काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट घोषणा प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
महासंघको आकस्मिक पदाधिकारी बैठकले बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ ब्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी विद्यमान ब्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यवहारिक नीति समावेश गरेको महासंघले जनाएको छ।
बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। यस्तै परम्परागत र रैथाने व्यवसायलाई प्रवर्द्धन भनिएको बजेटको नीतिको ठिक विपरीत हुनेगरी यो व्यवसायमा थप २ प्रतिशत बिलासिता कर समेत लगाउने घोषणा गरेकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
बजेटले गरेको यो व्यवस्थाले सुनचाँदी ब्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेद समेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी व्यवसायीसँगै उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए।
नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मुल्यमा पाइने भएकोले त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने उनको भनाइ छ। हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए।
सरकारको यो निर्णयले अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुन गई सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्नसक्ने महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए। सरकारले यो निर्णय नसच्च्याएमा विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यसबाट पनि समस्याको समाधान नभए आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन्।
हालसम्म नेपालमा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको छ। बजेटपछि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत बिलासिता कर लाग्ने व्यवस्था भएको छ।
