काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विभिन्न प्रकरणमा देखाएको तदारुकताप्रति राजनीतिक दलले प्रश्न उठाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले नक्कली शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरण लगायतमा प्रश्न उठाइरहेको छ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विरोधीलाई निशाना लगाइएको भन्दै एमालेले सरकारको लगातार विरोध गरिरहेको छ। सुन प्रकरणमा सरकारको छानबिनमात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ एमाले।
सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै एमालेले लगातार सदन अवरोध गरिरहेको छ।
‘गृहमन्त्रीसँग बयान कसले लिन्छ? के सीआइबीले लिन्छ? राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ? अर्थमन्त्रीमाथि हाम्रो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि हाम्रो प्रश्न छ,’ मंगलबार प्रतिनिधि सभामा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भने।
एमालेमात्र हैन, सत्ता साझेदारकै नेताहरुले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्षमा विवादित छविका ल्हारक्याल लामाको नियुक्तिपछि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नै आलोचनामा उत्रिए।
छानीछानी नेपाली कांग्रेसका नेतालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास प्रकरणमा फसाउन खोजिएको भन्दै कांग्रे सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरुले नै आरोप लगाउन थालेका छन्।
प्रचण्डको ‘टार्गेट’मा को-को ?
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेका नेता तथा पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाण र एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पूर्पक्षका लागि जेलमा छन्। रायमाझी माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका थिए।
यसैगरी प्रचण्डले आफूमाथि खतरा हुनसक्ने अनुमान गरिएका नेता रामबहादुर थापा बादललाई पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिदिएका राजनीतिक वृतमा चर्चा छ। जसकारण बादल पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकै छैनन्।
यतिमात्र हैन कांग्रेस सभापति देउवापत्नी आरजु राणामाथि आरोप लगाउने सन्देश शर्माको स्वर विवादित अडियो रेकर्डिङमा भएको स्वरसँग मिलेको गृहले दाबी गरेको थियो। सत्ता साझेदारमा प्रमुख हिस्सेदार कांग्रेसका सभापति देउवालाई तर्साउन प्रचण्डले खाण र आरजूमाथि तरबार झुण्ड्याएको चर्चा छ।
कांग्रेसलाई तर्साउन प्रचण्डले चलाएको अर्को हतियार हो समाजवादी मोर्चा। एकीकृत समाजवादीदेखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसम्मलाई अटाएका छन् उनले।
अर्को सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणको फाइल झिकेर तर्साउन खोजेको चर्चासमेत छ। त्यसो त आफ्नै पार्टीभित्रका नेतालाई पनि तह लगाउन प्रचण्डले अनेक प्रपन्च गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा र जनार्दन शर्मा।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा कर्मचारीलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर राजनीतिक नेतृत्वलाई छुटकारा दिइएको भन्दै प्रचण्डको आलोचना भइरहेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले साउन २१ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरु माथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएर बाटो खुला गर्यो। उक्त आदेशले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि नै अनुसन्धानका लागि बाटो खोलेको छ।
‘मन्त्री हुँदा एउटा मान्छे आएर रुन कराउन थालेपछि प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण फुकुवा गरेको मैले तोक लगाएबापत अपराध गरेको हो? त्यसलाई विभिन्न नेतृत्वको आडमा दुष्प्रचार गर्ने काम भयो। खबरदार त्यस्तो कुरा गर्न पाइन्न।’
प्रचण्डले विरोधिमाथि तरवार झुण्डाएका छन् ?
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)का सांसद राजकिशोर यादव सरकारले गरिरहेका अनुसन्धान तर्साउन/डराउनका लागि भइरहेको त छैन भन्ने आशंका व्यक्त भइरहेको बताउँछन्।
‘कसैलाई डराउने/तर्साउने काम होइन, ठीक ढंगले कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्यो भने हाम्रो समर्थन हुन्छ। सरकारले ‘‘हेजोमोनी’’ कायम गर्न खोज्यो भने हाम्रो विरोध हुन्छ,’ यादवले भने, ‘कसैलाई तर्साउनका लागि होइन अपराधीको अनुहार देखाउनका लागि अपराधमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ।’
प्रचण्डले आफूलाई तर्साउनका लागि बेलाबेला सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा उठाउन खोजेको आवाज माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको साउन २० को बैठकमा उठाएका थिए माओवादी नेता जनार्दन शर्माले।
‘४६ साल यताका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गरौं। म तयार छु। त्यसका लागि सरकारले गर्ने पार्टीले गर्ने छानबिनमा सहयोग गर्न तयार छु। कसका कति घर छन्, कति सम्पत्ति छ छानबिन गरौं। छानबिन गरेर सत्य तथ्य ल्याउँ,’ शर्माले भनेका थिए, ‘एउटा कुरा स्पष्ट होस्, मन्त्री हुँदा एउटा मान्छे आएर रुन कराउन थालेपछि प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण फुकुवा गरेको मैले तोक लगाएबापत अपराध गरेको हो? त्यसलाई विभिन्न नेतृत्वको आडमा दुष्प्रचार गर्ने काम भयो। खबरदार त्यस्तो कुरा गर्न पाइन्न।’
माओवादीकै नेता वर्षमान पुन पनि सुन प्रकरणमा विवादमा परेका थिए। सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङमार्फत ‘कनेक्सन’ रहेको आरोप वर्षमानलाई लागेको थियो।
पुन र शर्मा माओवादी केन्द्रमा महासचिवका लागि आकांक्षी थिए। प्रचण्डले उनीहरु दुवैलाई पन्छाउँदै देव गुरुङलाई महासचिव बनाए। महासचिव नबनाएकोबारे शर्मा र पुन दुवैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी नेता बताउछन्।
त्यसो त माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पनि सुन प्रकरणका कारण विवादमा छन्। पुस १० मा भेप (विद्युतीय चुरोट) भित्र ९ किलो सुन ल्याएको प्रकरणमा महरा र उनका छोरा राहुलको ‘कनेक्सन’ देखिएको प्रहरीको दाबी छ।
महरा बाबु-छोराले त्यो सुनबारे फोनमार्फत सोधीखोजी गरेको आरोप छ। तर प्रहरीले भेपमा सुन ल्याएको प्रकरणमा ९ जनालाई प्रतिवादी बनाए पनि महरा बाबु-छोराविरुद्ध मुद्दा दायर गरेन। उनीहरुलाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना)ले पनि सत्यतथ्यको छानबिन भन्दा पनि आफूलाई पपुलिस्ट बनाउन तिर प्रचण्ड लागेको आरोप लगाएकी छिन्।
‘सरकार सत्यतथ्यमा भन्दा पनि पपुलिस्ट बन्न गएको हो कि भन्ने आम रुपमा पर्न गएको छ। सरकार भनेको सबै नागरिकको दायित्व बोक्नुपर्छ। कोही निरपराध मान्छे नफसोस,’ उनले बिजमाण्डूसँग भनेकी थिइन्।
‘बेथितिका विरुद्ध वा तस्करीका विरुद्ध हामीले कदम चालेका छौं। यो कदम यहीँ रोकिनेवाला छैन। यो कुनै राजनीतिक स्टन्टको कुरा पनि होइन। हेर्दै जानुहोला अन्य फाइलहरु खुल्दै जाने छन्,’
बचाउमा पनि उस्तै
आफू इतरका नेतालाई छानीछानी मुद्दा लगाउन खोजेको भन्दै प्रचण्डलाई आरोप लाग्ने गरेको भए पनि उनले भने कुनै पूर्वाग्रह राखेर अनुसन्धान नभएको प्रष्टीकरण दिइरहेका छन्। साउन १४ गते समाजवादी विद्यार्थी मोर्चा घोषणामा प्रचण्डले दोषी भएमा कोही नउम्किने र निर्दोष नफस्ने बताएका थिए।
‘बेथितिका विरुद्ध वा तस्करीका विरुद्ध हामीले कदम चालेका छौं। यो कदम यहीँ रोकिनेवाला छैन। यो कुनै राजनीतिक स्टन्टको कुरा पनि होइन। हेर्दै जानुहोला अन्य फाइलहरु खुल्दै जाने छन्,’ दाहालले भनेका थिए।
जसरी सत्तारुढ दलकै नेताले प्रचण्डले राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेको आरोप लगाइरहेका छन् त्यसरी नै केही नेता प्रचण्डको बचाउमा देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले सरकारले अनुसन्धानको प्रक्रिया अनुसार नै विभिन्न प्रकरण अघि बढाएको बताए।
‘यो प्रक्रियाअन्तर्गत नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। व्यक्ति छानेर गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई। भुटानी शरणार्थी आयो, त्यसमा त्यही किसिमको छानबिन भयो, ललिता निवासमा पनि त्यही हो। सुन काण्डमा पनि त्यही हो। अगाडि बढेको छ यसमा सरकार व्यक्तिमा गयो भन्न नमिल्ला,’ उनले भने।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको आरोप निराधार रहेको बताए। उनले प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा एमालेले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।
‘तस्करहरुलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउँ, म त्यसमा दृढ छु। कसैलाई छुट नदिने प्रक्रियामा जाउँ। यो देशमा भ्रष्टाचारलाई त छुट दिनै हुँदैन। यस प्रक्रियामा अरुलाई पनि अनुसन्धान गर्छ भनेर रोक्न त भएन नि। बरु अनुसन्धान त हुन दिनुपर्यो नि,’ श्रेष्ठले भनेका थिए।
राजनीतिक पूर्वाग्रहबारे पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि मंगलबारको संसद्मा बोलेका छन्। उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरुमात्रै बसेर लेनदेनको कुरा बढी गर्दा शंका उत्पन्न भएको बताएका छन्।
‘नेपाली जनतालाई विश्वास छैन। राजनीतिक हस्तक्षेपले होइन आशंका बढाएको? कयौँ प्रतिवेदनहरु लुकाएर राखिएका छन्। कहाँ गए ति प्रतिवेदन? सबैको छानबिन हुनुपर्छ,’ लामिछानेले भनेका छन्।
