प्रतिनिधि सभामा आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) सम्बन्धी दफा २६, मर्जर वा एक्विजिसनबाट सृजना हुने पुँजीगत जगेडाहरु सम्बन्धी दफा २७ र सूचीकृत कम्पनीको हित र व्यवसायिक घरजग्गाको निसर्ग अर्थात् बेचबिखनबाट हुने लाभ सम्बन्धमा दफा २९ मा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा यसले चर्चा, विवाद र सार्वजनिकरूपमा विरोधको स्वरहरु चर्काएको छ।

उपरोक्त दफाहरुमा सो सम्बन्धी बक्यौता कर २०८० मंसिर र चैतसम्म तिरेमा त्यस्तो करमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज भने मिनाहा गर्ने उल्लेख छ। यी आयकरको विषयहरु विगतदेखि विवादित थिए र यो व्यवस्था प्रस्ताव पछि अझ विवाद बढेको छ। यसै विषयको भ्रम र यथार्थको सेरोफेरोमा यहाँ चर्चा गर्न कोसिस गरिएको छ।

नयाँ कानुनी व्यवस्था नगरी कर कानुनको नयाँ व्याख्या वा भूतप्रभावी व्याख्याबाट समेत कर संकलन गर्न सकिँदैन।

आयकर कानुनको सिद्धान्त

संविधानको धारा ११५ मा ‘कानुन बमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आयकर मुनाफामा लाग्छ। मुनाफा भन्नाले करयोग्य आम्दानीमा व्यवसायको सिलसिलामा भएको खर्च कटाएर बाँकी रहने रकम हो। लगानी रकम, पुँजी रकम र त्यसको भुक्तानीमा आयकर लाग्दैन। आयकरको आधारभूत सिद्धान्त यही हो ।

हल्सबरी ल अफ इंग्ल्याण्ड (ल इन्साइक्लोपेडिया) का लेखक तथा सम्पादक लर्ड हल्सबरी र लर्ड साइमन्ड्स भनेका छन् ‘कर सम्बन्धी कानुनमा स्पष्ट बुझिने प्रयोजन र व्याख्या हुनु पर्दछ।’ भारतको सर्वोच्च अदालतले एचएच लक्ष्मीबाई र सीआईटीको मुद्दामा समेत कर सम्बन्धी कानूनलाई किटानी रूपमा व्यक्त गरिनु पर्छ र कर लगाउने प्रावधानमा (अन्य कानुन जस्तो) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा व्याख्या गर्न सकिँदैन भनेर नजिर स्थापित गरेको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्था नगरी कर कानुनको नयाँ व्याख्या वा भूतप्रभावी व्याख्याबाट समेत कर संकलन गर्न सकिँदैन।

आयकरको सिद्धान्तअनुसार स्पष्ट व्यवस्था नभइ नागरिकबाट कर असुलउपर गर्न पाइँदैन। अन्य कानुनको व्याख्याको सिद्धान्तभन्दा फरक रहेको आयकर कानुनमा द्विअर्थी शब्द वा करको व्यवस्था स्पष्ट नभएको खण्डमा करदाताको पक्षमा कानुनको व्याख्या र अदालती फैसला हुने बेलायती साथै अन्तराष्ट्रिय कर कानुनको सिद्धान्त छ।

नयाँ आर्थिक ऐन २०८० को व्यवस्थाले त्यही कायम आयकरको दरमा नै छुट समेत उपभोग गर्ने गरी आयकरको विवरण पेस गर्न मिल्ने भने देखिन्छ।

सूचीकृत सेयर तथा घरजग्गाको पुँजीगत लाभमा कर कति ?

आयकर ऐनमा सूचीकरण भएको निकायको हितको बिक्रीबाट प्राप्त लाभ र गैर व्यावसायिक घर जग्गाको बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा अग्रिम करकट्टी गर्ने व्यवस्था छ। आयकर ऐनको अनुसूची १ को दफा (४) मा प्राकृतिक व्यक्तिको स्वामित्वको सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्रको वा घर जग्गाको बिक्रीबाट प्राप्त लाभको हकमा स्वामित्व धारण गरेको अवधिको आधारमा ५ वा ७.५ प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ भनेर किटानी व्यवस्था गरेको छ।

उपरोक्त बमोजिमको आयकर ऐनको अनुसूचीमा उल्लेखित व्यक्तिगत पुँजीगत लाभमा लाग्ने आयकरको दर र त्यसको अग्रिम कर कट्टीको दर बराबर छ। त्यसैले साबिककै आयकर ऐनको व्यवस्था बमोजिम आयकर विवरण पेस गर्नुपर्ने भए पनि पुँजीगत लाभकरबापत थप कर तिर्नुपर्ने देखिन्न। तर नयाँ आर्थिक ऐन २०८० को व्यवस्थाले त्यही कायम आयकरको दरमा नै छुट समेत उपभोग गर्ने गरी आयकरको विवरण पेस गर्न मिल्ने भने देखिन्छ।

कुनै सेयर धनीले ३० लाख पर्ने गाडी ५० लाखमा कम्पनीलाई बेचेको छ र त्यसबापत कम्पनीले भुक्तानी गरेको अधिक मूल्य २० लाखलाई मुनाफा बाहेकको वितरण मानेर कम्पनीको आयमा जोड्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५६ मा गरिएको हो।

व्यवसायिक कारोबार र पुँजीगत भुक्तानीको अन्तर

सेयरधनीले बुझाएको सेयर वापतको वा सेयर र प्रीमियम बापतको वा मर्जरमा स्वाप गर्दा सेयरधनीको एउटा समूहले अर्को सेयरधनीहरुको कम्पनीमा हिस्सा पाएबापत छाडेको पुँजीगत जगेडाको रकम सबै पुँजी नै हो। त्यो कम्पनीको आम्दानीको अंश होइन। सेयरधनीले नै भुक्तानी गरेको प्रिमियमबाट उनीहरूलाई नै बोनस सेयर बाँड्दा कसरी कम्पनीको आम्दानी हुन्छ र?

कुनै पनि कम्पनीले आफ्नै सेयर बेचेर प्राप्त रकम पुँजी हो। तर त्यो कम्पनीले प्राप्त गरेको सम्पत्ति, अन्य दायित्व निसर्ग गर्दा वा वस्तु वा सेवाको कारोबार गरेर बचत हुने रकम मुनाफा हो। सेयरधनीले कारोबारको सिलसिलामा नै आफ्नै कम्पनीसँग कुनै सम्पत्ति खरिद गरेर बुझाउनुपर्ने भन्दा कम बुझाएको भए त्यसलाई चाहिँ मुनाफा बाहेकको वितरण भनिने व्यवस्था आयकर ऐनको दफा ५६(१) ले बोलेको छ।

दायित्वको फर्छ्यौट गर्दा कुनै कम्पनीको सेयरधनीले कम्पनीलाई व्यवसायिक कारोबारको सिलसिलामा बुझाउनु पर्ने बाँकी रकममा छुट दिँदा छुट दिएको रकम बराबर मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण मान्न सकिने व्यवस्था आयकर ऐनको दफा ५६(२) मा छ।

कम्पनीसँगको व्यवसायिक कारोबारमा कम वा बेसी भुक्तानी गरेमा त्यसरी छोडिएको वा बढी तिरिएको रकमलाई लाभांश सरह मान्ने आयकर ऐनको दफा ५६ मा व्यवस्थाहरू गरिएको छ। मुनाफा बाहेकको  कुन कुन वितरणलाई कम्पनीको आयमा जोड्ने हो भनेर ऐनको दफा ५६ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख छ।

कम्पनीले गर्ने व्यवसायमा संलग्न भएर घुमाउरो पाराले सेयरधनीले नाफा निकालेको छ भने त्यसलाई अप्रत्यक्ष लाभांश (डिम्ड) मानिने हुनाले आयकर ऐनको व्यवस्था बमोजिम त्यसले आयकर छुट पाउन्न। 

कुनै सेयर धनीले ३० लाख पर्ने गाडी ५० लाखमा कम्पनीलाई बेचेको छ र त्यसबापत कम्पनीले भुक्तानी गरेको अधिक मूल्य २० लाखलाई मुनाफा बाहेकको वितरण मानेर कम्पनीको आयमा जोड्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५६ मा गरिएको हो। त्यसैगरी सेयरधनीले कम्पनीबाट गाडी वा अन्य सम्पति खरिद गर्दा कम भुक्तानी गरेको रकमलाई मुनाफा बाहेकको वितरण मानिन्छ।

उदाहरणको लागि मानौं, रामले ५ लाखको एक कम्पनी खोले। त्यो कम्पनीले एक वर्षमा कर तिरेर बाँकी ५ लाख मुनाफा गर्‍यो। रामले त्यो कम्पनीको ५ लाखको थप सेयर १० लाख रुपैयाँमा हरिलाई बिक्री गरे।

न हरिले कम्पनीमा लगानी गरेको प्रिमियम रकम अहिले कम्पनीको आम्दानी हो, न त त्यो प्रिमियमलाई बोनस सेयरको रूपमा स्वयं हरिलाई २.५ लाख र रामलाई २.५ लाख बोनसको रूपमा बाँड्दा कम्पनीको आम्दानी नै हुन जान्छ।

हरिले पाएको २.५ लाखको बोनस भने उनको आफ्नै पुँजी लगानी रकम हो भने रामले आफ्नो कम्पनीको एकलौटी हक लाग्ने कर तिरेको सञ्चित आम्दानीको हक छाडेबापत हरिबाट कम्पनीमार्फत फिर्ता पाएको पुँजी रकम नै हो। यहाँ आयकर ऐनको दफा ५६ को मुनाफा बाहेकको वितरण र यो पुँजीगत जगेडा र प्रिमियमको वितरणलाई विज्ञहरुले समेत समानार्थी रूपमा लिएकाले समस्या भएको हो।

ऐनको दफा ५६ मा उपदफा १ र २ को सन्दर्भ कायम गर्ने वाक्यांश उपदफा ३ मा लेख्‍न छुटेको चाहिँ पक्कै हो। तैपनि प्रिमियम र पुँजीगत जगेडा कोषबाट गरिने वितरण दफा ५६ को ‘निकाय र हिताधिकारी बीचको कारोबार’ शीर्षकभित्र नै पर्दैन।

निकाय र हिताधिकारी बीचको कारोबारको अपव्याख्या

आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ मा ‘निकाय र हिताधिकारी बीचको कारोबार’ को सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था छ। आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा १ ‘निकाय र हिताधिकारी बीच सम्पत्तिको निसर्ग’ सबन्धमा र उपदफा २ ‘निकाय र हिताधिकारी वीच दायित्वको निसर्ग’ सम्बन्धमा छ।

आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ आकर्षित हुन उपदफा १ बमोजिम सम्पत्तिको निसर्गबाट वा उपदफा २ बमोजिम दायित्वको निसर्गबाट सम्बद्ध व्यक्तिलाई लाभको अवस्था सृजना हुनुपर्ने देखिन्छ। तर आयकर ऐनको दफा ५६ लाई मनगढन्ते रूपमा सेयर प्रिमियम र पुँजीगत जगेडाबाट वितरण गरेको लाभांशमा जोड्नु र त्यसलाई संस्थाको आयमा जोड्नु पर्छ भन्नु आयकर ऐनको दफा ५६ को अपव्याख्या हो भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ।

सेयर प्रिमियम र मर्जरबाट सिर्जित पुँजीगत जगेडा कोषबाट गरिने कुनै पनि बोनस सेयर वितरण आयकर ऐनको उपरोक्त दफाहरुको प्रयोजनका लागि ‘व्यवसायिक कारोबार’ वा ‘सम्पतिको निसर्ग’ वा ‘दायित्वको निसर्ग’ अन्तर्गत पर्दैन। महालेखाको प्रतिवेदन र त्यसैको बहकाउमा बनेको समाचार बाहेक सेयर प्रिमियम र पुँजीगत जगेडा कोषबाट बोनस बाँड्दा निकायको आयमा परिणत हुने भनेर आयकर ऐनको कुनै पनि दफाले बोलेको छैन।

आयकर ऐनको दफा ५६ को शीर्षक नै ‘निकाय र हिताधिकारी बीचको कारोबार’ भएकोले दफा ५६ को सन्दर्भलाई कारोबारमा अर्थात् दोहोरो लेनदेनमा हुने विषयमा सीमित गर्नुपर्छ। ऐनको दफा ५६ मा उपदफा १ र २ को सन्दर्भ कायम गर्ने वाक्यांश उपदफा ३ मा लेख्‍न छुटेको चाहिँ पक्कै हो। तैपनि प्रिमियम र पुँजीगत जगेडा कोषबाट गरिने वितरण दफा ५६ को ‘निकाय र हिताधिकारी बीचको कारोबार’ शीर्षकभित्र नै पर्दैन।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मिति २०७८ वैशाख २१ मा ठूला करदाता कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा आयकर ऐनको दफा ५६(३), नियमावलीको नियम १८(१) र आयकर निर्देशिकाको बुँदा १३.९ मा गरिएको व्याख्या अनुसार निकायले एफपीओबाट प्राप्त प्रीमियमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा उक्त लाभांशको रकमलाई वितरण गर्ने निकायको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने व्यहोरा स्पष्ट पारिएको छ।

प्रारम्भदेखि नै केही विज्ञहरुको जुँगाको लडाइका लागि हतियार बनेको आयकर ऐनको दफा ५६(३) लाई महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सरकार समेत त्यही दफाको अपव्याख्या गर्नबाट जोगिनु पर्छ।

निष्कर्ष

आयकर ऐनको दफा १४२ बमोजिम आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐनको संशोधन गर्ने, करको नयाँ दर तोक्ने, करको दर बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिन्छ। उक्त विवादित दफामा स्पष्ट बुझिने व्यवस्था भएको भए आयकर विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई स्पष्ट पार्ने सम्बन्धमा पत्राचार गर्नु पर्ने थिएन र कर असुल गर्न कुनै द्विविधा हुने थिएन।

स्पष्ट व्यवस्था बेगर आयकर ऐनको व्याख्या गरेको भरमा नयाँ शीर्षकमा पुरानो मितिबाट थप कर असुल गर्न मिल्ने देखिन्न। आयकर निर्देशिका या कुनै प्रतिवेदनको व्याख्याबाट कर कानुनको निर्माण हुन सक्दैन। आर्थिक विधेयक २०८० मा आयकर ऐनको दफा र व्यवस्थाको भूतप्रभावी व्याख्या हुने गरी ल्याइएको कानुनी संशोधन संविधान, आयकर ऐन र करको सिद्धान्त विपरीत छ ।

प्रारम्भदेखि नै केही विज्ञहरुको जुँगाको लडाइका लागि हतियार बनेको आयकर ऐनको दफा ५६(३) लाई महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सरकार समेत त्यही दफाको अपव्याख्या गर्नबाट जोगिनु पर्छ। आयकरको सिद्धान्त र लगानीकर्ताहरु तथा करदाताप्रति न्याय दिन पनि आर्थिक विधेयकको भूतप्रभावी र विवादित व्याख्याहरु सरकारले फिर्ता लिनु उचित देखिन्छ।

(पौडेल, वित्तीय क्षेत्रको विश्लेषक/वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्। [email protected])