काठमाडौं। सम्पति शुद्धीकरण, क्यासिनो, सहकारीलगायतका दर्जन कानुनहरु संशोधन गर्ने सर्तमा नेपाल तत्कालका लागि ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्नबाट जोगिएको छ। तर नेपाल उच्च निगरानीमा भने रहने छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृवमा क्यानडा पुगेको टोलीले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) लाई राजनीतिक अस्थिरताले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने बुझाएका थिए।
गत माघमा आएको टोलीले नेपालको अवस्था राम्रो मूल्यांकन गरेको थिएन। उसले धेरै कुरा सुधार गर्नु पर्ने भन्दै चेतावनी दिएको थियो।
त्यो टोलीले दिएको रिपोर्टलाई प्रतिरक्षा गर्न एफएटीएफ बोर्डमा नेपाल पुगेको थियो। आउँदो अक्टुबरसम्म नेपालले प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरे ग्रे लिस्टमा पर्ने छ।
उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित अन्य कामहरु सँगसँगै भए मात्र नेपाल जोगिने छ। नेपालले कुरा बुझाउन नसकेको भए पनि अहिले नै ग्रे लिस्टमा भने पर्दैन थियो। आउँदो सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनपछि मात्र नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने थियो।
त्यसो हुँदा नेपालको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ। उच्च निगरानीमा परेकाले अब प्रतिबद्धता अनुसारका काम ६ महिनाभित्र गर्नु पर्ने हुन्छ।
