काठमाडौं। बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनीले ४३९ मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको प्राविधिक पक्षको नेतृत्व गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई गुहारेको छ।
कम्पनीका अधिकारीले आफ्नो क्षमता नभएको भन्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटेर प्राविधिक नेतृत्व गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत स्वामित्व छ। प्राधिकरणमा अनुभवी इन्जिनियर रहेकाले सहयोग मागिएको कम्पनीका एक अधिकारीले बताए।
आयोजना नै अलपत्र पर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउन लागिएको हो। विवादका कारण करिब एक वर्षदेखि यो आयोजनाको काम सुस्त छ। कम्पनीमा आयोजना व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेतृत्व पनि छैन।
आयोजना विकास गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी सञ्चय कोषले २०७४ वैशाख २४ गते बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी स्थापना गरेको थियो। कम्पनीले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन तयार पारेकामा कोषमा आयोजना बनाउने/नबनाउने विषयमा दुई थरि मत आएकाले पनि प्राधिकरणलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
कोषभित्रै कतिपयलाई यो आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) नै लाग्दैन भन्ने छ। कम्पनी नै अवैध भएकाले लगानी जुटाउन नसकिने उनीहरुको बुझाइ छ।
निर्माण गर्न हुँदैन भन्ने कित्ताले कम्पनीलाई नै गैरकानुनी भन्ने गरेको छ। जसका कारण कोषले भुक्तानी नै रोकिदिएको छ। कोषले करिब २८ करोड रुपैयाँ दिएपछि भुक्तानी रोकेकाले आयोजनाको सिमांकनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा नै दिन नसकेको कम्पनीका एक अधिकारीले बताए।
सम्पूर्ण अध्ययन तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरेर प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने योजना थियो। तर आन्तरिक विवादका कारण आयोजना नै अलपत्र परेको छ।
कोषभित्रै कतिपयलाई यो आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) नै लाग्दैन भन्ने छ। कम्पनी नै अवैध भएकाले लगानी जुटाउन नसकिने उनीहरुको बुझाइ छ। उनीहरुका अनुसार कोषले अरुले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनामा लगानी गर्ने हो, आफैंले आयोजना प्रवर्द्धन गर्न ऐनका कारण मिल्दैन।
७ महिनादेखि प्रबन्ध निर्देशकविहीन
आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक दीपक रौनियारको कार्यकाल गत पुस ४ गते सकियो। रौनियारलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति दिने तयारी थियो। तर उनले बेतन कर्णाली फर्किन चाहेनन्। उल्टै कोषको जागिरबाटै बिदा भए।
रौनियारले छोडेपछि नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति हुन सकेको छैन। कम्पनीमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका पूर्व सचिव अनुप उपाध्याय राजीनामा दिएर निजी क्षेत्रको हाइड्रोपावरमा जोडिएका छन्।
अहिले आयोजना प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेलाई निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ। तर उनले प्रबन्ध निर्देशकले जस्तो निर्णय गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्।
‘प्रबन्ध निर्देशक नहुँदा महत्वपूर्ण काम नै अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने।
आयोजनाका लागि २४०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ। अछाममा अधिग्रहण गर्नुपर्ने करिब १८०० रोपनी जग्गाको मूल्यांकन भइसके पनि आवश्यक रकम नहुँदा वितरण गरिएको छैन। सुर्खेतमा पर्ने बाँकी ६०० रोपनी जग्गाको मूल्यांकन नै भएको छैन।
सुर्खेत र अछाममा पर्ने अर्ध-जलाशय प्रकृतिको आयोजना निर्माणका लागि ८८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। यो कम्पनीमा सञ्चयकर्ताको ४०, कोषको १५, प्राधिकरणको १० र विद्युत उत्पादन कम्पनीको १० प्रतिशत स्वामित्व छ। बाँकी रकम इक्विटी (प्रभावित र सर्वसाधरण)बाट जुटाउने योजना छ।
४३९ मेगावाट जडित क्षमताको आयोजनाको विद्युत गृह भूमिगत हुनेछ। निर्माण थालेको ५ वर्षमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनाको जलाशय करिब २१ किलोमिटरको हुनेछ। तीनवटा हेडरेस सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ। जसको लम्बाइ क्रमश: २०१७.२६, २०११.१५ र २०१७.३९ मिटर हुनेछ। आयोजनाको मुख्य बाँध रोलर कम्प्याक्टेड कंक्रिट (आरसीसी) प्रकारको हुनेछ।
