काठमाडौं। नेपालमा हालसम्म भित्रिएका विद्युतीय सवारीको संख्या ४६ हजार ३ सय ८२ पुगेको छ। विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दा डिजल-पेट्रोल बिक्री विस्तारै घट्दैछ। वार्षिक सरदर सवा ६ अर्बको इन्धन खर्च बचत भइरहेको छ।
विद्युतीय सवारीले वार्षिक २ करोड ६३ लाखभन्दा बढी युनिट विद्युत खपत गरेका छन्। जसबाट विद्युत प्राधिकरणले महसुलमा वार्षिक ३९ करोड ४९ लाख ५० हजार ६०० रुपैयाँ उठाएको छ।
यसरी हेर्दा अहिले भएका विद्युतीय गाडीहरुले दैनिक ७३ हजार १३९ युनिट विद्युत खपत गर्छन्। जसबाट सरकारले दैनिक विद्युत खपत गरेबापत १० लाख ९७ हजार रुपैयाँ कमाउँछ। यो प्रति युनिट १५ रुपैयाँको दरले हो।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार एक दशकमा सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन गरेर नेपालमा हालसम्म ४६ हजार ३८२ युनिट भित्रिएका छन्। जसमा चारपाङ्ग्रेभन्दा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारी धेरै छन्।
उक्त अवधिमा विद्युतीय कार, जीप र भ्यानहरु ५ हजार ३८८ युनिट आयात भएका छन्। माइक्रोबस र ठुला बसहरु ७२३ युनिट आयात भइसकेका छन्। यी गाडीहरु यातायात व्यवस्था विभागमा नै दर्ता भइसकेका छन्।
यस्तै, हालसम्म २१ हजार ७१ युनिट दुईपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएका छन्। यसैगरी, तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी १९ हजार ९२३ युनिट आयात भएका छन्।
जसरी विद्युत खपत बढाउने, पेट्रोलको खपत घटाउने योजनाअनुरुप विद्युतीय सवारी प्राथमिकतामा छ, त्यसरी भने हालसम्म पनि विद्युतीय गाडीले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन उल्लेख्य योगदान गरेको भन्ने नतिजा सम्बद्ध निकायहरुले बाहिर ल्याइसकेका छैनन्।
इन्धन र ऊर्जा खपतको हिसाब निकाल्दा विद्युतीय गाडीले प्रयोगकर्ताको खर्च जोगाउने मात्रै होइन विद्युत प्राधिकरण र सरकारको आम्दानी बढाउने देखिएको छ। विद्युतीय सवारीले वातावरणीय प्रदूषण नगर्ने भएकाले त्यसको हिसाब नै निकाल्न गाह्रो छ।
यसैगरी, ४६ हजार ३८२ युनिट विद्युतीय सवारीले वार्षिक रुपमा ३ करोड ५७ लाख २ हजार २८० लिटर इन्धनको खपत घटाएको छ। जसबाट सरकारले लिटरको १७५ रुपैयाँको दरले लगभग ६ अर्ब २४ करोड ७८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बाहिरिनबाट जोगाएको छ।
तर, सरकारले विभिन्न शीर्षकका करहरु कटाएर ल्याउने मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य लिटरको ९६ रुपैयाँ छ। यसलाई आधार बनाएर हेर्दा ३ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख १८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ।
हालसम्म आयातित ६ हजार १११ युनिट विद्युतीय गाडी इन्धनबाट संचालन हुने भएको भए वार्षिक १ अर्ब १५ करोड ४९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पेट्रोलमा मात्र खर्च हुने थियो। यी गाडीलाई वार्षिक ६५ लाख ९९ हजार ८८० लिटर पेट्रोल लाग्थ्यो।
मानौं एउटा इन्धनबाट चल्ने प्यासेन्जर सवारीले एक लिटर पेट्रोलमा सरदर १० किलोमिटर माइलेज दिन्छ। उक्त गाडी दैनिक ३० किलोमिटर चल्छ भने यसका लागि लगभग ३ लिटर पेट्रोल खपत गर्ने देखिन्छ। ३ लिटर पेट्रोल खपत गर्दा हालको बजार मूल्य अनुसार (प्रतिलिटर १७५) ५२५ रुपैयाँ दैनिक खर्च हुन्छ।
यही हिसाबले उक्त गाडीले मासिक रुपमा सरदर ९० लिटर पेट्रोल खपत गर्दा १५ हजार ७५० रुपैयाँ खर्च हुन जान्छ। यसैगरी, उक्त इन्धन गाडीले वार्षिक रुपमा १ हजार ८० लिटर पेट्रोल खपत हुन्छ। जसको खर्च वार्षिक रुपमा १ लाख ८९ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ।
हालसम्म आयातित ६ हजार १११ युनिट विद्युतीय गाडी इन्धनबाट संचालन हुने भएको भए वार्षिक १ अर्ब १५ करोड ४९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पेट्रोलमा मात्र खर्च हुने थियो। यी गाडीलाई वार्षिक ६५ लाख ९९ हजार ८८० लिटर पेट्रोल लाग्थ्यो।
तर, अब विद्युतीय गाडीको कुरा गर्दा मानौं एउटा गाडी दैनिक सरदर ३० किलोमिटर चल्छ। ३० किलोमिटर चल्ने विद्युतीय गाडीको लागि सरदर २ युनिट विद्युत खपत हुन्छ। जसको मूल्य नेपालमा पिक समयमा सरदर १५ रुपैयाँ राखिएको छ। यसले गर्दा पनि उक्त विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ खर्च दैनिक ३० रुपैयाँ लाग्छ।
यही अनुसार मासिक रुपमा उक्त गाडीलाई चार्ज गर्न ६० युनिट विद्युत खपत गर्छ। जसको खर्च ९०० रुपैयाँ मात्र हुन आउँछ। यस्तै, उक्त दैनिक ३० किलोमिटर चल्ने विद्युतीय गाडीले वार्षिक रुपमा ७२० युनिट विद्युत खपत गर्छ। जसको खर्च १० हजार ८०० हुन आउँछ।
माथि एउटा इन्धन गाडीले वार्षिक सरदर १ लाख ८९ हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च गरेको पाइयो भने विद्युतीय गाडीले १० हजार ८०० रुपैयाँ मात्र खर्च गर्ने देखिन्छ।
अहिलेसम्म आयात भएका ६ हजार १११ युनिट विद्युतीय गाडीले यही हिसाबमा चलाए भने वार्षिक रुपमा ४३ लाख ९९ हजार ९२० युनिट विद्युत खपत गर्छन्। जसले गर्दा विद्युत खपत बापत ६ करोड ५९ लाख ९८ हजार ८०० रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणलाई जान्छ।
यसरी आयात गरिएको ६ हजार १११ युनिट गाडीले लगभग १ अर्ब १५ करोड जतिको इन्धन आयात घटाउने देखिन्छ। यसबाट सरकारलाई ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कमाइ हुन्छ।
यसैगरी एउटा विद्युतीय बाइक तथा स्कुटरले एक दिनमा ४० किलोमिटर चल्छ भने उक्त स्कुटरलाई चार्ज गर्न दैनिक १ युनिट विद्युत भए पुग्छ। त्यसैले दैनिक रुपमा १५ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ। यही हिसाबले एक महिनामा दैनिक ४० किलोमिटरको दरले स्कुटर चलाउदा लगभग ३० युनिट मात्र विद्युत खपत हन्छ। जसको खर्च ४५० रुपैयाँ मात्र हुन आउँछ। यसले एक वर्षको अवधिमा भने ३६० युनिट विद्युत खपत गर्छ जसको खर्च ५ हजार ४०० मात्र हुन्छ।
यसरी हालसम्म आयात भएका २१ हजार ७१ युनिट दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीले चार्ज गर्दा मात्र ७५ लाख ८५ हजार ५६० युनिट विद्युत खपत गर्छन्। जसबाट चार्ज गरे वापत ११ करोड ३७ लाख ८३ हजार ४०० रुपैयाँ सरकारलाई तिर्छन्।
तर यसरी नै इन्धन स्कुटर एक दिनमा ४० किलोमिटर चलाउदा १ लिटर पेट्रोल लाग्छ। एक लिटरको इन्धन खर्च १७५ रुपैयाँ हुन आउँछ। यसै हिसाबले दैनिक ४० किलोमिटरको दर मासिक रुपमा ३० लिटर पेट्रोल लाग्छ जसको खर्च ५ हजार २५० रुपैयाँ हुन आउँछ। यसरी एक वार्षिक एउटा इन्धन स्कुटर चलाउन ३६० लिटर पेट्रोल लाग्छ। जसको इन्धन खर्च वार्षिक ६३ हजार रुपैयाँ हुन्छ।
एउटा इन्धन गाडीले वार्षिक सरदर १ लाख ८९ हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च गरेको पाइयो भने विद्युतीय गाडीले १० हजार ८०० रुपैयाँ मात्र खर्च गर्ने देखिन्छ।
यसमा हालसम्म आयात भएका २१ हजार ७१ विद्युतीय सवारी सबै पेट्रोल इन्जिन भएको भए एक वर्षमा ७५ लाख ८५ हजार ५६० लिटर पेट्रोल सरकारले थप आयात गर्नुपर्थ्यो। जसका लागि सरकारले हालको मूल्य अन्सार १ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ तेल आयातको लागि आवश्यक पर्छ।
यसरी हेर्दा एउटा विद्युतीय स्कुटरले दैनिक ४० किलोमिटरको यात्रा गर्दा चार्जिङ गरे वापत वार्षिक ५ हजार ४०० मात्र खर्च हुन्छ। तर इन्धन स्कुटरको सो अवधिको इन्धन खर्च ६३ हजार आउँछ।
यसले गर्दा दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी बाट मात्रै सरकारले १ अर्ब ३२ करोड ७४ लाखको इन्धन खपत घटाएको छ। जसमा उल्टै यसले सरकारलाई ११ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विद्युत वापत महसुल तिरेको छ।
यसैगरी नेपालमा सार्वजनिक सवारीको रुपमा तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई पनि धेरै प्रयोग गरिएको छ। हाल यसमा पनि विद्युतीय धेरै आयत भएका छन्। एउटा अटो रिक्साले दैनिक ८० किलोमिटर चलाउदा यसलाई चार्ज गर्न २ युनिट विद्युत भए पुग्छ। यसको खर्च लगभग प्रति युनिट १५ रुपैयाँको दर ३० रुपैयाँ हुन्छ।
यसलाई आधार मान्दा यसरी दैनिक ८० किलोमिटर रिक्सा चलाउदा मासिक रुपमा चार्ज गर्दा ६० युनिट विद्युत खपत हुन्छ। जसको चार्जिङ खर्च लगभग ९०० रुपैयाँ मात्र आउँछ। यस्तै यसरी दैनिक ८० किलोमिटर चलाउदा वार्षिक रुपमा ७२० युनिट विद्युत खपत हुनेछ। जसको चार्जिङ खर्च वार्षिक १० हजार ८०० रुपैयाँ हुन्छ।
हालसम्म नेपाल आयत भएका १९ हजार ९२३ युनिट भएकाले यसरी दैनिक ८० किलोमिटर दरले रिक्सा संचालन गर्दा वार्षिक १ करोड ४३ लाख ४४ हजार ५६० युनिट विद्युत खपत हुन्छ। जसको चार्जिङ गरे वापत वार्षिक २१ करोड ५१ लाख ६८ हजार ४०० रुपैयाँ सरकारलाई विद्युत खपत गरे वापत तिर्छन्।
तर, यी सबै इन्धन इन्जिन भएको भए दैनिक रुपमा ८० किलोमिटर चलाउन लगभग ३ लिटर पेट्रोल आवश्यक पर्छ। जसको खर्च दैनिक रुपमा ५२५ रुपैयाँ हुन्छ। यसरी ८० किलोमिटरको दरले मासिक चलाउदा ९० लिटर इन्धन खपत हुदा त्यसको खर्च १५ हजार ७२० रुपैयाँ हुन्छ। यसरी वार्षिक रुपमा चलाउदा लगभग १ हजार ८० लिटर पेट्रोल आवश्यक पर्छ। जसको खर्च वार्षिक १ लाख ८९ हजार रुपैयाँ हुनेछ।
१९ हजार ९२३ युनिट विद्युतीय रिक्सा इन्धन इन्जिन भएको भए लगभग २ करोड १५ लाख १६ हजार ८४० लिटर पेट्रोलको ३ अर्ब ७६ करोड ५४ लाख ४७ हजार बराबरको इन्धन आयात गर्नुपर्ने थियो। तर विद्युतीय भएकाले उक्त रकमको तेल आयत रोकिने र सरकारलाई उल्टै २१ करोड ५२ लाख विद्युत खपत गरे वापत तिर्छन्।
(माथि उल्लेखित सरदर तथ्यांक अटोमोबाइल क्षेत्रका इन्जिनियरहरुको सहयोगमा तयार पारिएको हो)
