काठमाडौं। मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्। उनले हस्ताक्षर गर्न नमानेकै कारण राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छैन।
अघिल्लो साता भएको निर्णय अहिलेसम्म राजपत्रमा नआएपछि घरजग्गा व्यवसायी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) भेट्न सोमबार पुगेका थिए। उनीहरुले अहिलेसम्म सूचना प्रकाशित नभएको जानकारी गराएका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यसचिव बैरागीलाई बोलाएर कित्ताकाट खोल्ने सरकारको पूर्ववत् निर्णयअनुसार नै राजपत्रमा प्रकाशित गर्न ठाडो निर्देशन दिएका थिए।
‘सरकारले कित्ताकाट खोल्न गरेको पूर्ववत् निर्णयमै कायम रहनू। इफ बट कुनै पनि किसिमले कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयमा सर्त राख्ने काम नहोस्। कन्डिसनल कुरा केही पनि नराख्नू,’ उनले भेटकै क्रममा मुख्यसचिवलाई भनेका थिए।
मालपोत कर्मचारीहरुको चौतर्फी घेराबन्दीपछि कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै थन्किएको छ।
वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भू-उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्वीकृत गरिएको संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउँछ। तर, वैशाख ११ गते भइसक्दा पनि क्याबिनेटले गरेको निर्णय यो समाचार तयार पार्दासम्म राजपत्रमा छापिएको छैन।
क्याबिनेट बैठकपछि बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले तालुकदार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा क्याबिनेटले कित्ताकाट खोलेर घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए। तर, सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन कर्मचारीतन्त्र नै लागेको खुलेको छ।
कर्मचारीतन्त्रलाई कित्ताकाट रोकिँदा ठूलो आर्थिक लाभ भइरहेको छ। कित्ताकाट खोल्न सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा आफ्नो दानापानी ह्वात्तै घट्ने भन्दै मुख्यगरी मालपोतका कर्मचारीहरु क्याबिनेटको निर्णय रोक्न अधिकतम प्रयास गरिरहेको स्रोत बताउँछ।
‘कित्ताकाट रोकिँदा सेवाग्राहीबाट लाखौं घूस लिएर काम भइरहेको छर्लङ्गै छ। अब कित्ताकाट खुल्ने भएपछि त्यसरी पैसा उठाउन नपाइने भन्दै मालपोतका कर्मचारीहरुले मोर्चाबन्दी गर्दै सरकारी निर्णय माथि दबाब बनाइरहेका छन्। सबैतिर कित्ताकाट सहज भएपछि त अब उनीहरुको घूसको दर हजारमा घट्ने भयो। विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएर सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा ल्याउन कर्मचारीहरु खोजिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु समेत कित्ताकाट खुल्यो भने बर्बादै हुन्छ भनेर निर्णय कार्यान्वयन रोक्न लागेका छन्।’
सरकारले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कति कित्ताकाट गर्ने भन्ने विषय तोकेको थिएन। आवास र कृषि क्षेत्रमा भने कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न पाइन्छ भन्ने भू-उपयोग नियमावलीमा उल्लेख थियो। नियमावली आएपछि स्थानीय तहहरुले व्यवसायिक क्षेत्र भनेर जग्गाहरु वर्गीकरण गरेका छन्।
यिनै व्यवसायिक क्षेत्रमा कित्ताकाट कति गर्न पाउने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ। सरकारले वैशाख ५ को क्याबिनेटले व्यवसायिक क्षेत्रका जग्गाहरुमा पनि आवास क्षेत्रकै जति कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।
तर, स्रोतका अनुसार अहिले आएर यसअघि प्लानिङ पर्मिट लिएकाहरुको हकमा मात्रै कित्ताकाट खोल्ने निर्णय राजपत्रमा छापिँदै छ। यसअघि प्लानिङ पर्मिट लिइसकेकाहरुको पनि कित्ताकाट रोकिएको थियो। सरकारले रोकिएको कित्ताकाट खोल्छु भनेर निर्णय गर्दा उता सर्तसहित (कन्डिसनल) खोल्ने व्यहोरा राजपत्रमा छाप्ने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ।
सरकारले भू-उपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ। १५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
यता घरजग्गा व्यवसायीहरुले समेत कित्ताकाट सरलीकरण गर्ने सरकारी निर्णय राजपत्रमा नछापिएपछि कुनै न कुनै रुपमा चलखेल सुरु भएको बताउन थालेका छन्। घरजग्गा व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनीले सबै कित्ताकाट खोल्छु भनेर निर्णय गरेको सार्वजनिक जानकारी गराउने तर निर्णय भएर आउँदा त्यसरी नआउने हो भने त्यो झुक्याउने काम मात्रै भएको बताएका छन्।
‘अहिलेसम्म सरकारले गरेको निर्णय किन राजपत्रमा छापिएन भन्ने कारण बारे हामी पनि सोधीखोजी गरिरहेका छौं। तर कारण अझै थाहा छैन। कतै भनिएको र लिखित कुरा अलग हो भनेर झुक्याइयो भने त्यसमा सबै घरजग्गा व्यवसायीहरुको आपत्ति छ,’ लोहनीले भने।
गत चैत २७ गते पोखराका व्यवसायीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी नियम व्यवहारिक नभएको भन्दै कित्ताकाट खुलाउने विषयमा सरकारले सोचिरहेको बताएका थिए।
घरजग्गामा ठूलो धनराशि फसेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घरजग्गा कारोबारलाई सहज बनाउन आवश्यक निर्णय लिने व्यवसायीसँग वाचा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट यसबारे छिटो आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धताअनुसार वैशाख ५ को क्याबिनेटबाट कित्ताकाट सरलीकरणको निर्णय लिएका थिए।
