काठमाडौं। सरकारले अटो व्यवसायी आफैंले विद्युतीय गाडीको ब्याट्रीको व्यवस्थापन गर्नपर्ने नीतिको व्यवस्था गरेको छ।

‘आयातकर्ताले साधनमा प्रयोग भएको वा बिक्री गरेको ब्याट्री ग्राहकको फिर्ता लिनुपर्छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘ब्याट्रीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उपयुक्त योजना वर्षको एक पटक भन्सार कार्यालयमा पेशगरी आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्छ।’

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले भने बजेटको बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो नीतिको व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग गरेको छ।

केही समयअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय गाडीको ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो। त्यही अनुसार सरकारले यस्तो नीति अगाडि सारेको हो।

सरकारले ल्याएको सो नीतिपछि ब्याट्री व्यवस्थापनको योजना वार्षिक रुपमा भन्सार विभागमा पठाउन पर्छ। त्यसपछि मात्र विद्युतीय गाडी आयात गर्न दिइने व्यवस्था छ।

नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा- ‘सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको ब्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ। व्यावहारिक र संभव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ।’

यसरी अटो व्यवसायीहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु राम्रो नभएको एक वातावरण विज्ञले बताए।

नेपालमा लगभग ४८ हजार विद्युतीय सवारी आयात भइसकेका छन्। ती गाडीहरुमा भएका ब्याट्रीमा ८ वर्षसम्मको वारेन्टी दिइएको हुन्छ। तर वारेन्टी सकिने वितिकै फेर्नु पर्छ भन्ने होइन। कतिपय ब्याट्री १४ वर्षसम्म पनि टिकेको उदाहरणहरु छन्। तर विद्युतीय स्कुटर र तीन पांग्रेमा भने २ देखि ३ वर्षसम्मको मात्र वारेन्टी हुन्छ।

‘गाडी बिक्री गरेपछि त्यसपछिका सबै कुरा गाडी बिक्रेताहरुले गर्नुपर्छ। यसमा उत्पादन कम्पनी आफैले ब्याट्रीको व्यवस्थापन गर्न सघाउने गरेका छन्,’ ती विज्ञ भन्छन्, ‘सरकारले बरु ब्याट्रीको व्यवस्थापन नगर्ने ब्रान्डको विद्युतीय गाडी भित्र्याउन नपाइने व्यवस्था गरिनु पर्छ।’

विज्ञका अनुसार अटो व्यवसायीले मात्र नभइ सरकारले पनि यसमा कार्यविधि बनाएर काम गर्दा राम्रो हुने बताउँछन्। इन्धनबाट संचालन भइरहेका गाडी विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने बारे पनि स्पस्ट नीति चाहिने ती विज्ञले बताए।

‘अहिले इन्धनबाट संचालन भइरहेको गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दा समस्या हुने गरेको छ,’ ती विज्ञ भन्छन्, ‘न परीक्षण गर्ने कार्यविधि छ न सुरक्षाको विषयमा हेर्ने निकाय छ। जसले जस्तो बनाए पनि भएको छ।’

नेपालमा अहिले भएका टाटा, एमजी, बीवाइडी, हुन्डाई, किया, सिट्रोन जस्ता विद्युतीय उत्पादक कम्पनीहरुले भने ब्याट्री व्यवस्थापनको जिम्मा लिने गरेका छन्।