काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई एमाले सांसद एकनाथ ढकालले सोधे, ‘मन्त्री आफैं निराश भएको र केही गर्न नसकेको जस्तो देखेँ। यस्तो कसरी भयो?’
किरातीको काममाथि प्रश्न गर्ने ढकाल एक्ला सांसद थिएनन्। एमालेकै सुनीता बरालले टिप्पणी गरिन् – ‘पर्यटकलाई ल्याउने योजना बनाउने तर गन्तव्यमा पुग्ने कुराको एयरलाइन्सका तर्फबाट व्यवस्थापन नहुने?’
सांसदले प्रश्न गर्नुअघि नै किरातीले काम गर्न नसकेको स्वीकारेका थिए। कानुनी हिसाबले बाँधिएकाले काम गर्न नसकेको ‘रेडिमेड जवाफ’ किरातीले पेस गरे।
‘ऐन कानुन राजतन्त्रकालीन छन्। २०३५ सालको पर्यटन ऐनले अहिलेको आवश्यकता र अहिलेको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन,’ किरातीले भनेका थिए।
दोषजति कागजतिर देखाउँदै उम्कने पुरानै शैली पछ्याए मन्त्री किरातीले। पदीय जिम्मेवारी लिएयता उनले पर्यटन क्षेत्रमा हेर्न लायक के गरे त? लामो समय त उनी नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको नेतृत्वसँग झगडामै व्यस्त रहे।
पशुपति परिसरमा झार उखेल्न पनि पुगे जुन दृश्य टेलिभिजनका पर्दाबाट घरघरमा पुग्यो। लोकरिझ्याईंका काममा सक्रिय उनलाई पर्यटन व्यावसायी भने ‘काममा कम, चर्चामा बढी रमाउने मन्त्री’ भनेर व्याख्या गर्छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा चर्चामा आइरहने मन्त्रीको नाममा किराती कहिल्यै छुट्दैनन्। उनी मन्त्री भएको ७ महिना भइसकेको छ।
त्यसो त नियमित गतिविधिलाई नै मन्त्री किरातीले आफूले गरेको कामको सूचीमा समेट्दै व्याख्या गर्छन्। विराटनगर र नेपालगंज विमानस्थलको टर्मिनल भवन शिलान्यास, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कूटनीतिक पहल, अनलाइन टिकेटिङजस्ता नियमित कार्यसम्पादनका विषय किरातीले दाबी गर्दै आएका कामका फेहरिस्त हुन्। जे कुरा उनले गरिरहेको दाबी गर्छन् त्यसका लागि कर्मचारी भए पुग्छ, मन्त्रीको आवश्यकता नै पर्दैन। तर, जे गर्नुपर्थ्यो त्यतातिर उनको पहलले भने शून्य परिणाम दिइरहेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
उदाहरणका लागि वैदेशिक ऋण लिएर १२ अर्ब रुपैयाँको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र २२ अर्ब खर्चिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान शून्यबाट माथि उक्लिन सकेका छैनन्। यी दुई विमानस्थलमा बनाउन लिएको ऋणको ब्याज र साँवा रकम चाहिँ माथितिर लागिरहेको छ।
यतिसम्म कि विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपालमै रहेका विदेशी विमान कम्पनीका जनरल सेल्स एजेन्टसँग सामान्य छलफल समेत गरेका छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कूटनीतिक पहल त टाढाको विषय रह्यो। विमानस्थलमात्रै होइन, आफ्नै मातहतमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमका ठूला जहाज व्यवस्थापनमा समेत किरातीको सक्रियता छैन।
यो पनि पढ्नुहोस् : ४ वटा जहाज किन्न लिएको ऋण आधा खर्ब पुग्दै, तर युवराज जहाज किन्ने दौडधुपमा
आफू मातहतका संस्थानमा जे सुकै होस्, पुस्तक विमोचनमा भने उनी पुग्छन्। त्यहाँ भावनात्मक अभिव्यक्ति दिन्छन्। उनले देखिने गरेको सबैभन्दा ठूलो काम हो लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्ति। आर्थिक हिनामिनासहित विभिन्न काण्डमा मुछिएका माओवादी नेता ल्हारक्याल लामालाई उनले कोषको बागडोर सुम्पेर आफ्नो योग्यताको प्रदर्शन गरेका छन्।
खराब अर्थतन्त्र, महतको खराबै ‘पर्फर्मेन्स‘
अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक संकट सुल्झाउने सूत्र लिएर मन्त्रालय सम्हाल्छन् भन्ने अपेक्षा थियो। कांग्रेसबाट सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका उनको स्थिति झनै कमजोर छ। बजेट ल्याउने नियमित कारबाहीबाहेक उनले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो लयलाई सुधार्न सकेका छैनन्।
उनले ल्याएको बजेट पनि विवादको घेरामा यसरी पर्यो कि संसदबाट पास गर्नसमेत हम्मेहम्मे भयो। मुलुकमा आर्थिक संकटले गाँजिरहेकै बेला सांसद विकास कोषमा रकम हालेपछि उनी पनि ‘कनिका छरेर समृद्धिको यात्रातिर लाग्ने अर्थमन्त्री’हरुको सूचीमा समेटिए। उनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बारम्बार ‘ब्रेक’ लगाइरहेको छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भइरहेकै अवस्थामा भूतप्रभावी करको व्यवस्था, घर र सेयर बजारलाई थप कर थोपर्ने उनको रणनीति आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण रह्यो। दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएका मन्त्री महतको अहिलेको ‘पर्फर्मेन्स’ कुनै पनि कोणबाट सकारात्मक देखिन्न।
आर्थिक मन्दीले निराश निजी क्षेत्रलाई त्रासबाट बाहिर ल्याउन उनले थोरै पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। अर्थमन्त्रीलाई अभिभावक मान्ने निजी क्षेत्र आफ्नो कुरा सुनाउन चाहन्छ। अर्थमन्त्री महत सुन्न चाहन्नन्। सुनिहाले पनि उनी आफ्नो आलोचनामात्र भएको बुझ्छन्। अनि सार्वजनिक मञ्चबाट हप्काउन पछि पर्दैनन्।
मुलुकमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव यतिसम्म छ कि गत आर्थिक वर्ष नेपालका ठूला व्यवसायिक फर्मको ब्यालेन्स सिट ‘नेगेटिभ’ आयो। त्यस्ता कम्पनीका सञ्चालक अहिलेको परिस्थितिबारेमा अर्थमन्त्री महतलाई बुझाउन चाहन्छन्। मन्त्री महत बुझ्न चाहन्नन् बरु उल्टै सुगारटाइ गर्दै भन्छन् – अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ।
कामको जस लिन केही परियोजना उनी देखाउँछन्। तर, तिनै सम्पन्न भइसकेका परियोजनाका निर्माण व्यावसायीलाई रकम भुक्तानी भने गर्दैनन्। आफैंले राखेको राजस्वको लक्ष्यसमेत भेट्टाउने आधार उनीसँग छैन।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका उनी असफलताको चोर औंला चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकतिर देखाएर उम्किने प्रयासमा छन्। राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा देखिएको कमजोरी मन्त्री महतका लागि आफू जोगिने रिपोर्ट कार्ड बनिरहेको छ।
रक्षामन्त्री खड्का गुमनाम
सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी छन् उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का। खड्का उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री हुन्। उसो त रक्षामन्त्री प्राय: कामविहीन नै हुन्छन्।
विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने रक्षा मन्त्रालय धेरैजसो प्रधानमन्त्री आफैँले राख्थे। दैनिकजसो जोडिने काम कारबाहीभन्दा बाहिर रहेकाले प्रधानमन्त्रीकै पोल्टमा यो मन्त्रालय रहन्थ्यो।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा महेश आचार्यलाई पहिलोपटक रक्षा मन्त्री बनाएका थिए – ‘न्युक्लियर’ हिसाबमा। त्यसपछि भने रक्षा मन्त्रालयलाई भागबन्डा मिलाउन प्रयोगमा ल्याउन थालियो। पछि सरकारले सेनालाई ठेक्कापट्टा दिन थालेपछि रक्षा मन्त्रालय ‘मालदार’ मन्त्रालयका रुपमा स्थापित भयो।
सेना अहिले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा सक्रिय छ तर उल्लेख्य प्रगति भने गरिरहेको छैन। जोसुकै मन्त्री भए पनि सेनाको आर्थिक गतिविधिमाथि मौन समर्थनबाहेक केही गरेका छैनन्। मन्त्री खड्का पनि अघिल्ला मन्त्रीहरुको पदचापमै अघि बढिरहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्मा ठूलो दलको नेतृत्व गरेका खड्काले यस अवधिमा सेनाको संख्याबारेको विवादको प्रतिरक्षामै बिताएका छन्। सरकारको दोस्रो वरीयतामा रहेका खड्काको नाममा प्रधानमन्त्री दुई पटक विदेश जाँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको रेकर्डमात्र छ, देखिनेगरी।
गृहमन्त्री श्रेष्ठ : थालनीमा हिरो, बन्दैछन् जिरो
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ कामभन्दा प्रचार मोहतिर लहसिन थालेका छन्। ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ६१ किलो सुन प्रकरणको सुरुवाती अवधिमा ‘हिरो’ बनेका उनी ती प्रकरणमा राजनीति नेताको संलग्नता र विशेषगरी माओवादी नेता तथा तिनका सन्तान जोडिन थालेपछि ‘जिरो’ तिर धकेलिँदैछन्।
मन्त्री श्रेष्ठका चर्का अभिव्यक्तिसहित सुरु भएका प्रकरण एकपछि अर्को गरी सेलाउँदै गएको छ। हाइ प्रोफाइललाई छुन नसकेपछि प्रज्ञा भवनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निस्कँदा कोरोनाकालझैं गृहमन्त्रीले मास्क लगाउन पर्यो।
विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन सिनामंगलमा पक्रिएकोबारे प्रश्न सोध्दा उनले जवाफ फर्काउन समेत चाहेनन्। सत्ता सम्हाल्नासाथ ‘सेन्सेसनल’ कुरा गर्ने श्रेष्ठ पछिल्लो समय मौनताबाटै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् – लाचारीको।
‘बाघ मार्ने योजना’ सुनाउने मन्त्री पनि कामविहीन
काम देखाउन असफल मन्त्रीहरुको सूचीमा वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो पनि छन्। जेठ १० गते जसपाको कोटाबाट मन्त्री भएका महतो प्रचण्ड सरकारमा भने गुमनामजस्तै छन्।
मन्त्रालयका नियमित प्रशासनिक कामबाहेक उनको योजना केही देखिन्न। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वन पैदावार समितिका कर्मचारी १० महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै मन्त्रालय धाइरहेका छन्। उक्त समस्या समाधान गर्न मन्त्री महतो सफल छैनन्।
यस्तै ३ सयभन्दा बढी फरेस्टरको समायोजनको समस्या पनि मन्त्री महतोले समाधान गर्न सकेका छैनन्। २५ सय मिलियन डलर लिएर नेपालको बाघ सिकार गर्न दिने अभिव्यक्तिबाट चर्चा बटुल्नेबाहेक महतोले केही लछारपाटो लगाउन सकेका छैनन्।
महतोले सार्वजनिक गरेको ३ महिने प्रगति विवरणमा प्रशासनिक काममात्रै छ। वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरिएको, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना, २०८० स्वीकृत भएको, ‘वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८०’ र ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत भएको जस्ता सामान्य क्रियाकलापलाई प्रगति विवरणमा राखेका छन्।
बाघको दीर्घकालीन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको १० वर्षे बाघ संरक्षण कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याएको जस्ता विषयलाई प्रगतिको रुपमा उल्लेख गरेका छन् उनले।
उद्योगकै अत्तोपतो नभएका उद्योग मन्त्री
कांग्रेसबाट सरकारमा पुगेका नेता हुन् रमेश रिजाल। आर्थिक मन्दी छ, तर मन्त्री रिजाल न त उद्योगीका समस्या सुन्छन् न साथ दिने कुरा गर्छन्। उनलाई आफूले कुन मन्त्रालय सम्हालिरहेको समेत हेक्का नभएको पटकपटक देखिएको छ।
केही अघिसम्म पनि उद्योगीले १२ घन्टा लोडसेडिङ भोगे। लोडसेडिङले आक्रान्त बनेका उद्योगीले आफ्नो समस्या सुनाउने ठाउँ नै पाएनन्।
रिजाल मन्त्री बनेको पाँच महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म कुनै औद्योगिक व्यवसायिक संगठनलाई बोलाएर छलफल गरेका छैनन्। औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन भने अरु महत्वपूर्ण काम हुने कुरै भएन। सामान्य कर्मचारीले गर्नेबाहेकका कुनै निर्णय अहिलेसम्म हुन सकेको छैन उद्योग मन्त्रालयमा।
विषयमा आधारभूत ज्ञानको समेत हेक्का नराखेका कारण ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमितिर’ भनेझैं उनका अभिव्यक्तिले चर्चा चाहिँ पायो।
गत असार २७ मा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफैंले पेस गरेको विधेयक के थियो त्यसको सामान्य जानकारी समेत उनीसँग नभएको खुल्यो। विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० लाई विचार गरियोस् भन्दै रिजालले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सांसदहरुले विद्युत व्यापार भनेर बहस गरे।
अनि रिजालले पनि त्यसको ‘होमा हो मिलाउँदै’ विद्युत् व्यापार विधेयक भनेरै जवाफ दिए। उनले गलत विषयमा बोलिररहेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सम्झाउन नै परेको थियो।
प्रकाश ज्वालाको निभेको काम
काम गरेर देखाउनु पर्ने अर्को मन्त्रालय हो- भौतिक पूर्वाधार। तर, भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई मन्त्रालय कसरी चल्छ भन्ने नै थाहा छैन। काम लगाएर निर्माण व्यवसायीलाई पैसा दिन सकेका छैनन्। सरकारले पैसा नतिरेका कारण उनीहरु कालोसूचीमा परिरहेका छन्।
पूर्वाधार निर्माणको काम लगभग ठप्प छ। तर, ज्वालालाई यसको कुनै पीर छैन। विकास निर्माण ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र झर्दो अवस्थामा छ। निर्माण क्षेत्रको समस्या पहिल्याउने, समाधान गरिदिने, नयाँ कामका लागि जोस्याउने, पुरानो कामको नियमन र निगरानी गर्ने, कतै ज्वाला देखिएका छैनन्। सरकार खरदार-सुब्बाजस्तो ‘टेन टु फाइभ’ जागिरजस्तो मन्त्रीको पदलाई ठानेका छन्।
शक्तिशाली शक्तिको अलपत्र ऊर्जा
माओवादी केन्द्रभित्र शक्तिशाली नेता मानिने ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत पनि गुमनामजस्तै छन्। उनले अहिलेसम्म कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेका छैनन्।
पछिल्लो समयमा बिजुली खेर गएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न आयोजनाको उत्पादन कटौती गर्यो। उत्पादन कटौती हुँदा ऋण लिएर प्रसारण लाइनमा जोडिएका धेरै आयोजना समस्यामा परे। अर्कातिर उद्योगमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भयो। तर, यी सबै समस्या सतहमा आउँदा उनी भूमिगतझैं रहे।
मुलुकमा यतिखेर ऊर्जा होइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमात्रै छ। ऊर्जामन्त्रीको पद बस्नेतले भिरेका छन्, तर ऊर्जा क्षेत्र भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चलाइरहेका छन्। नाम वा बदनाम जे भए पनि कुलमानकै खातामा जोडिएको छ।
मन्त्री मोहन स्टन्ट मोह
कान्ति बाल अस्पतालको एमर्जेन्सीमा उपचार नपाउँदा मंगलबार एक बालिकाको मृत्यु भयो। उनको मृत्युले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो छ भन्ने उदाङ्गो पार्यो।
सरकारी अस्पतालमा ३ हजार ५ सय २३ वटा बेड नि:शुल्क उपलब्ध गराएको दाबी गरे पनि बालिका मृत्युको एउटा केस स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतमाथि भारी भइसकेको छ।
प्रचारमा रमाउने उनले मन्त्री भएको १०० दिन पूरा भएपछि भव्य कार्यक्रम गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेत त्यसमा सरिक भए। यस्ता प्रचारमुखी काममा प्रधानमन्त्रीलाई नै डोर्याउन भने उनी सफल रहे।
त्यसो त सोसल मिडिया म्यानेजरको डफ्फा लिएर हिँड्दा पनि ठोस कामकै कारण चर्चामा आएनन् उनी। मन्त्री हुनासाथ सुकुटे बिचमा भव्य समारोहका साथ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सम्मेलन गरेका थिए बस्नेतले।
भिडियो छायाङ्कन गर्दै कर्मचारीको छड्केमा हिँडेका बस्नेतको ‘युट्युबे’ शैलीले कुनै परिणाम भने निकालेका छैनन्। जनता आँखा पाक्ने रोग र डेङ्गी आक्रान्त रहिरहे, बस्नेतले स्टन्टबाजीमा अघि बढिरहे। यतिसम्म कि हस्तान्तरण भइसकेको एम्बुलेन्स पुन: हस्तान्तरण गर्दै रिबन काट्न समेत भ्याइरहे उनले।
पटकपटक मन्त्री फेरबदल, नियुक्ति र शपथपछि गुमनाम
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद् ११ पटक पुनर्गठन भइसक्यो। यस अवधिमा बनेका मन्त्रीको नाम नियुक्ति र शपथको दिन जति ‘लाउड’ सुनिन्छन् त्यसपछि क्रमश: ‘फेड आउट’ हुनेक्रम बढिहाल्छ। कामका कारण मन्त्रीहरुको नाम आउँदैन। अधिकांश नाम त सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमा हुन्छ या मन्त्रिपरिषदको।
शिक्षामन्त्री अशोक राई, श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादव, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री वेदुराम भुसाल, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य, युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी पनि माथि उल्लेख गरिएका मन्त्रीभन्दा फरक छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउनेबाहेकका काममा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई पाउन छाडिएको छ। दूरसञ्चारका ‘इस्यु’हरु धेरै छन् जसलाई सुल्ट्याउन उनको सक्रियता हुनसक्थ्यो। विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा उनको भूमिका देखिएको छैन। उनको सक्रियता कतै छ भने त्यो हो सरकारी सञ्चार माध्यम। कार्यकर्ता भर्ती गर्न भने उनको पहलकदमी उल्लेख्य छ।
काम नभएपछि नाम त नसुनिने नै भयो। त्यही भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि अत्तालिएका छन्। मन्त्रीहरु साना मसिना काममै अल्झिन थालेपछि प्रचण्डले सरकारकै कार्य प्रगतिमा असर परेको भन्दै मन्त्रीसँग साउन २५ मा कार्य सम्पादन सम्झौता गरे ।
‘अब विगतमा जस्तो यो वा त्यो बहानामा आफूलाई सुम्पिएको कार्यसम्पादन अनुरूपको कार्यमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन। कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रगति हासिल गर्ने मन्त्री, सचिव, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नगर्नेलाई सोहीअनुसार अभिलेख राखी जिम्मेवारी फेरबदल गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ भन्ने कुरामा म सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु,’ प्रचण्डले भनेका थिए।
उनको यसखाले गतिविधिले एक किसिमको आशाको सञ्चार भएको ठान्नुभयो होला। तर, त्यसो पनि होइन।
मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड लिएर बसेका प्रधानमन्त्री चाहिँ मुलुकका लागि कति व्यस्त छन् त?
यसका लागि एउटै उदाहरण काफी छ -१२ वर्षदेखि चल्दै आएको हेलो सरकार उद्घाटन गर्नेदेखि रियालिटी शोमा पाँच-पाँच घन्टा बिताउन फुर्सद निकालेका छन् उनले। अहिलेलाई प्रचण्डको उपलब्धि यसैलाई मान्नुपर्ला।
