काठमाडौं। अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी हटाउन वित्त नीतिमार्फत खासै प्रयास नगरेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तरलता प्रवाह बढाएर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूर्तिका लागि मौद्रिक प्रणालीलाई दबाब दिएका छन्।
अर्थमन्त्रीले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटमा मध्यम वर्गलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दा पनि कर बढाएर (लगाएर) संकुचित गर्ने नीति समातेका छन्।
उद्यम व्यवसाय गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन नगर्दा व्यापार थप खस्किने र मागमा संकुचन आउने बुझाइ विश्लेषकहरुको छ। त्यसमाथि नआउने वैदेशिक ऋण र सहायतालाई प्रमुख स्रोतका रुपमा हेरिएको छ भने आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढाइएको छ। यसले आन्तरिक बजारको तरलता घट्ने हुन्छ।
‘समग्रमा बजार माथि उठ्ने नीति नै देखिँदैन। यसले गर्दा व्यापार व्यवसाय उकास्ने जिम्मा वित्तीय प्रणालीलाई दिन खोजिएको देखिन्छ, जुन हानिकारक हो,’ एक बैंकरले भने।
सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यसलाई सहयोग पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लगानीमा केही लचकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राख्दा राष्ट्र बैंकले जम्मा १२.६ प्रतिशत ऋण बिस्तारको लक्ष्य लिएको थियो। उसले चालु वर्ष मौद्रिकीकरण रोक्दै बाह्य क्षेत्र सन्तुलन राख्ने प्रयास गरेको थियो। जसले गर्दा बजारमा मन्दी छाएर आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशत हाराहारी कायम हुने अनुमान छ।
यसपालि सरकारको लक्ष्य ६ प्रतिशत हुँदा करिब २० प्रतिशत ऋण बिस्तारको लक्ष्य राख्नुपर्ने हुन्छ। तर, करिब १३ प्रतिशतको लक्ष्य पनि पूर्ति नभएको अवस्थामा उच्च ऋण बिस्तार लक्ष्यले बजारलाई फेरि उत्ताउलो बनाउन सक्ने बैंकरहरु बताउँछन्।
‘बजेटमा खास केही पनि छैन। बजेट भाषण राम्रो सुनिएको छ, तर कर नीतिका कारण सबै कुरालाई संकुचित गर्न खोजिएको छ,’ ती बैंकरले भने, ‘त्यसो हुँदा बजारलाई चलायमान बनाउने जिम्मा फेरि पनि मौद्रिक नीतिको काँधमा आएको छ। अब मौद्रिक नीतिले त्यो भार बोक्ने कि नबोक्ने भन्ने हो।’
संकुचनमा गएको क्षेत्रका लागि बजेटले प्याकेज ल्याउनु पर्ने थियो। तथ्यांक विभागले नै केही क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक देखाएको छ। यस्तोमा सरकारले बजारमा मन्दी छैन जसरी बजेट ल्याएको छ।
सरकारको बजेटको निजी क्षेत्रले आलोचना गर्न थालिसकेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले कर नीतिको चर्को विरोध गरेको छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मन्दीबाट उकास्ने कार्यक्रम नल्याएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
बजेटका उद्देश्य पूर्तिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी सुरु गरेको छ। सोमबारबाट उसले सरोकारवालाको रायसुझाव माग्न थालेको छ। साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले सरकारले जस्तै जबाफदेहिता नदेखाए बजारको मन्दी अझ लम्बिने व्यवसायीहरु नै बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले दुई पटक त ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइसकेको छ। त्यसो हुँदा बिग्रिएको ऋणलाई सुधार गर्नका लागि थप समय दिनु उपयुक्त नहुने बैंकर नै बताउँछन्। उसले गर्ने भनेको तरलता प्रवाह हो।
‘प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्र बैंकले तरलता प्रदान गर्ने हो। मौद्रिक औजारमार्फत आउने तरलता दिगो हुँदैन। सरकारले नै त्यो उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि सरकारले जस्तै अर्थतन्त्रको मन्दी महसुस गर्न सकेन भने अवस्था भयावह देखिन्छ।’ उनका अनुसार, आगामी दिनमा खराब ऋण अझ बढेर जाने छ।
