विराटनगर। टुटफुट र चोरी भएका, सडेगलेका तथा म्याद सकिएका खाद्य तथा पेय पदार्थ र अन्य वस्तुको राजस्व मिनाहा गर्ने प्रावधानको हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीले कारोबार नगरेका वस्तुको पनि मूल्य अभिबृद्धि कर (मुअकर) र अन्तःशुल्कको रकम तिरिरहेका छन्।

तत्कालीन मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले यस्ता वस्तुको राजस्व मिनाहा गर्न २०५७ साल असार २२ गते देशभरिका मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय (हालको आन्तरिक राजस्व कार्यालय) लाई परिपत्र गरेको थियो। तर त्यो परिपत्र अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा व्यवसायी कारोबार नगरेका वस्तुको पनि राजस्व तिर्न बाध्य भएका हुन्।

मानौँ कुनै चाउचाउ उद्योगले आफ्ना डिलरलाई १ हजार थान तयारी वस्तु पठायो। त्यसमध्ये २० थान चाउचाउको पाकेट फुटेको रहेछ भने डिलरले उद्योगलाई यस्तो चाउचाउ फिर्ता पठाउँछ। तर, उद्योगले यसरी काम नलाग्ने भनेर फिर्ता आएको मालवस्तुको पनि मूअकर र अन्तःशुल्कको रकम तिर्नु परिरहेको छ।

मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीका अनुसार, यसरी अनाहकमा राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था चाउचाउ उद्योगलाई मात्र छैन। बिस्कुट, कन्फेक्सनरी, नुडल्स, जुस, मदिरा लगायत अन्य सबै उपभोग्य वस्तुका आयातकर्ताले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेका छन्।

तेलको कच्चा पदार्थ तोरीको आयात गर्दा पनि कन्टेनरमा रहेको तोरीको केही मात्रा सडेगडलेको अवस्थामा पाइयो भने त्यसको समेत मूअकर तिर्नुपर्छ। तयारी तेलको आयात गर्दा तेलको बोतल वा पाउच फुटेको रहेछ भने आयातकर्ताले त्यसको पनि मूअकर तिर्नुपर्छ। तेल र तोरी मात्र हैन सबै वस्तुमा यही चलन लागु छ।

उपाध्यक्ष बेगवानीले यसरी टुटफुट वा चोरी भएको, सडेगलेको वा म्याद सकिएको मालवस्तुको राजस्व मिलान गर्ने व्यवस्था अत्यन्त झन्झटपूर्ण भएको बताए।

राजस्व मिलानका लागि राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिने, विभिन्न निकायको संयुक्त निरीक्षण गराउने, सर्जमिन गर्नुपर्ने लगायतका धेरै प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिलेसम्म कुनै व्यवसायीले पनि यस्ता वस्तुको राजस्व मिलान गर्न राजस्व कार्यालयमा क्लेम गरेका छैनन्। बरु त्यसको राजस्व आफैँले तिरिरहेका छन्। 

स्याउका आयातकर्ता विजय तोदीले भने, ‘हामी धेरै वर्षदेखि नेपालमा चीनबाट स्याउको आयात गरिरहेका छौँ। गत जेठ १५ गतेदेखि स्याउमा मूअकर लगाइएको छ। आयात गर्दा कन्टेनरमा लोड गरिएका कतिपय कार्टुनभित्र राखिएका स्याउ सडेका र फुटेका पनि हुन्छन् तर राजस्व कार्यालयले यस्ता स्याउको मूअकर मिलान गरिरहेको छैन। हामी यस्तो स्याउ जम्मा गरेर त्यसलाई फोहर फाल्ने गाडीमा हालिदिन्छौँ र त्यसको मूअकर चाहिँ तिर्छौं।’

के छ परिपत्रमा?

तत्कालीन मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले २४ वर्षअघि देशभरिका तत्कालीन मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयलाई पठाएको परिपत्रमा टुटफुट र म्याद सकिएका वस्तुका हकमा करदाताको जाहेरी दरखास्त पर्न आएपछि सम्बन्धित मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयका प्रतिनिधि (अधिकृत), स्थानीय नेपाल उद्योगवाणिज्य संघ वा यस्तै वस्तुगत संघको प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि र सम्बन्धित करदाता समेतका रोहबरमा सो समितिले निरीक्षण गरी मिनाहा दिनुपर्ने ठहरमुचुल्का गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै परिपत्रको अर्को बुँदामा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागको स्वीकृति लिएर मिनाहा दिने र म्याद सकिएको वस्तु कर अधिकृतका रोहबरमा नष्ट गर्ने बताइएको छ।

परिपत्रको अन्तिम बुँदामा म्याद सकिएको वस्तुको रिप्लेसमेन्ट गरिन्छ भने विक्रीसरह नै मान्नुपर्ने प्रावधानलाई स्पष्ट पारिएको छ।

व्यापार संघका उपाध्यक्ष बेगवानीले २४ वर्षअघि भएको परिपत्रअुसारको समिति अहिलेसम्म गठन नगरिएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे।

‘नीति बनेको अढाई दशक भइसक्यो तर अहिलेसम्म जिल्लाजिल्लामा समिति नै बनेको छैन’, बेगवानीको भनाइ छ, ‘जेठ १५ को बजेटले स्याउ, आलु, प्याज र मासुमा पनि मूअकर लगाएको छ। यी वस्तु कुहिए भने सरकारी नियमअनुसार निवेदन दिँदा र स्थलगत निरीक्षण गराउँदा एक महिनाभन्दा बढी समय खर्च हुन्छ। एक महिनाका ३० दिन त के यस्ता वस्तुले ३ दिनमै तीव्र दुर्गन्ध फाल्न थाल्छन् र वरपरको पर्यावरणलाई नै दूषित बनाइदिन्छन्। अब हामी व्यवसायी कता जाहेर, निरीक्षण, मुचुल्का र सर्जमिनको चक्करमा लाग्नु? बरु घाटै खाने तर तिनको राजस्व तिर्नेबाहेक अर्को उपाय छैन।’

उनले म्याद सकिएका वस्तुको रिप्लेसमेन्टलाई विक्रीसरह नै मान्नुपर्ने प्रावधान पनि अव्यावहारिक भएको र व्यवसायमैत्री नभएको टिप्पणी गरे।

‘मानौँ हाम्रो पास्ता उद्योगबाट बजारमा पुगेको ३ सय पाकेट पास्ताको उपभोग मिति सकियो’, उनको भनाइ छ, ‘यस्ता अवस्थामा हामी मिति सकिएको पास्ता निज व्यवसायीबाट फिर्ता लिएर नयाँ उत्पादन त्यहाँ पठाउँछौँ। तर सरकारले यो प्रक्रियालाई पनि विक्रीसरह नै मान्नुपर्ने भनेर बनाएको नियमले सम्पूर्ण उद्योगव्यवसायलाई असर पुर्याएको छ। सरकारले यस्तो नियमलाई खारेज गनुपर्छ।’

मदिरा उद्यमी एवम् प्रिमियर डिस्टिलरीका सञ्चालक प्रदीप शारडाले आफ्नो उद्योगले पनि मदिराका टुटफुट भएका बोतलको समेत मूअकर र अन्तःशुल्कको रकम तिरिरहेको गुनासो गरे।

उद्योगी शारडाले यो प्रावधान उद्योगविरोधी भएको जिकिर गर्दै यसलाई संशोधन गरेर सरलीकृत गर्नुपर्ने आग्रह गरे।

उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष विपिन काबराले नेपालमा राजस्वसम्बन्धी नियम र प्रावधानहरू अत्यन्त जटिल हुँदा व्यवसायमैत्री हुन नसकेको बताए।

उपाध्यक्ष काबराले टुटफुट र चोरी भएका, म्याद सकिएका र सडेगलेका वस्तुको कर मिलान गर्ने प्रावधान पनि यस्तै झन्झटिलो र जटिल भएकाले कार्यान्वनमा नआएको स्पष्ट पारे।

काबराले व्यवसायीका संस्थाले यस्ता नियमलाई सरलीकृत गर्न बारम्बार अनुरोध गरेको तर सरकारले कहिल्यै नसुनेको गुनासो गरे।

उनले भने, ‘व्यवसायीका गोदाममा राजस्वको निरीक्षण आयो र टुटफुट भएको मालवस्तु भेट्यो भने किन जानकारी नदिएको भनेर उल्टै जरिबाना ठोक्ने काम हुन्छ। जानकारी दियो भने त्यसको करमिलान गर्न कुनै कारबाही अघि बढाइँदैन। हामी सबैतिरबाट अप्ठ्यारोमा नै छौँ।’