काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमामा वृद्धि गरिदिएको छ।
अहिले एक करोड ५० लाखको सीमालाई २ करोड रुपैयाँ पुर्याइदिएको छ।
चालु पुँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर सहजीकरण गर्न खोजेको छ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै सेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारितसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। अहिले १५० प्रतिशतसम्म छ। यसलाई घटाउने कुरा राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
नीतिगत दरहरु घटाइएको छ। यसले ब्याज घटाउन थप दबाब पुगेको छ।
