काठमाडौं। गरेका कामको भुक्तानीसहितका विभिन्न माग राखेर साउन दोस्रो हप्तादेखि सडकमा आएका निर्माण व्यवसायीहरु सरकारले छलफलमा बोलाएपछि आन्दोलन नगर्ने निर्णयमा पुगेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार तेस्रो चरणको आन्दोलन सकिएको र अब सरकारले समस्या समाधान गर्न बनाएको समितिमा सहभागी हुनेगरी सडक आन्दोलन स्थगित गरिएको जनाएको छ।
छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट औपचारिक पत्र आएपछि महासंघको मंगलबार सम्पन्न कार्य समिति बैठकले अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघले सरकारबाट छलफलका लागि बोलाइनु सकारात्मक भएको ठहर गर्दै माग पूरा नभएसम्म सांकेतिक प्रदर्शन मात्र गर्ने जनाएको छ।
जसअन्तर्गत ७७ जिल्ला संघहरूले बुधबारदेखि आ- आफ्नो कार्यालयमा महासंघको ९ बुँदे मागसहितको ब्यानर राख्ने भएका छन्।
व्यवसायीहरूको अबौं रकम भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने, मूल्य समायोजन हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन नियम लागू हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन हुनुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग राखी व्यवसायीहरू साउन १४ देखि आन्दोलनमा थिए।
निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखसहित ४ वटा मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी समिति बनेको हो।
