स्टार्टअप कोषमा कर्जाका लागि ३८२ को निवेदन, मूल्यांकन प्रक्रियाको छनोटमा परे १५९



२०८० जेठ ५ गते १३:००
स्टार्टअप कोषमा कर्जाका लागि ३८२ को निवेदन, मूल्यांकन प्रक्रियाको छनोटमा परे १५९


काठमाडौं। सरकारले उपलब्ध गराउने कर्जाका लागि १ सय ५९ वटा स्टार्टअप प्रारम्भिक छनोटमा परेका छन्। स्टार्टअप कोष कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जाका लागि ३ सय ८२ वटा स्टार्टअपले निवेदन दिएका थिए।

Tata
GBIME

प्रारम्भिक छनोटमा परेका स्टार्टअपले थप छनोट र मूल्यांकन प्रक्रिया पार गरेपछि मात्र कर्जाका लागि सिफारिस पाउनेछन्।

उद्योग विभागका अनुसार योजना बुझाउने स्टार्टअपहरुमध्ये आधाभन्दा बढी उद्यम कर्जा कार्यविधिको दफा २ (झ) र ४ (१) बमोजिम थप मूल्यांकनमा समावेश हुने छैनन्। स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिका अनुसार मापदण्ड पुरा नगरेका २ सय १३ स्टार्टअप परियोजना थप मूल्यांकनमा समावेश भएनन्। मुख्यत: कृषि क्षेत्रका परियोजनाहरु थप मूल्यांकनमा समावेश भएका छैनन्।

विशेषगरी, एकल लगानी भएको कम्पनी, प्राइभेट फर्म भएका, सात वर्ष ननाघेको स्टार्टअपहरू कर्जा पाउनबाट अयोग्य ठहर भएका हुन्। विभागको यो कर्जा बढीमा १०० जनालाई उपलब्ध गराउने योजना छ। 

उक्त समितिले अब थप छनोट र मूल्यांकन प्रक्रियामा परेका स्टार्टअपहरूले सबै प्रक्रिया पुरा भएर कर्जाको पहिलो किस्ता पाउन एक महिना जतिको समय लाग्ने उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले बताए। ‘थप मूल्यांकन र छनोट तीव्रताका साथ अघि बढाएका छौं,’ उनले भने।

कर्जाका लागि छनोटमा परेका स्टार्टअप परियोजनाहरूलाई समितिले  सूची र कर्जा प्रवाहको सीमासहित नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने, सिफारिस गरिएका परियोजना सम्बन्धमा परिषद्, राष्ट्र बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई जानकारी गराउने गर्छ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तोक्नेछ। उक्त बैंकले सिफारिसको आधारमा दुई किस्तामा कर्जा प्रदान गर्नेछ। पहिलो किस्ता जारी गर्दा स्वीकृत रकमको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्नेछ। 

उद्योग विभागले गत चैत १६ गतेदेखि २१ दिनको समयसीमा दिएर इच्छुक स्टार्टअपलाई परियोजना प्रस्ताव बुझाउन आह्‍वान गरेको थियो। 

स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि अनुसार कुनै पनि स्टार्टअपले बिना धितो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारबाट ऋण पाउने छन्।

 उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा तथा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ। यसका लागि मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।