काठमाडौं। जहाज किन्न कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण ४२ अर्ब पुगेको नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज थप्ने योजना अगाडि बढाएको छ।

जहाज किनेपछि निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण व्यवस्थापन प्रमुख परिवर्तन भएर आर्थिक व्ययभारमा थिचिरहेको निगमले अनावश्यक रुपमा जहाज खरिदमा चासो राखेको छ।

ठूला जहाज किन्न सरकार जमानी बसेर ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। यो ऋण तिर्न नसकेर आधा खर्बको बाटोमा छ। तर निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी भने जहाज खरिदको खेलोफड्कोमा लागेका छन्। अधिकारीले नयाँ पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीलाई प्रभावमा पारेर फेरि जहाज किन्ने योजना अगाडि बढाएका हुन्।

किराँती पनि निगमको व्यवसायिक अवस्था नहेरि सस्तो लोकप्रियतामा रमाइरहेका छन्। अधिकारी दुई वटा ट्‍वीनअटर र दुई वटा न्यारोबडी किन्न दौडधुपमा लागेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले ऋण नपत्याएपछि आफ्नै स्रोतमा किन्ने भन्दै मन्त्रीलाई खुसामत गरिरहेका छन्।

अधिकारी आएपछि निगम व्यवसायिक रुपमा थप धरासायी भएको छ। कुनै योजना विना अनावश्यक रुपमा गन्तव्य थप्दा निगम व्यवसायिक रुपमा असफल बनेको छ। जुन साउदी अरबको रियाद उडानलाई हेरे पुग्छ। एकाधिकार बजार रहेको रियाद उडान बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ।

व्यवसायिक रणनीति विना गरिएका यस्ता निर्णयले निगमले व्यवसायिक असफलता भोगेको थाहा पाउँदापाउँदै पर्यटनमन्त्री अधिकारीको योजनामा जहाज किन्ने दौडमा छन्। निगमले आठ वर्षअघि जहाज खरिदका लागि लिएको किस्ता बापतको ब्याजले थिच्दै गएको हो।

निगमले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको चारवटा चिनियाँ जहाज तीन वर्ष यता प्रयोगविहीन छन्। निगमसँग रहेको दुईवटा वाइडबडी र दुईवटा न्यारोबडी  गरी कुल चारवटा जहाज मध्ये दुईवटा न्यारोबडी जहाजमात्र फुल फ्लेजमा संचालनमा छ। 

ऋण यस्तो छ

नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिदका लागि नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ लिएको थियो। यसको नियमित किस्ता ६३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। कोषको सावाँब्याज गरेर १७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै २०७४ साल जेठ ३१ गते चार अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो।

यसैगरी २०७५ असार ८ गते सात अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लिएको थियो। निगमले वाइडबडी खरिदका लागि लिएको किस्ता गत वर्ष असारबाट तिर्न थालेको कोषका प्रवक्ता दामोदर सुवेदीले बताए।

‘सरकार जमानत बसेको २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नाघेको छ। कोषले गत चैत महिनामा निगमलाई ओभरड्यु बापत १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन पत्र जारी गरेको थियो। यसमा निगमले न्यारोबडीको ३३ करोड र १० करोड रुपैयाँ वाइडबडी जहाजको तिरेको थियो,’ उनले भने।               

सन् २०१६ मा निगमले सञ्चय कोषबाट एयरबस ३३० का लागि १२ अर्ब र एयरबस ३२० खरिदका लागि १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। यो वर्ष निगमले कुल १६.५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ। तर संचालन खर्च भने १५.५ अर्ब रुपैयाँ भएको जनाएको छ।

चारवटा जहाजको पुरा त्रैमासिक किस्ता बुझाउन असफल भएपछि निगमले नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई ब्याजदर घटाउनका लागि ताकेता गरिरहेको छ। 

‘कोभिडको समयमा धरासायी भएका कतिपय संस्थालाई ब्याज मिनाहा गरेको थियो। तर निगमलाई भने यो सुविधा दिइएन। नियमित रुपमा ब्याज तिर्नका लागि हामीले सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएका छौं,’ निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भने।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको निर्देशनमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषसँग लिएको ऋण स्वाप गर्नका लागि अध्ययन सुरु गरिएको निगमका एक कर्मचारीले बताए। यो अवस्थामा किस्ता तिर्नै नसक्ने जनाउँदै निगम व्यवस्थापनले नायब उपमहाप्रबन्धक जनक कालाखेतीको संयोजकत्वमा अध्ययन सुरु गरेको उनले जानकारी दिए।