१० ठूला बैंकको लेखा परीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउन मुद्रा कोषको सर्त, खराब ऋणलाई पत्याएन

सुदर्शन सापकोटा
२०७९ चैत्र ६ गते १६:१४ | Mar 20, 2023
१० ठूला बैंकको लेखा परीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउन मुद्रा कोषको सर्त, खराब ऋणलाई पत्याएन


काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लेखा परीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसँग सर्त राखेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

नेपालले शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्नका लागि संरचनागत सुधार गर्न भन्दै मुद्रा कोषबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ अर्थात इसीएफ लिएको छ। मुद्रा कोषले विभिन्न सर्तहरु राखेर ३६ महिने सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत किस्ता-किस्तामा रकम पाइन्छ। यदि १० बैंकको लेखा परीक्षण गराइएन भने नेपालले पाउने अर्को किस्ता रोकिन्छ र मुद्रा कोष पनि नेपालबाट बाहिरिन्छ।

आर्टिकल-फोर मिसनले नेपालमा आएर अध्ययन गरेपछि विश्वासिलो विदेशी फर्ममार्फत नेपाली बैंकको अध्ययन गर्न सर्त राखेको हो।

नेपाली बैंकहरुको अनुगमन तथा लेखापरीक्षण तीन वटा छुट्टाछुट्टै निकायबाट हुँदै आएको छ। पहिलो, सम्बन्धित बैंककै आन्तरिक लेखा परीक्षकले गर्छ, दोस्रो बाह्य लेखा परीक्षकले र तेस्रो, राष्ट्र बैंकले स्थलगत अनुगमन गरेर पनि गर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि विदेशी संस्थाबाट १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न लगाउनुलाई विज्ञहरुले नेपाली लेखापरीक्षक र नियामकप्रति मुद्रा कोषको अविश्वासका रूपमा बुझेका छन्।

सन् २००० ताका सरकारी स्वामित्वका तीन बैंकको लेखा परीक्षण बाह्य फर्मबाट भएको थियो। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्म ‘केपीएमजी’ ले लेखापरीक्षण गरेको थियो। उसले औंल्याएका कमजोरीहरु सुधार गरेर नै आज नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक सुदृढ अवस्थामा पुगेका हुन्। यी बैंकलाई जोगाउन सरकारले विश्व बैंकबाट ऋण नै लिनु परेको थियो।

मुद्रा कोषको सिफारिसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो बाह्य लेखा परीक्षण गराएको थियो। भर्खरै गराएको लेखा परीक्षणमा खासै ठूलो समस्या नदेखिएको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमाथि मुद्रा कोषलाई विश्वास नभएको जस्तो देखियो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘ऋण नवीकरण (एभरग्रिनिङ) हुने, साँवा तिर्नै नपर्ने, ब्याज मात्र तिरे पुग्ने भएर खराब ऋण बढेन। राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई हेर्न सकेन भनेर उसले बाह्य लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण होस् भन्ने चाहेको हुनसक्छ।’

यद्यपि गत आर्थिक बर्षकोभन्दा यसपाली बैंकहरुको खराब ऋण दोब्बरले बढेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा आधा नै छ। यसलाई मुद्रा कोषले पत्याइरहेको छैन।

‘बाहिरी लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउन लगाएर नेपाली बैंकहरु, राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमतामाथि मुद्रा कोषले शंका गरेको होइन, थप आश्वस्त हुन खोजेको हो,’ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘भर्खरै मात्र हामीले राष्ट्र बैंककै पनि लेखा परीक्षणजस्तो गराएका थियौं।’

मुद्रा कोषको अहिले ३६ महिने सुधार कार्यक्रम नेपालमा चलिरहेको छ। उसले प्रत्येक पटक एउटा-एउटा सर्त तेर्स्याउने र त्यो पुरा भएपछि मात्र अर्को किस्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ। यसअघि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्न लगाउँदै आयात प्रतितपत्रको मार्जिन खारेज गर्न लगाएको थियो। दुवै सर्त पुरा भएपछि किस्ता उपलब्ध गराएको थियो।

अब अर्को किस्ताका लागि मुद्रा कोषले १० बैंकको विदेशी फर्ममार्फत लेखा परीक्षण गर्न लगाएको हो। यसको औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छ।

मुद्रा कोषको टोली नेपालको अध्ययन सकेर गएको छ। उसले प्रतिवेदन तयार पारेर त्यहाँको सञ्चालक समितिमा छलफल गर्छ र पारित गर्छ। त्यसपछि उसले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्छ। प्रतिवेदन करिब २ महिनाभित्र सार्वजनिक भइसक्छ।

त्यसपछि नेपालका अर्थमन्त्री र गभर्नरले लेखापरीक्षण गराउँछौं भनेर लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ। लिखित प्रतिबद्धतापछि मुद्रा कोषको सहयोग अन्तर्गतको दोस्रो किस्ता भुक्तानी हुन्छ। त्यतिखेरै ‘६ महिनादेखि एक वर्षसम्म’ लेखा परीक्षण गराइसक्ने सहमति हुन्छ। त्यसभित्र परीक्षण गरियो भने अर्को किस्ता पाइन्छ।

‘बाह्य लेखा परीक्षकबाट गराउँदा नेपाली बैंकको वास्तविक अवस्था के रहेछ भन्ने सबै बाहिर आउँछ,’ राष्ट्र बैंकमा हुँदा मुद्रा कोषमा समेत बसेर काम गरेका थापाले भने, ‘सबै ठिकै रहेछ भने त फरक नपर्ला। तर, खराब ऋण दबाएर राखिएको रहेछ, सही ढंगले बैंकिङ गरिएको रहेनछ भने त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सुधारको चरण हाम्रा लागि निकै अप्ठ्यारो हुन सक्छ।’

मुद्रा कोषले नेपालका बैंकहरुको ऋणको गुणस्तर (एसेट क्वालिटी) मा शंका गरेको छ। कोभिडकालमा गएको ऋण धेरैजसो बिग्रिएको, बैंकहरुले धमाधम ३५ दिने सूचना निकालिरहेको अवस्थामा समेत खराब ऋण बढेको छैन। अहिले २.६३ प्रतिशत हाराहारी छ। त्यसो हुँदा मुद्रा कोषले ऋणको आकार अनुसार १० ठूला बैंक छानेर लेखा परीक्षण गराउने सम्भावना हुन्छ।

पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार, ऋणका हिसाबले १० ठूला बैंकभित्र ग्लोबल आइएमइ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, नबिल, कुमारी, एनआइसी एसिया, हिमालयन, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनएमबि र सिद्धार्थ बैंक पर्छन्। यद्यपि लेखा परीक्षण गराउने मापदण्ड ऋणबाहेक अन्य पनि हुन सक्छ।

‘तेस्रो पक्षबाट लेखा परीक्षण गराउँदा केही देखिएन भने हाम्रो बैंकहरुको र नियामकको विश्वासनीयता बढेर जान्छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘केही समस्या देखियो भने बेलैमा पहिचान हुन्छ र सुधार गर्न सकिन्छ।’

थापा पनि बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि मुद्रा कोषले औंल्याएको लेखा परीक्षण राम्रो हुने बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याउने र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका खराब पक्षहरुलाई सुधार गर्न पनि यसले सिफारिस गरेका उपायहरुले मद्दत गर्छन्,’ उनले भने, ‘गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरु पत्ता लागेमा त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सुधार गर्दा आगामी समय अर्थतन्त्रका लागि असहज हुन सक्छ तर वित्तीय स्थायित्वका लागि भने धेरै राम्रो गर्छ।’