मा यस्तो दर क्रमशः ९६.९, ९५.१ र ५४.३ प्रतिशत थियो।
‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७७ को कार्यान्वयन, विद्यालय भर्ना अभियान, शिक्षामा बढ्दो सरकारी तथा निजी लगानी र स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीका कारण खुद भर्नादरमा सुधार हुँदै गएको छ,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा दाबी गरिएको छ।
यस्तै ड्रप आउट पनि घटेको छ। कक्षा ८ देखि १२ कक्षासम्म विद्यार्थी अडिने दर बढेको देखिन्छ। ‘शैक्षिक सत्र २०७९ मा कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर ८५.७ , कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ६७.३ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर ३५.६ प्रतिशत पुगेको छ,’ आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० मा उल्लेख छ।
२०७८ मा कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर ८५.१, कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ६४.६ र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर ३३.१ प्रतिशत थियो। मन्त्रालयका अधिकारी यसैलाई उपलब्धि ठानेर रमाइरहेका छन्।
तर पढाइ छाडेर विदेशको श्रमबजारमा जानेको संख्या हेर्दा टिकाउदरको तथ्यांक मिल्ने देखिँदैन। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारमा जान ३ लाख ३७ हजारले नयाँ श्रम स्वीकृति लिए। तीमध्ये करिब आधा विद्यालय तह बीचैमा छोडेकाहरु भएको जानकारहरु बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक उमेरगत रुपमा राख्ने नगरिएकाले विदेश जाने आधा युवाहरु पढाइ छोडेरै जानेहरु हुन् भनेर दाबी गर्ने स्थिति भने छैन।
‘प्रत्येक नेपालीको शरीरमा जीपीएस ट्र्याकर राखेमात्र यकिन आँकडा आउँछ,’ एक सरकारी अधिकारीले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा सुनाए।
लगानी खेर गएकै हो त?
शिक्षामा सरकारी लगानी खेर गएको भन्ने भनाइमा भने शिक्षाविद् डा कोइराला सहमत छैनन्। ‘खेर गएको भन्ने कुरा व्यवस्थापनमा कमजोर भएर हो। तर शिक्षामा भएको लगानी खेर गएको भन्न मिल्दैन। किनकि एक कक्षामात्र पढेर छाड्ने अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई १० कक्षा माथिसम्मै पढाउँछन्,’ कोइरालाले भने, ‘अर्को, पढेको मान्छे घर बस्दैन। देशमा होस् या घरमा, बसी खानेले प्रगति पनि गर्दैन।’
उनको सकारात्मक दृष्टिकोणलाई आधार मान्ने हो भने थप तर्क गर्न सकिन्छ, यसरी विदेश गएकाबाट देशलाई राम्रै भएको छ। खाडीमा जानेले पैसा कमाएर पठाएका छन्। रेमिट्यान्सले देश धानिएको छ। यकिन तथ्यांक नभए पनि एनओसी लिएर विदेश जाने धेरैजसो पढ्नभन्दा कमाउन गएका हुन्छन् भन्दा फरक पर्दैन।
विदेश गएकाहरु नेपाल नफर्कनुमा विकसित देशका ‘युवा आकर्षित कार्यक्रम’ले काम गरेको बताउँछन् कोइराला।
‘त्यहाँ जानेबित्तिकै ऋण बोकाउँदा रहेछन्। पूँजीवादी देशले गाडी किन्न ऋण दिन्छन्। घर किन्न ऋण दिन्छन्। ऋणमा फस्दै गएपछि नेपाल फर्कने कुरा पनि भएन,’ उनले भने।
युवालाई पढाइ पूरा गर्न लगाइ देशभित्र रोक्ने हो भने सरकारले ऋण दिन पत्याउनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘युवा परिवर्तन खोज्छन्। सरकार कृषिको थाङ्ने गीत गाएर बस्छ। पानी नलाग्ने ठाउँमा हलो जोत भनेर अबका युवाले पत्याउँदैनन्,’ कोइरालाले भने, ‘उनीहरुले चाहेको योजनाअनुसार सरकारले ऋण देओस् न। गाडी चाहेको ठाउँमा गाडी किनोस्। छोराछोरी राम्ररी पढाओस्। ऋण भएपछि काम पनि गर्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले आशा देखाउन सक्नुपर्छ। सम्भावना देखाउन सक्नुपर्छ। सबथोक यहीँ पाउने हो भने किन जान्छन् विदेश?’
