काठमाडौं। उर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको एक समितिले १० मेगावाटसम्मका सबै प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत खरिद (सम्झौता) गर्न सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयले सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले १० मेगावाटसम्मका सबै खालका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए गर्न सुझाव दिएको हो।

पीपीए सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिके र प्रबल अधिकारीलगायत थिए। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेन बुझाइसकेको छ।प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट प्राधिकरण पुगी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

प्रतिवेदनमा ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ अर्थात लगानीको अन्तिम टुंगो लगाउन नसकेका आयोजनाको पीपीए खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ। ‘पीपीए भएर पनि फाइनान्सियल क्लोजर नगरेका थुप्रै आयोजना छन्। तिनीहरुको पीपीए खारेज गर्ने सुझाव दिइएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘ती खारेज हुने आयोजना बराबर नयाँ आयोजनाको पीपीए खोल्न भनिएको छ।’

प्राधिकरणले अहिलेसम्म सबै प्रकृतिका गरी करीब ७००० मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजनासँग पीपीए गरेको छ। करीब २५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका छन् भने करीब ३००० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन्। १५०० मेगावाटका आयोजना पीपीए भएर पनि निर्माणमा गएका छैनन्।

त्यस्ता आयोजनाको पीपीए खारेज गर्न सुझाव दिइएको ती अधिकृतले बताए। खारेज गर्न सुझाव दिइएका आयोजनामध्ये अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित हुन्।

‘अहिले हामीले नदी प्रवाही आयोजनाको कोटा बढाएर १५०० मेगावाटको पीपीए खोलेका छौं। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गए १५०० जति नै क्षमताका आयोजनाको पीपीए खोल्ने जस्तो बुझिन्छ,’ उनले भने,’ प्रतिवेदनमा यति नै आयोजनाको पीपीए खोल्ने भनेर अंक तोकिएको छैन।’

प्रतिवेदनमा १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाले दुई वर्षभित्र फाइनान्सियल क्लोजर गरिसक्नुपर्ने विषय उल्लेख छ। १०० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाका लागि तीन वर्षमा समय दिन सुझाव दिइएको छ।

जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी भित्र्याउन लाइसेन्स अवधि बढाउन सुझाव दिइएको हो।

अहिले नेपालमा कुलेखानी (१०० मेगावाट) बाहेक जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना छैनन्। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना बर्खामा पूर्ण क्षमतामा चल्ने भए पनि हिउँदमा पानीको बहाव घट्ने भएकाले उत्पादन ३० प्रतिशतमा खुम्चन्छ। सोही कारण जडित क्षमता २७०० मेगावाट पुगे पनि हिउँदको माग धान्न ४५० मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभएसम्म हिउँदको ऊर्जा संकट टार्न नसकिने निष्कर्षमा त्यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो। १० भन्दा बढी आयोजना निर्माण गर्ने भनेको सरकारले लगानी जुटाउन नसकेकाले काम अघि बढाउन सकेको छैन।

प्रतिवेदनमा आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज (क्यु) मापदण्ड हटाउन समेत सुझाव दिइएको छ।

पीपीए भएका आयोजनालाई क्षमता बढाउन सहजै दिइने

पीपीए भइसकेका आयोजनालाई निर्माणअघि क्षमता बढाउन चाहे सहजै स्वीकृति दिन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। पीपीए भइसकेपछि क्षमता बढाउन अहिले ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। ‘क्षमता बढाउन चाहने आयोजनालाई सिधै स्वीकृति दिन भनिएको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकृतले भने।

अहिले प्राधिकरणमा सबै प्रकृतिका गरी करिब ११००० मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये करीब ६० प्रतिशत नदी प्रवाहमा आधारित हुन्। निजी क्षेत्रले सबै आयोजनाको पीपीए गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर प्राधिकरणले बिजुली खपत हुने बजार नभएको भनेर पीपीए गर्न मानेको छैन।

मन्त्रालयले २०७५ वैशाखमा श्वेतपत्र जारी गर्दै दीर्घकालीनरुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने भनी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसका लागि जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजतर्फ ३०-३५, पिकिङ आरओआरतर्फ २५-३०, नदी प्रवाहीतर्फ ३०-३५ र अन्य वैकल्पिक स्रोततर्फ ५-१० प्रतिशत अनुपात कायम गरी ‘टेक अर पे’ सिद्धान्तका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो।

नदी प्रवाही आयोजनाको ४ वर्ष पहिले नै कोटा सकिएको भन्दै पीपीए रोकिएको थियो। मन्त्रालयले गत वर्ष ऊर्जा सम्मिश्रणमा फेरबदल गर्ने निर्णय गरी आरओआर जलविद्युत आयोजनाको १५०० मेगावाट कोटा थपेको छ। जसअनुसार अहिले पीपीए भइरहेको छ। जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीएको लागि आवेदन नै परेको छैन।