काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले लामो सयमदेखि गर्दै आएको ब्याज कार्टेलिङलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैंकर्स संघअन्तर्गतका २० वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रतिनिधिहरुसहितको बैठकले भद्र सहमतिका नाममा ब्याजमा गर्दै आएको कार्टेलिङ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

बिहान साढे ९ बजेदेखि बसेको बैठकले निक्षेपको ब्याज दर तोक्ने जिम्मा सम्बन्धित बैंकहरुलाई नै दिएको हो।

बैंकरहरुले साउन १ गतेदेखि लागू हुने ब्याज आफ्नो संस्थाको अनुकुलतामा घटाउन, बढाउन वा स्थिर राख्न पाउने छन्।

अहिले साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर ९.९९ प्रतिशत छ। अब बैंकहरुले चाहेमा यसको १० प्रतिशतका दरले घटाउन वा बढाउन सक्छन्। त्यसो हुँदा ब्याज बढाउन चाहेमा करिब ११ प्रतिशत नजिक पुग्छ भने घटाउन चाहेमा ९ प्रतिशत हाराहारीमा आउँछ।

अहिले बजारमा कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) का हिसाबले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य पुँजी छ। हरेक दिनजस्तो निक्षेप बढेकोबढै छ।

निक्षेप बढ्ने तर ऋणको माग नहुने हुँदा बैंकहरुलाई ब्याज घटाउनु पर्ने दबाब थियो। निक्षेपको ब्याज दर नघटी ऋणको ब्याज घट्दैन।

बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि ब्याज दर महँगो भएका कारण ऋणको माग भइरहेको थिएन। यस्तोमा संघले अहिले ब्याज दर खुला छाड्ने उपयुक्त समय भएको भन्दै सम्बन्धित बैंकलाई छाडिदिएको हो।

बैंकरले ब्याज दरमा गरिरहेको कार्टेलिङलाई धेरैले मन पराइरहेका थिएनन्। पूर्व गभर्नर तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकर उपस्थित सार्वजनिक कार्यक्रममै कार्टेलिङको आलोचना गरेका थिए। अन्य पूर्व गभर्नरहरुले पनि ब्याज दर कार्टेलिङ हटाउन राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मंगलबार एक कार्यक्रममा बैंकरले मिलेमतोमा तोकिरहेको ब्याजदरको अभ्यासको विरोध गरेका थिए। उनले यस्ता अभ्यास रोक्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दै बैंकरलाई पनि गलत अभ्यास नगर्न सुझाब दिएका थिए।

अधिकांश बैंकरहरु पनि ब्याज कार्टेलिङ खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा थिए।

‘आफ्नो निक्षेपको मूल्य सम्बन्धित संस्थाले तोक्नु नै उचित हुन्छ। यसो हुँदा निक्षेपसँगै ऋणको ब्याज पनि फरक पर्छ। ग्राहकलाई उपयुक्त छनोट प्राप्त हुन्छ। अहिले त्यो सबै रोकिएको थियो अब खुला भयो,’ एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने।

वर्षको सुरुमा ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप अहिले ५ खर्ब ५ अर्बले बढेर ५० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

निक्षेप वृद्धिको तुलनामा ऋण लगानी निकै सुस्त छ। अहिलेसम्म एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र नयाँ ऋण गएको छ। वर्षको सुरुमा ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण अहिले ४३ खर्ब एक अर्ब पुगेको हो।

बढ्दो रेमिटेन्सका साथै सरकारी खर्च बढेका कारण निक्षेपमा अत्यधिक सुधार भएको हो। निक्षेप बढेपछि अन्तर-बैंक सापटी एक प्रतिशतमा आइसकेको छ। सीडी रेसियो पनि ८२ प्रतिशत हाराहारी छ।